बांगलादेशातील अराजक आणि भारतासमोरील आव्हाने !

१. बांगलादेशात काळजीवाहू सरकारची सत्ता

‘बांगलादेशातील उठावानंतर शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’चे सरकार कोसळले आहे. शेख हसीना बांगलादेश सोडून भारतात आल्या आहेत. आता तेथे सैन्यप्रमुखांनी हंगामी (इंटरिम) सरकार स्थापन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. बांगलादेशाच्या राज्यघटनेत ‘इंटरिम’ सरकारला ‘काळजीवाहू सरकार’ असे म्हणतात. त्यांच्या राज्यघटनेनुसार काळजीवाहू सरकारने ३ मासांच्या आत निवडणुका घेण्याचे प्रावधान (तरतूद) होते. शेख हसीना यांनी त्यात घटनादुरुस्ती केली आणि काळजीवाहू सरकारने ३ मासांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचे कलम काढले. जून २०२३ मध्ये बांगलादेशच्या निवडणुका पार पडल्या, तेव्हा ‘काळजीवाहू सरकार आले, तर ते त्यांच्या विरोधात भूमिका घेईल’, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी राज्यघटनेत सुधारणा करून ते कलमच काढले. त्यामुळे आता स्थापन होणारे काळजीवाहू सरकार किती काळ चालेल, हे संपूर्णपणे त्यांच्या सैन्यप्रमुखांवर अवलंबून आहे.

बांगलादेशाच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ एकदाच (वर्ष २००५ मध्ये) काळजीवाहू सरकारचा कालावधी पुष्कळ वाढवल्याने ते बराच काळ चालले होते. त्यामुळे हे काळजीवाहू सरकार कशा पद्धतीने काम करील, हे अनिश्चित आहे. तेथे शांतता प्रस्थापित करणे, ही पहिली प्राथमिकता आहे. आता तेथील लोकांमध्ये प्रचंड प्रक्षोभ असून ते ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे तेथे लवकरात लवकर निवडणूक घेऊन सरकार स्थापन करावे लागणार आहे. ही गोष्ट पूर्णपणे सैन्यप्रमुखांवर अवलंबून आहे. सध्याचे सैन्यप्रमुख केवळ ८ आठवड्यांपूर्वी पदावर रुजू झाले आहेत. हे काळजीवाहू सरकार ३ मासांच्या आत निवडणुका घेईल, अशा प्रकारची अपेक्षा आहे.

२. शेख हसीना यांचे राजकीय भवितव्य

सध्याच्या स्थितीत शेख हसीना यांचे सत्तेत येणे अतिशय अवघड आहे. त्यामुळे त्या काही काळ बांगलादेशाच्या बाहेर रहाणे पसंत करतील. काही वर्षे मागे गेल्यास त्यांचे वडील शेख मुजबिर यांची हत्या झाली होती. त्या वेळी लोकांमध्ये एवढा प्रचंड प्रक्षोभ होता की, केवळ शेख मुजबिर यांचीच नाही, तर त्यांच्या सर्व नातेवाइकांची हत्या करण्यात आली. त्या वेळी शेख हसीना आणि त्यांची बहीण या देशाबाहेर होत्या; म्हणून त्या वाचल्या. अन्यथा त्यांचीही हत्या झाली असती, एवढा प्रचंड प्रक्षोभ वर्ष १९७६ मध्ये बांगलादेशाने अनुभवला होता. तशाच प्रकारचा प्रक्षोभ आताही होता. त्यामुळे शेख हसीना यांनी एवढ्या लवकर बांगलादेशला जाणे फारच कठीण आहे. त्यासाठी काही कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. त्यामुळे त्या सत्तेत येणे अतिशय अवघड आहे. सध्या बांगलादेशाच्या विरोधी पक्षनेत्या खलिदा झिया निवडणुकीनंतर परत सत्तेत येतील, अशा प्रकारचे चित्र आहे. त्यामुळे तेथे पुन्हा आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकते. त्यात जमाती इस्लामीसारखा कट्टरतावादी पक्षही सहभागी असू शकतो.

३. बांगलादेशातील सत्तापालट भारतासाठी धक्कादायक

बांगलादेशमध्ये सत्तापालट होणे, हा भारतासाठी मोठा धक्का आहे; कारण हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध अतिशय घनिष्ठ होते. इतके की, ‘त्या भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून बांगलादेशमध्ये कारभार चालवत आहेत’, अशा प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर झाले होते. यासमवेतच त्या मोठ्या प्रमाणावर केवळ ‘भारत समर्थक’ नाही, तर ‘हिंदु समर्थक’ आहेत, अशा प्रकारचे आरोप या आंदोलन काळात त्यांच्यावर झाले. अनेकदा कालीमातेला त्यांच्या रूपात दाखवले गेले आहे. मुसलमान लोकांनीही दुर्गापूजेत सहभागी व्हावे, अशा स्वरूपाची उदारमतवादी भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यांच्या काळात अल्पसंख्यांक हिंदूंचे रक्षण झाले होते, तसेच हिंदु मंदिरांवरील आक्रमणेही न्यून झाली होती. आता १९ जुलैपासून आजपर्यंतच्या, म्हणजे आंदोलन काळात अनेक हिंदु मंदिरे आणि हिंदू यांच्यावर आक्रमणे झाली आहेत. ‘आंदोलनकर्त्यांची भारतविरोधी भूमिका ही हिंदुविरोधी भूमिका बनू नये’, ही भारताची चिंता आहे. तसे झाले, तर तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. या काळात निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणात भारतात येऊ शकतात. त्यामुळे या आंदोलनाचा प्रक्षोभ लवकरात लवकर न्यून न होणे, हे सूत्र भारतासाठी चिंतेचे सूत्र आहे आणि ते अत्यावश्यक आहे.

४. खलिदा झिया बांगलादेशाच्या सत्तेत येण्याची शक्यता किती ?

खलिदा झिया कारागृहात असून त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. गेल्या २ निवडणुकांमध्ये त्यांचा ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ हा पक्ष अजिबात सहभागी नव्हता. त्यांच्या पक्षावर बंदी घालण्यात आली होती. शेख हसीना यांचे काही निर्णय निश्चितच चुकले आहेत. त्यांनी तेथील लोकशाही ही एकाधिकारशाहीत पालटण्याची परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यांनी ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’वर बंदी घालणे, खलिदा झिया यांना कारागृहात टाकणे, जमाती इस्लामीवर बंदी घालणे, सैन्याला सामान्य लोकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देणे, तसेच प्रसारमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात बंधने घालणे, अशा गोष्टी केल्या. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील असंतोष वाढत गेला. त्या अशा पद्धतीने सर्वांवर बंदी घालत आहेत, असे त्यांच्याविषयी एक रहस्यमय वातावरण निर्माण झाले होते. ‘त्या एका पक्षाची हुकूमशाही राजवट आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हे भारताच्या सांगण्यावरून होत आहे’, अशा प्रकारचा आरोप करण्यात आला होता. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यावर खलिदा झिया यांनी पुढे येऊन यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ने सरकार स्थापन करणे स्वाभाविक आहे. तसे त्या करतील; पण त्यांचे जे सहकारी पक्ष आहेत, ते अत्यंत कट्टरतावादी आहेत. ते सत्तेवर आले, तर भारतासाठी भविष्यात आव्हानात्मक स्थिती निर्माण होऊ शकते.

५. बांगलादेशमध्ये सैन्याचे वर्चस्व असणे भारतासाठी धोकादायक !

काही वृत्तांनुसार ‘खलिदा झिया यांच्या मुलाने आसाममधील ‘उल्फा’ या फुटीरतावादी संघटनेच्या नेत्यांना शस्त्रे पुरवली’, असे आरोप करण्यात आले होते. खलिदा झिया यांच्या वर्ष २००१ ते २००५ या कालावधीत अनेकदा भारतविरोधी कारवाया झाल्या आहेत. त्या काळात अमली पदार्थ आणि बनावट नोटा यांची तस्करी, भारताच्या उत्तर-पूर्वेमधील फुटीरतावादी गटाच्या नेत्यांना बांगलादेशात आश्रय देणे, अल्पसंख्यांक हिंदु आणि मंदिरे यांवरील आक्रमणे वाढणे, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. भारताच्या पश्चिमेला शत्रूराष्ट्र पाकिस्तान आहे. तो भारतात घुसखोरी करून सतत त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे पश्चिमेप्रमाणे पूर्वेकडेही दुसरा पाकिस्तान निर्माण होऊ नये, अशी भारताची चिंता असू शकते. पाकिस्तानात सैन्याचे वर्चस्व आहे. तसे सैन्याचे वर्चस्व बांगलादेशातही निर्माण होऊ नये, असे भारताला वाटते. तसे झाल्यास भारतासाठी निश्चितपणे धोकादायक आहे. त्यामुळे भारतासाठी येणारा काळ निश्चितपणे आव्हानांचा असेल.’

६. भारताच्या ‘शेजारी देश प्रथम’ धोरणाची आवश्यकता !

श्रीलंका, पाकिस्तान आणि म्यानमार या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अराजक माजले आहे. अशा वेळी भारताची ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (शेजारी देश प्रथम), ही प्राथमिकता असली पाहिजे. या देशांची आणि भारताची अंतर्गत सुरक्षा परस्परांशी संबंधित आहे. त्यामुळे शेजारी राष्ट्रांमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि लोकशाही असेल, तर ते भारतासाठी उपकारक आहे. केंद्र सरकार विकसनशील भारताला विकसित भारताच्या दिशेने घेऊन जात आहे. त्यामुळे पुढील २५ वर्षे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. या काळात शेजारी राष्ट्रांमध्ये शांतता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अडचणीच्या वेळी भारताने शेजारी राष्ट्रांकडे लक्ष देणे, त्यांना आर्थिक साहाय्य देणे, त्या देशांमध्ये भारताने जे विकासात्मक उपक्रम चालू केले, ते पूर्ण करणे, या गोष्टी कराव्या लागतील. अन्यथा त्यांना अशा स्वरूपाचे साहाय्य करण्यासाठी चीन टपून बसलाच आहे. भारताने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही, तर हे देश चीनकडे आकर्षित होऊ शकतात. त्यामुळे शेजारी राष्ट्रांच्या माध्यमातून भारताला घेरण्याचा चीनचा उद्देश यशस्वी होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काळात भारताने ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

७. शेजारी राष्ट्रांवर चीनचे वर्चस्व निर्माण होणे हे भारतासाठी चिंताजनक !

मालदीवमध्ये भारतीय उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे तेथे ‘भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाका’, अशा स्वरूपाची चळवळ चालू झाली होती. त्यानंतर अशाच प्रकारची मागणी साधारणपणे जानेवारी मासात बांगलादेशातही चालू झाली. ‘भारतावर, तसेच भारतीय उत्पादने यांच्यावर बहिष्कार टाका’, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ते लोण नेपाळमध्येही पोचले होते. त्यामुळे मालदीवसह सर्व शेजारी राष्ट्रांना शक्य तेवढे आर्थिक आणि नैतिक साहाय्य करणे, तसेच ते चीनच्या तावडीत सापडणार नाहीत, याची काळजी भारताला निश्चितपणे घ्यावी लागेल. त्यासाठी प्रयत्न करणे भारतासाठी आवश्यक आहे.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक

(साभार : ‘एन्.डी.टीव्ही, मराठी’ आणि डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक) (७.८.२०२४)