गोवा सरकारकडून संमत केलेल्या निधीपैकी ४१ टक्केच निधीचा पंचायतींकडून वापर

पणजी, ८ ऑगस्ट (वार्ता.) – विकासकामांसाठी पंचायतींना सकारकडून निधी दिला जातो; परंतु हा निधी विकासकामांसाठी वापरण्याविषयी पंचायती सक्रीय नाहीत, असा निष्कर्ष महालेखापालांनी (कॅगने) त्यांच्या अहवालात दिला आहे. वर्ष २०१६ -२०१७ ते वर्ष २०२०-२०२१ पर्यंत संमत झालेल्या निधीपैकी पंचायतींनी केवळ ४१ टक्के निधीचाच वापर केला आणि ५९ टक्के निधीचा वापर केला नाही, हे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या कार्यवाहीविषयी महालेखापालांनी (कॅगने) सादर केलेल्या अहवालातील हा निष्कर्ष आहे. या ५ वर्षांत अर्थसंकल्पामध्ये एकूण २१३ कोटी ९८ लाख रुपये निधीचे प्रावधान करण्यात आले होते. यांपैकी ८७ कोटी ७० लाख रुपयांचा वापर करण्यात आला आणि हे प्रमाण ४१ टक्के आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रतिवर्षी पंचायतींसाठी ठराविक निधीचे प्रावधान केले जाते. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात पंचायतींसाठी २७ कोटी २० लाख रुपयांपैकी १३ कोटी १२ लाख रुपयांचा विनियोग झाला, हे प्रमाण ४८.२४ टक्के आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये ३३ कोटी ४४ लाख रुपयांपैकी १८ कोटी ४ लाख रुपयांचा विनियोग झाला. हे प्रमाण ५३.९५ टक्के आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये ४२ कोटी ४ लाख रुपयांपैकी २१ कोटी ९ लाख रुपयांचा विनियोग झाला. हे प्रमाण ५०.१७ टक्के आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये ५७ कोटी ७६ लाख रुपयांपैकी १८ कोटी ६४ लाख रुपयांचा विनियोग झाला. हे प्रमाण ३२.२७ टक्के आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये ५३  कोटी ५४ लाख रुपयांपैकी १६ कोटी ८१ लाख रुपयांचा विनियोग झाला. हे प्रमाण ३१.४० टक्के आहे. पूर्वीच्या खर्चाची देयके आणि प्रकल्पाचा आराखडा योग्य वेळेत सादर केला, तरच पुढील कामांसाठी पंचायतींना लगेच निधी मिळतो.