संपादकीय : सर्वसामान्यांना दिलासा !

‘राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणा’च्या (‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग ॲथॉरिटी’च्या) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ७० अत्यावश्यक औषधांचे मूल्य न्यून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मुख्यत्वेकरून वेदनाशामक, प्रतिजैविके, ताप, संसर्ग, अतीसार, स्नायू दुखणे, मधुमेह, रक्तदाब, हृदय आणि अन्य रोगांवरील औषधांचा समावेश आहे. यापूर्वीही प्राधिकरणाने जून मध्ये ५४ औषधे आणि ८ विशेष औषधे यांचे मूल्य न्यून केले होते. भारतात सध्या पालटलेल्या आधुनिक जीवनशैलीमुळे आणि अन्नधान्यांमधून पुरेशा प्रमाणात जीवनसत्त्व मिळत नसल्याने मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग या व्याधी प्रत्येक घरात पोचल्या आहेत. घरातील किमान एक अथवा त्यापेक्षा अधिक लोक हे मधुमेह, रक्तदाब यांपैकी एक अथवा या दोन्हींवर औषधाची गोळी घेतच असतात. भारतात मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्नधारक यांची संख्या प्रचंड मोठी असून विशेषकरून त्यांच्यासाठी या गोळ्यांच्या किमती न्यून केल्या जाणे, हा एक मोठा दिलासादायक निर्णय आहे !

औषधांच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय ‘लॉबी’ !

तसे पहायला गेले, तर कोणत्याही औषध निर्मितीचे मूल्य हे बाजारात ते ज्या मूल्यात विकले जाते त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी न्यून असते. यात प्रचंड लाभ मिळवला जातो. देशात साधारणत: १ सहस्र विविध प्रकारची औषधे अशी आहेत, ज्यांच्या मूल्यांवर सरकारचे नियंत्रण असते. अन्य औषधांचे मूल्य ही संबंधित खासगी आस्थापने ठरवतात. औषध निर्मितीचे मूल्य, १२ टक्के मूल्यवर्धित कर आणि साधारणत: १० ते २० टक्के लाभ, असे एकत्र करून एखाद्या औषधाचे मूल्य ठरवणे अपेक्षित असते; मात्र तसे कधीच होत नाही. एखादे औषध जर एखाद्या आस्थापनाचे ‘पेटंट’ असेल, तर ते आस्थापन म्हणेल त्या मूल्यात ते औषध विकले जाते. ‘पेटंट’चा कालावधी संपल्यानंतर त्यावरील व्यय भरून काढण्यासाठी आणि ते औषध बाजारात ‘ब्रँड’ (नामांकित) म्हणून विकले जात असल्याने पुढील काळातही चढ्या मूल्यानेच बाजारात विकले जाते. जगात औषध निर्मिती आणि विक्री यांच्या संदर्भात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असून देशात अडीच लाख कोटी रुपयांचा औषध उद्योग आहे. यावरून या क्षेत्राचा विस्तार किती आहे, याची कल्पना आपण करू शकतो. एखाद्या औषधाचे किमान मूल्य किती असावे, यावर कोणतेच बंधन नसल्याने ते औषध संबंधित आस्थापन त्यांना वाटेल त्या किमतीत विकते आणि यात सर्वसामान्य माणूस प्रचंड प्रमाणात भरडला जातो.

बहुतांश औषध निर्माण करणारी आस्थापने त्यांची औषधे विकली जावीत; म्हणून आधुनिक वैद्यांना भेटवस्तू देतात, तसेच त्यांना परदेश दौरे आणि विविध प्रकारची लाच (आमिषे) देतात. वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या अधिकतर आधुनिक वैद्यांना रुग्णांच्या बरे होण्याशी काही एक देणे-घेणे राहिलेले नाही. अगदी छोट्या गावांपासून मोठ्या शहरांपर्यंत आधुनिक वैद्यांनी ‘साखळी’ सिद्ध केली आहे आणि यातील ‘भ्रष्टाचार’, ‘कट प्रॅक्टिस’ हा अगदी सामान्य झाला आहे. त्यामुळे ही आस्थापने सांगतील, तीच औषधे मग ती भलेही महागडी असली, तरी रुग्णांसाठी ती आधुनिक वैद्य लिहून देतात. आधुनिक वैद्यांनीच औषधे लिहून दिली असल्याने रुग्णांना ती घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘जेनेरिक’ औषधे घेतल्यास त्याचा लाभ होणार नाही, असेही आधुनिक वैद्य रुग्णांना सांगतात. (जेनेरिक म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध !) त्यामुळे औषधांच्या मूल्यांसमवेत रुग्णांनी कोणत्या आस्थापनाचे औषधे घ्यावयाची यांसाठीही शासन स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात काम करणारी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आस्थापने एवढी शक्तीशाली आहेत की, सामान्य नागरिकांना अल्प दरात आणि चांगल्या गुणवत्तेची औषधे उपलब्ध करून देणार्‍या एखाद्या स्वदेशी आस्थापनाची औषधे बंद कशी होतील, यासाठी विविध लोकांना पुढे करून न्यायालयात खटले प्रविष्ट केले जातात.

जेनेरिक औषधांची व्याप्ती वाढवा !

महागड्या औषधांना पर्याय म्हणून सरकारने ‘जेनेरिक औषध योजना’ प्रारंभ केली. सध्या देशभरात विविध ठिकाणी ‘जेनेरिक औषधां’च्या दुकानांचे जाळेही आता बर्‍यापैकी विस्तारले आहे. ‘पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी योजने’च्या अंतर्गत ज्या दुकानांची संख्या देशभरात वर्ष २०१४ मध्ये केवळ ८० होती, ती जून २०२४ पर्यंत १२ सहस्र ६१६ एवढी झाली आहे. या दुकानांमधून २ सहस्र ४७ पेक्षा अधिक औषध मिळतात आणि ३०० पेक्षा अधिक शल्यकर्म करण्यासाठी लागणारी उपकरणे मिळतात. देशातील ७८५ हून अधिक जिल्ह्यात ही औषधे सध्या उपलब्ध आहेत. या वर्षी अशा प्रकारच्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या औषधांची विक्री करून देशातील जेनेरिक औषधांच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड रचला. १ सहस्र कोटी रुपये हा आकडा बलाढ्य औषध विक्री करणार्‍या औषधांच्या तुलनेत अत्यल्प असला, तरी तो काही प्रमाणात तरी सामान्य रुग्णांना दिलासा देणारा आहे !

एखाद्या रोगावर बाजारात विविध आस्थापनांची औषधे उपलब्ध असतात. त्यांचे सरासरी प्रमाण काढून ते जेनेरिकसाठी ठरवले जाते, अशी सध्याची पद्धत आहे. असे करण्याऐवजी कोणत्याही औषधांचे मूल्य हे सरकारने ठरवावे आणि ते जेनेरिक औषध दुकानांत विकले जावे. असे केल्यास ते औषध नागरिकांना अत्यल्प मूल्यात उपलब्ध होऊ शकेल. मुळात आणखी एक समस्या आहे, ती म्हणजे रुग्णापर्यंत जेनेरिक औषधांची माहिती पोचत नसल्याचे समोर येत आहे. त्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात जागृती करायला हवी. जोपर्यंत डॉक्टर जेनेरिक औषधांचा प्रचार आणि प्रसार यांसाठी पुढाकार घेत नाहीत, तोपर्यंत ग्राहकालाही याविषयी माहिती होत नाही; मात्र रुग्णाने ‘जेनेरिक औषधांची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) द्यावी’, अशी मागणी केल्यास डॉक्टरांनी ते द्यायला हवे’, असा ठराव ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने करायला हवा. याचसमवेत सध्या जेनेरिक दुकानांमधून जी औषधे मिळतात त्याची व्याप्ती कैकपटींनी वाढवणे अत्यावश्यक आहे. जसे कर्करोगाचे प्रमाणही सध्या लक्षणीय आहे; मात्र त्यावरील किंवा मेंदूशी संबंधित जटील रोग यांवर आैषधे जेनेरिकमध्ये उपलब्ध नाहीत. अशा प्रकारची औषधे ‘जेनेरिक’मध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे. ही औषधे अजूनही ग्रामीण भागात पोचलेली नाहीत. त्यामुळे तेथपर्यंत पोचण्यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. एवढ्यावरच न थांबता सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते आणि धोरणकर्ते यांनी एकत्रितपणे गरीब रुग्णांची अडवणूक करत लूटमार करणारी आस्थापने अन् औषधांच्या किमती यांचे समूळ उच्चाटन करायला हवे !