हिंदु राष्ट्र दूर गेलेले नसून त्याच्या निर्मितीला प्रारंभ झालेला आहे !

२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीत गोव्यात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांची दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे पत्रकार श्री. अरविंद पानसरे यांनी विशेष मुलाखत घेतली. ती आमच्या वाचकांसाठी येथे देत आहोत.

प्रश्न : हिंदु राष्ट्र नेमके कधी येणार ?

उत्तर : अयोध्येत श्रीराममंदिर कधी होणार ? हा प्रश्न सतत विचारला जात होता; मात्र ज्याप्रमाणे २२ जानेवारी २०२४ या ऐतिहासिक दिनी अयोध्येत श्रीरामलल्ला (श्रीरामाचे बालक रूप) विराजमान झाले, त्याप्रमाणे हिंदु राष्ट्र ही स्थापन होणार आहे. ‘अयोध्येत श्रीराम मंदिरांची स्थापना, म्हणजे हिंदु राष्ट्राचा प्रारंभ आहे’, इतकेच नव्हे, तर अनेक विदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनीही ‘भारताला हिंदु राष्ट्र स्थापित करण्याच्या दृष्टीने पाऊल !’, अशा प्रकारे श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याविषयी म्हटले होते. ज्या वेळी पृथ्वीवर भगवान श्रीराम अवतरित होतात, तेव्हा खर्‍या अर्थाने रामराज्याला, धर्मराज्याला प्रारंभ होतो, तसेच अयोध्येतही ५०० वर्षांनंतर श्रीरामलल्ला विराजमान झाल्यानंतर एकप्रकारे हिंदु राष्ट्राला प्रारंभ झाला आहे, असे आम्ही मानतो. आता ते हिंदु राष्ट्र पूर्णस्वरूपाने साकार होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी हिंदूंनी कृतीशील होण्याचा संकल्प घेतला आहे.

प्रश्न : भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे हिंदु राष्ट्राची मागणी वा अन्य मागण्या पूर्ण होण्याला मर्यादा आली आहे, असे तुम्हाला वाटते का ? किंवा हिंदु राष्ट्र दूर गेले आहे, असे तुम्हाला वाटते का ?

उत्तर : ‘कोणता तरी पक्ष सत्तेत आल्यामुळे हिंदु राष्ट्र येणार’, अशी आमची भूमिका कधीच नव्हती किंवा ‘राजकीय मार्गाने सत्ता स्थापन करून हिंदु राष्ट्र येणार’, असे आम्ही कधीही म्हटलेले नाही. हिंदु राष्ट्र हे हिंदु राष्ट्रासाठी तन, मन आणि धन अर्पण करून निरपेक्षपणे कार्य करणार्‍यांच्या संघटनातून साकार होणार आहे. आज भारतात १०० कोटी हिंदूंनी जर हिंदु राष्ट्राची मागणी केली, तर ती रोखणे अशक्य आहे. त्यामुळेच तर काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी मंदिरात जाणे, पूजा करणे चालू केले. हिंदूंना त्यांच्या बहुसंख्य असण्याचे राजकीय भान निर्माण झाल्यास आणि जातीजातींमध्ये राजकारण्यांनी निर्माण केलेले भेद दूर झाल्यास हिंदु राष्ट्र फार दूर नाही. ५०० वर्षांच्या निरंतर संघर्षानंतर अयोध्येत साक्षात् प्रभु श्रीरामलल्लाची झालेली प्राणप्रतिष्ठा ही हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने चालू झालेली वाटचाल आहे, असे आम्ही मानतो. त्यामुळे हिंदु राष्ट्र दूर गेलेले नसून त्याच्या निर्मितीला प्रारंभ झालेला आहे. त्यात आम्ही प्रभु श्रीरामचंद्रांच्या कृपाशीर्वादामुळे अग्रेसर होत जाऊ यात शंका नाही, तसेच या कार्याला कुणाचा विरोध झाला, तरी आम्ही मागे हटणार नाही, उलट आणखीन जोमाने हिंदु राष्ट्र निर्मितीच्या कार्याला पुढे नेऊ !

प्रश्न : भारत देश ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असतांना ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे, हे असंवैधानिक आहे. याविषयी आपण काय सांगाल ?

उत्तर : ‘हिंदु राष्ट्र’ या शब्दाला असंवैधानिक ठरवणारे ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मीवादी) आज ज्या ‘सेक्युलर’ शब्दाचा उदो उदो भारतात करत आहेत, तो ‘सेक्युलर’ शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या आणि २६ जानेवारी १९५० या दिवशी भारतात लागू केलेल्या मूळ राज्यघटनेत होता का ?’, तर त्या वेळी हा शब्द राज्यघटनेत नव्हता. भारताच्या ‘राज्यघटना निर्मिती सभे’ने राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत ‘सेक्युलर’ शब्द घेण्याच्या संदर्भात पुष्कळ विस्तृत चर्चा केली होती. आश्चर्य म्हणजे स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ शब्द घेण्यास विरोध केला; कारण भविष्यात ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अर्थ पाश्चात्त्य देशांतील संकल्पनांनुसार अधार्मिक किंवा धर्मविरोधी केला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने त्याच काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी वर्ष १९७६ मध्ये राज्यघटनेची ४२ वी सुधारणा म्हणून ‘सेक्युलर’ शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घुसडला; मात्र ही प्रक्रियाच असंवैधानिक असून त्या संदर्भात मात्र देशातील एकही ‘सेक्युलर’ बोलत नाही. इंदिरा गांधी यांनी वर्ष १९७५ ते १९७७ या काळात तब्बल २१ मास देशात आणीबाणी (आपत्काळ) घोषित करून देशातील विरोधी पक्षनेत्यांना कारागृहात डांबले.

सर्वाेच्च न्यायालयात ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या गाजलेल्या खटल्यात वर्ष १९७३ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने ‘कोणत्याही शासनाला राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार असला, तरी ते शासन राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याला किंवा चौकटीला धक्का पोचेल, असे पालट करू शकत नाही’, असा आदेश दिला होता. हा आदेश दिल्यानंतर ३ वर्षांतच, म्हणजे वर्ष १९७६ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत पालट करून त्यात ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ (समाजवादी) हे शब्द घातले. यामुळे हे पालट, म्हणजे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधातील कृत्य आहे. आज या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका चालू आहे आणि लवकरच राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्दाचा त्यातून निकाल लागेल !

त्यामुळे ‘हिंदु राष्ट्र’ असंवैधानिक कसे नाही’, याचा खुलासा करण्यापेक्षा ‘राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्दच असंवैधानिक कसा घातला गेला, याचा खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे आणि असंवैधानिक शब्द राज्यघटनेतून हटवला गेला पाहिजे.

प्रश्न : आज देशात बेकारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचार आदी समस्यांवर प्रयत्न करण्याऐवजी ‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापने’साठी का प्रयत्न करत आहात ?

उत्तर : आज जर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झालेली असतांनाही देशात बेकारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचार आदी अनेक समस्या थांबलेल्या नसतील, तर हे आपल्या लोकशाही आणि ७६ वर्षांतील शासन व्यवस्थेचे अपयश नाही का ? अजूनही या समस्या येत्या काळात न्यून होतील, असे ठामपणे कुणी शासनकर्ता सांगू शकेल का ? तर याचे उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. पाकिस्तान आज कंगाल होऊन भिकेला लागला आहे; म्हणून तेथील इस्लामिक राज्य नष्ट करण्याची मागणी कुणी करत आहे का ? आज युरोपातील अधिक तर श्रीमंत देश स्वतःला ‘ख्रिस्ती देश’ म्हणवून घेतात, तर ते गरिबांची काळजी करत नाहीत, असे म्हणायचे का ? तर मग या देशाला सर्व समस्यांपासून सोडवून एक आदर्श राष्ट्र बनवण्यासाठी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेची मागणी करत असेल, तर त्यात चूक काय आहे ? तसेच काश्मीर, केरळ, पंजाब, बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्ये येथील समस्यांवर वर्तमान लोकशाहीत जर उपाय सापडत नाही, तर अशा वेळी वेगळा विचार करावा लागेल. मोगल आणि ब्रिटीश भारतात येण्यापूर्वीही भारत अतिशय विकसित देश होता, हे आता पाश्चात्त्य इतिहासकारही मान्य करू लागले आहेत. ‘अँगस मेडीसन’ या पाश्चात्त्य अर्थतज्ञाने २००१ या वर्षी प्रकाशित केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमी : ए मिलेनियल पर्स्पेक्टिव्ह’ या ग्रंथात ‘इसवी सन १’ मध्ये भारताचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) जगाच्या ३४ टक्के होता आणि तो क्रमांक १ वर होता’, असे सखोल अभ्यासासह मांडले आहे, म्हणजेच भारत मोगल आणि इंग्रज यांच्या आक्रमणांपूर्वी अधिक प्रगत अन् विकसित होता; कारण त्या वेळी तो हिंदु राष्ट्र होता.

प्रश्न : एक नेहमीचा प्रश्न ! हिंदु राष्ट्रात अन्य धर्मियांचे, म्हणजेच मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांचे काय होणार ?

उत्तर : ‘हिंदु राष्ट्रा’चा विषय निघाला की, एक प्रश्न तथाकथित निधर्मीवाद्यांकडून विचारला जातो, तो म्हणजे ‘हिंदु राष्ट्रा’त मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांचे काय करणार ? जगाच्या पाठीवर १५२ ख्रिस्ती राष्ट्रे आहेत, त्यांमध्ये मुसलमानही रहातात, हिंदुही रहातात, अन्यही धर्मीय रहातात. ५२ इस्लामी राष्ट्रे आहेत, त्यांमध्ये ख्रिस्तीही रहातात, हिंदूही रहातात आणि अन्य धर्मीयही रहातात. मग हिंदूंचे एक राष्ट्र झाले, तर अन्य धर्मियांना रहायला काय अडचण आहे ? प्रश्न इतकाच आहे, कुणी अल्पसंख्य आहे म्हणून कुणाचे लांगूलचालन होणार नाही. सर्वांना कायदे समान असतील. जगभरात बहुसंख्यांकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते; केवळ भारतच एकमेव देश आहे, जेथे बहुसंख्यांकांवर अत्याचार होतात आणि अल्पसंख्यांकांना सर्व सुविधा मिळतात. हा भेदभाव हिंदु राष्ट्रात नसेल. हिंदुहिताला प्रथम प्राधान्य असेल.

प्रश्न : तुम्ही ‘हिंदु राष्ट्र संवैधानिकदृष्ट्या स्थापन करणार’, असे सांगता, ते कसे ?

उत्तर : आतापर्यंत भारतीय राज्यघटनेत १२५ हून अधिक वेळा घटनादुरुस्ती झाली आहे. घटनेच्या ३६८ व्या अनुच्छेदातील पहिल्या प्रावधानात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘या राज्यघटनेत काहीही असले, तरी संसदेला आपल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर करून या राज्यघटनेच्या कोणत्याही प्रावधानांमध्ये, या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अधिक भर घालून, फेरपालट करून किंवा तिचे निरसन करून सुधारणा करता येईल !’

इंदिरा गांधींनी १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द राज्यघटनेत घुसडले. याचा अर्थ, १९७५ मध्ये ‘हे राष्ट्र निधर्मी करू’, अशी घोषणा करणे असंवैधानिक होते का ? मग ‘हिंदु राष्ट्रा’ची घोषणा असंवैधानिक कशी होईल ? संवैधानिक मार्गांनी घटनादुरुस्ती करणे असंवैधानिक नाही. ज्याप्रमाणे ४२ वी घटनादुरुस्ती करून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द राज्यघटनेत घुसडले, तर ते शब्द हटवून त्या जागी ‘हिंदु राष्ट्र’ आणि ‘आध्यात्मिक’ हे शब्द राज्यघटनेत घातले जाऊ शकतात. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून समाज आणि राष्ट्र यांच्या हिताची संकल्पना मांडणे, हे पूर्णतः संवैधानिक आहे !

प्रश्न : ‘अन्न व औषध प्रशासन’ असतांना हलाल (इस्लामनुसार वैध) प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, तर हिंदु संघटना ‘ओम् प्रमाणपत्र’ कसे चालू करू शकतात ? तसेच ‘प्रसादा’च्या शुद्धतेची हमी कोण देणार ?

उत्तर : ‘ओम् प्रमाणपत्र’ हे श्री. रणजीत सावरकर यांच्या ‘ओम प्रतिष्ठान’ने चालू केले आहे. या प्रतिष्ठानमध्ये नाशिक येथील महंत अनिकेत शास्त्री हेही कार्यरत आहेत. या प्रमाणपत्राला १६ हून अधिक हिंदु संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रमाणपत्राचा उद्देश ‘देवाला अर्पण होणारा आणि भक्तांना मिळणारा प्रसाद हा शुद्ध असला पाहिजे’, हा आहे. मध्यंतरी आपण वाचले असेल की, अन्नपदार्थांतून कशा प्रकारे ‘थूंक जिहाद’ केला जात आहे. शाकाहारी पदार्थांमध्ये मांसमिश्रित पदार्थही विकले जात असतात. बर्‍याच ठिकाणी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने देवाच्या प्रसादासाठी वापरली जातात. हलाल हे मुसलमानांसाठी आहे, हिंदूंच्या देवासाठी हलाल प्रमाणित उत्पादने कशासाठी हवीत ? गोमांस भक्षण करणार्‍या मुसलमानांनी बनवलेल्या प्रसादामध्ये पावित्र्य राखले जाईल, याची शाश्वती कोण देणार? हिंदूंना भ्रष्ट करण्यासाठी हा प्रकार केला जात आहे. हे रोखून हिंदूंना शुद्ध प्रसाद मिळावा, म्हणून ही चळवळ राबवण्यात येत आहे.

जर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ हे ‘जमियत उलेमा ए हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रा.लि.’ आदी खासगी मुसलमान संस्थानी दिलेले चालते, तर हिंदूंनी प्रसादाच्या शुद्धतेसाठी ‘ओम् प्रमाणपत्र’ दिले, तर काय बिघडले ? तसेच हे प्रमाणपत्र हे पैसा कमवण्यासाठी नाही, तर हिंदूंना शुद्ध प्रसाद मिळण्यासाठी चळवळ आहे, भेसळ रोखण्यासाठी आहे. यात दुकानदारांना ‘क्यू.आर्. कोड’ विनामूल्य दिले जाणार आहेत. त्यांच्याकडून एकही पैसा यासाठी घेतला जाणार नाही. त्यांच्याकडे साधनसुविधा आदींची पहाणी करूनच हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे भक्तांना शुद्ध प्रसाद मिळेल.

हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ३.५ ट्रिलियन डॉलरची जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे. यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान देऊन समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. हलालमधून आलेला पैसा ७०० आतंकवाद्यांचे न्यायालयीन खटले लढण्यासाठी दिला जात आहे, तसेच जागतिक स्तरावर हा पैसा आतंकवादासाठी वापरला जात असल्याची अनेक देशांच्या गुप्तचर संस्थांची माहिती आहे. त्यामुळे आमचा हलाल प्रमाणपत्राला विरोध आहे.

तसेच हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रतिवर्षी तुम्हाला ६३ सहस्र रुपये एका उत्पादनासाठी व्यापार्‍यांना द्यावे लागत आहेत, तसेच प्रत्येक व्यापारी आस्थापनात उत्पादने हलाल आहेत कि नाही ? हे तपासणी करण्यासाठी २ मुसलमान निरीक्षक वेतनावर नियुक्त करावे लागतात. तसे तर आम्ही काहीच करत नाही. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्राची तुलना ओम् प्रमाणपत्राशी होऊ शकत नाही.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.