बनावट प्रमाणपत्राद्वारे राज्‍यात अनेक बोगस प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्‍ती झाल्‍याची शक्‍यता ! – सुराज्‍य अभियान
सुराज्‍य अभियानाकडून राज्‍यपालांकडे चौकशीची मागणी !
मुंबई – पूजा खेडकर यांच्‍याप्रमाणे दिव्‍यांग (अपंग) बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे राज्‍यात भारतीय प्रशासकीय सेवा, तसेच अन्‍य शासकीय सेवा यांमध्‍ये आणखीही काही नियुक्‍त्‍या झाल्‍या असल्‍याची दाट शक्‍यता आहे. यापूर्वीही बोगस प्रमाणपत्राचे प्रकार उघड झाले असून ते दडपण्‍यात आले आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बनावट दिव्‍यांग प्रमाणपत्राद्वारे राज्‍यात किती बोगस नियुक्‍त्‍या झाल्‍या आहेत ? याचा शोध घ्‍यावा. यासाठी दिव्‍यांग प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व वैद्यकीय यंत्रणांची त्‍या दृष्‍टीने चौकशी करण्‍याचा आदेश राज्‍य सरकारला द्यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्‍या सुराज्‍य अभियानाचे महाराष्‍ट्र राज्‍य समन्‍वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी राज्‍यपाल सी.पी. राधाकृष्‍णन् यांच्‍याकडे केली आहे.
वर्ष २०२३ च्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या तुकडीमधील भारतीय प्रशासकीय अधिकारी पूजा खेडकर यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्‍यासाठी दिव्‍यांग असल्‍याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडल्‍याचा गंभीर प्रकार नुकताच उघड झाला. यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पूजा खेडेकर यांची उमेदवारी तात्‍पुरती रहित केली असून या प्रकरणी न्‍यायालयात खटलाही चालू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सुराज्‍य अभियानाकडून राज्‍यपालांना पत्र पाठवले आहे.
बोगस प्रमाणपत्राची प्रकरणे दडपण्‍याचा प्रयत्न !यापूर्वी मे २०२२ मध्‍ये पुणे येथील ससून रुग्‍णालयाच्‍या अस्‍थीरोग विभागातील काही अधिकार्‍यांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे दिल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार उघड झाला होता. या प्रकरणाच्‍या चौकशीसाठी जून २०२२ मध्‍ये सरकारने त्रिसदस्‍यीय समितीही स्‍थापन केली होती. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्‍यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जुलै २०२२ आणि ऑक्‍टोबर २०२२ मध्‍ये २ वेळा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्‍या आयुक्‍तांना पत्रेही पाठवली. पुणे येथील भाजपच्‍या आमदार माधुरी मिसाळ आणि आमदार सुनील कांबळे यांनी ऑगस्‍ट २०२२ या दिवशी याविषयी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्‍थित केला होता. त्‍यावर तत्‍कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी बनावट प्रमाणपत्र देण्‍यात आल्‍याचा प्रकार ससून रुग्‍णालयात घडल्‍याचा प्रकार सत्‍य असल्‍याचे मान्‍यही केले; हे सर्व होऊन या प्रकरणी पुढे मात्र काहीही झालेले नाही. यातून ही प्रकरणे जाणीवपूर्वक दडपण्‍यात येत असल्‍याची शक्‍यता दिसून येते, असे अभिषेक मुरुकटे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. |
तक्रार करूनही प्रशासन सुस्‍त !
‘सुराज्‍य अभियाना’च्‍या वतीने ८ मे २०२४ या दिवशी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचनालयाच्‍या आयुक्‍तांना पत्र पाठवून पुणे येथील ससून रुग्‍णालयाच्‍या अस्‍थीरोग विभागातील अधिकार्‍यांकडून बनावट दिव्‍यांग प्रमाणपत्राप्रकरणी कारवाई प्रलंबित असल्‍याचे निदर्शनास आणून देण्‍यात आले आहे.
प्रशासकीय सेवेचे प्रमुख या नात्‍याने राज्‍यपाल स्‍वत: लक्ष घालणार का ?
आधीच भ्रष्‍टाचाराने प्रशासकीय व्‍यवस्‍था पोखरली आहे. त्‍यात दिव्‍यांग प्रमाणपत्राद्वारे बोगस अधिकारी नियुक्‍त झाल्‍यास ही व्‍यवस्‍था कोलमडून पडेल. याचे गांभीर्य आणि भविष्‍यातील धोका लक्षात घेता राज्‍यातील प्रशासकीय सेवेचे प्रमुख म्‍हणून या प्रकरणात राज्‍यपालांनी स्‍वत: लक्ष घालावे आणि बनावट दिव्‍यांग प्रमाणपत्र देणारे आणि घेणारे या दोघांवरही ठोस कायदेशीर कारवाई करण्‍यासाठी सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी सुराज्‍य अभियानाच्‍या वतीने राज्‍यपालांकडे करण्‍यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकावास्तविक अशी मागणी करण्‍याची वेळ राष्‍ट्रप्रेमींवर येऊ नये. सरकारी यंत्रणेने स्‍वतःहून याची नोंद घेऊन असे प्रकार घडणार नाहीत, यासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक ! |