‘किनार्‍यांवरील ‘शॅक’ उभारणी (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक २०२४’ला विधानसभेत मान्यता
शॅक उभारणीची प्रक्रिया झाली सोपी
(‘शॅक’ म्हणजे समुद्रकिनार्‍यावरील तात्पुरते उपाहारगृह आणि मद्यविक्री केंद्र)
पणजी – गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अनुमतीनंतर आता राज्यातील समुद्रकिनार्‍यांवर हंगामी ‘शॅक उभारणीसाठी बांधकाम अनुज्ञप्ती (परवाना) किंवा कोणत्याही तांत्रिक मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही. तसे प्रावधान असलेल्या ‘सार्वजनिक किनार्‍यांवरील ‘शॅक’ उभारणी (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक २०२४’ला विधानसभेने ७ ऑगस्टला मान्यता दिली आहे.
मागील आठवड्यात पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकावर सभागृहात सखोल चर्चा झाली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सूचना आणि आक्षेप यांवर मंत्री खंवटे यांनी समर्पक उत्तरे देऊन शंकांचे निरसन केले. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी, शॅकच्या नावाखाली काही ठिकाणी होत असलेले गैरप्रकार त्यामुळे नियंत्रणात आणता येतील, असे खंवटे यांनी सभागृहात सांगितले. आमदार विजय सरदेसाई, वेन्झी व्हिएगस आणि अधिवक्ता कार्लुस फेरेरा यांनी या विधेयकावर मते मांडली.
पर्यटन संचालकांच्या मान्यतेनंतर गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शॅक उभारणीसाठी मान्यता दिल्यास आता नगर नियोजन खाते किंवा पंचायत यांची मान्यता मिळाली नसली, तरी शॅकमालकांना शॅकची उभारणी करता येईल. बांधकाम अनुज्ञप्ती (परवाना) आणि अन्य तांत्रिक गोष्टींची आता आवश्यकता रहाणार नाही. प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर या विधेयकांतर्गत शॅक व्यवसाय चालू करण्याची मोकळीक असेल. एकल खिडकी योजनेसारखे हे विधेयक असल्याने आता वेगेवगळ्या अनुज्ञप्त्यांसाठी (परवान्यांसाठी) विनाकारण शॅकवाल्यांना ताटकळत रहावे लागणार नाही.
शॅक वेळेत न काढल्यास प्रतिदिन ५ सहस्र रुपये दंड !
आजवर पर्यटन हंगाम संपला, तरी शॅक व्यवसाय किनार्‍यांवर चालू असायचा; मात्र आता १० जून किंवा त्याआधी तात्पुरते उभारलेले शॅक्स संबंधित मालकांना हटवावे लागतील, अशी अटही नव्या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसे न केल्यास शॅकमालकांना त्यानंतर प्रतिदिन ५ सहस्र रुपयांचा दंडही भरावा लागेल.
नव्या विधेयकानुसार पर्यटन संचालकांची मान्यता, ज्या गावच्या हद्दीत शॅक येतो, तेथील स्थानिक स्वराज संस्था, म्हणजे ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका, तसेच स्थानिक आरोग्याधिकारी यांचा ‘ना हरकत दाखला’ आणि अग्नीशमन सेवाअंतर्गत आवश्यक उपाययोजना केल्याचे प्रमाणपत्र बाळगणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त वर्ष १९६४ मधील गोवा उत्पादन शुल्क कायद्यान्वये संमत केलेली अबकारी अनुज्ञप्ती (परवाना) देखील असणे आवश्यक आहे. विधेयकातील अटींनुसार संमत केलेल्या भूमीमध्ये ३३ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र शॅकमालकांना व्यापता येणार नाही. शॅककडे जाण्यासाठी ३ मीटर रुंद वाट हवी, चोहोबाजूंनी १ मीटर जागा ठेवणे आवश्यक असून तात्पुरत्या शॅकची उंची ९ मीटरहून अधिक असता कामा नये.
अर्ज आल्यानंतर संचालक किंवा त्यांनी अधिकार बहाल केलेला अधिकारी १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देईल. पर्यटन हंगाम हा प्रतिवर्षी १५ सप्टेंबर ते ३१ मे असा किंवा सरकारने वेळोवेळी गोवा शॅक धोरणात उल्लेख केल्यानुसार असेल.