Bill On Waqf Board : केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात करणारे विधेयक आणणार !

देशभरात वक्फ बोर्डाकडे ९ लाख ४० सहस्र एकर भूमी, तर ८ लाख ७० सहस्र संपत्ती  !

नवी देहली – केंद्र सरकार ५ ऑगस्ट या दिवशी संसदेत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात करण्यासंदर्भात विधेयक आणणार आहे. सरकार वक्फ बोर्डाला मिळालेल्या अमर्यादित अधिकारावर अंकुश लावण्याच्या सिद्धतेत आहे. सध्या वक्फ बोर्ड कोणत्याही संपत्तीला त्याची संपत्ती घोषित करू शकतो. त्यानंतर ती संपत्ती परत घेण्यासाठी मालकांना न्यायालयात खेपा माराव्या लागतात. यामुळे संसदेत येणार्‍या विधेयकात वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित करण्यात येणार आहे. सध्या देशभरात २८ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेश असे मिळून ३० वक्फ बोर्ड आहेत.

The Central Government to reduce the powers of the Waqf Board.

Reduction of powers is not enough, the Waqf Board should be abolished!

Amendment Bill to be presented in Parliament.

It will help to get back the usurped lands of Hindus! – MLA @NiteshNRane BJP

The Waqf Board owns… pic.twitter.com/eAuOGRVSLv

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 4, 2024

१. केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक २ ऑगस्ट या दिवशी झाली होती. या बैठकीत वक्फ अधिनियमात ४० सुधारणा करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. नवीन सुधारणानुसार वक्फ बोर्ड ज्या संपत्तीवर दावा करेल त्या संपत्तीसंदर्भात पडताळणी केली जाईल. तसेच वादग्रस्त संपत्तीसंदर्भातही कागदपत्रे पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

२. देशभरात वक्फ बोर्डाकडे ९ लाख ४० सहस्र एकर भूमी आणि ८ लाख ७० सहस्र इतकी  संपत्ती आहे. यामुळे सरकार वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया चालू करणार आहे. ज्या संपत्तीविषयी मालक आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात वाद आहे, त्या संपत्तीची पडताळणी केली जाणार आहे.

३. काँग्रेस सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी वर्ष २०१३ मध्ये मूळ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. यानंतर वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ताधारक यांच्यात वाद वाढत गेला.

४. वक्फ कायदा वर्ष १९५४ मध्ये संमत करण्यात आला. वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. यानुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाते.

इस्लामी देशांतील वक्फ बोर्डांनाही अमर्यादित अधिकार नाहीत !

वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध अधिकारांमध्ये पालट करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून चालू होती. मुसलमान विचारवंत, महिला, शिया आणि बोहरा समाजांतील वेगवेगळ्या व्यक्तींनी या कायद्यात पालट करण्याची मागणी केली होती. ओमान, सौदी अरेबिया, तसेच अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अवलोकानानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.

काय असणार सुधारणा ?

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख सुधारणांंमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना पालटणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्‍चित करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांच्या संरचनेत पालट करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि कलम १४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.