डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांविषयी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी केलेले विश्लेषण
‘पूर्वी काश्मीरमधील इस्लामी आतंकवाद आणि पंजाबातील खलिस्तानी आतंकवाद एवढेच भारतियांना ठाऊक होते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांकडून ‘भगवा आतंकवाद’ असा नवीन शोध लावला गेला. त्यानंतर या राजकारण्यांनी एका विशिष्ट पंथाचे लांगूलचालन करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यातून हिंदु धर्म आणि हिंदू यांची कशी गळचेपी करण्यात आली, ते आपण पहात आलो. वर्ष २०१३ मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली. या प्रकरणात आरोपी केलेल्या अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची पुण्याच्या विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाने नुकतीच निर्दाेष मुक्तता केली अन् शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना जन्मठेप सुनावली. या पार्श्वभूमीवर ‘आकार डीजी-९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या लेखात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्याशी झालेला संवाद येथे देत आहोत.
२३ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अधिवक्ता पुनाळेकर यांची अन्यायकारक अटक, साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये तफावत, दाभोलकर कुटुंबियांचा उर्मटपणा आणि न्यायालयात साक्ष देतांना दाभोलकर कुटुंबाची पलायनवादी भूमिका’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/806803.html
७. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात साक्षीदारांना मारहाण
मालेगाव प्रकरणात मी अधिवक्ता होतो. त्या संदर्भात वर्ष २०१३ मध्ये विक्रम भावे यांनी एक चांगले पुस्तक लिहिले आहे. आज आपण वर्तमानपत्रांत काय वाचतो ? ‘सरकार पालटले बरं का ? साक्षीदार फितूर होऊ लागले आहेत !’ त्यांना हे विचारले पाहिजे की, वर्ष २०१४ मध्ये सरकार पालटले; पण त्यापूर्वी जेवढे साक्षीदार फितूर झाले, त्या सर्वांनी तात्कालीन सरकारच्या विरोधात बंड केले होते. अनेक साक्षीदारांनी मानवाधिकारासमोर तक्रार केली, कुणी उच्च न्यायालयात गेले, कुणी सर्वाेच्च न्यायालयात पत्रे लिहिली, तर काहींनी याचिका केल्या. फितूर साक्षीदार मालेगाव प्रकरणातही आहेत. सर्वांनी बंडाचा झेंडा पुकारला होता. ‘ज्याने पोलिसांना वेगळा जबाब दिला आणि न्यायालयात उडवाउडवीची उत्तरे दिली, ते फितूर समजले जातात. त्या साक्षीदारांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना मारहाण झाली आहे. माजी पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी त्यांचा छळ केला. त्यामुळे त्यांनी हे केले होते. त्यामुळे यासंदर्भात जे खोटे कथानक चालेलेले आहे, ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. त्याचा आरोपींना प्रचंड त्रास झाला आहे.
८. बंदुकीचे संशयास्पद अन्वेषण
सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हे गरीब घरातील तरुण आहेत. या प्रकरणात त्यांना नाहक गोवले गेले आहे. ‘सीबीआय’च्या मते त्यांना सचिन अंदुरेकडे एक बंदूक सापडली आणि त्याची तपासणी झाली. असे असतांना त्यांनी त्याला ३६ घंटे अटक केली नाही. दुसरीकडे त्यांनी ही ती बंदूक नसल्याचे घोषित केले. यात त्यांनी तपासले वगैरे काही नाही. त्यानंतर त्यांनी कळसकर याला कह्यात घेतले, तेव्हा आतंकवादविरोधी पथकानेही (‘ए.टी.एस्.’नेही) चमत्कार केला होता. त्यांनी काही बंदुका काढून दाखवल्या होत्या. (यात काही ‘ए.टी.एस्.’ अधिकार्‍यांची ख्याती होती. त्याला सरकार किंवा राजकीय पक्ष उत्तरदायी नाही.) अँटेलिया प्रकरणात काय घडले, मालेगाव प्रकरणात कसे ‘आर्.डी.एक्स.’ ठेवले, हा सर्व इतिहास आहे. ‘ए.टी.एस्.’ने बंदूक दाखवली, तेव्हा दाभोलकर कुटुंबीय म्हणाले, ‘कळसकरकडे सापडलेली बंदूक ती नाहीच आहे. अंदुरेची बंदूकही ती नाहीच आहे. तिला कुठेतरी खाडीत शोधा. ते त्यांच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले असणार.’ मग अधिवक्त्याला (पुनाळेकर यांना) अटक केली.
मला आश्चर्य वाटते की, ज्या दिवशी आरोपींना पकडले, त्या दिवशी ‘सीबीआय’ने घोषित केले की, ही ती बंदुकच नाही. खंडेलवाल आणि नागोरी यांच्याकडील बंदूक जुळली, तीही नाही म्हणून सांगितले. त्यानंतर खाडीत बंदूक आहे; म्हणून ती शोधण्यासाठी ८ कोटी ७० लाख रुपये व्यय केले; पण खाडीत काहीच सापडले नाही. केवळ आम्ही अटकेत राहिलो. त्याविषयी एकही जण चकार शब्द बोलायला सिद्ध नाही.
आमचा कोणत्याही शासनकर्त्यांवर आरोप नाही. सरकार कुणाचे नसते. काम करणारे अधिकारी विकले जातात. (अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी कळसकर यांना बंदुकीचे सुटे भाग खाडीत टाकण्याचा सल्ला दिला, असा आरोप करण्यात आला होता; पण त्या खाडीत शोध घेतल्यावर अख्खी बंदूक बाहेर काढण्यात आली होती.)
९. स्कॉटलंडला बंदूक पाठवण्याविषयी ‘सीबीआय’ची बनवाबनवी
अन्वेषण यंत्रणेच्या मते कळसकर एका व्यक्तीच्या गाडीतून गेला. अन्वेषण अधिकार्‍यांनी त्या व्यक्तीचे नावही घेतले. प्रत्यक्षात त्याची साक्ष घेण्याच्या भानगडीत ते पडले नाही. त्यामुळे माझा ‘सीबीआय’वर स्पष्ट आरोप आहे की, हा भ्रष्टाचार आहे. ‘ती बंदूक फॉरेन्सिक तपासणीसाठी स्कॉटलंड यार्डमध्ये पाठवणार आहोत’, असे त्यांनी सांगितले होते. त्या वेळी मी न्यायालयात अर्ज दिला होता. (तेव्हा माझी अटक झाली नव्हती. त्यामुळे मी या प्रकरणात अधिवक्ता होतो.) त्या अर्जाला भारत आणि इंग्लंड यांचा करारही जोडून दिला होता. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘ते न्यायवैद्यक चाचणीविषयी (फॉरेन्सिकविषयी) भारताला कुठलेही साहाय्य करणारच नाही. अशा बंदुका इंग्लंडला पाठवता येणार नाहीत आणि तेही बंदूक घेणार नाहीत.’ यावर अन्वेषण अधिकारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगत होते की, ते ती बंदूक स्कॉटलंडला पाठवणार आहेत. माझे शपथपत्र उच्च न्यायालयासमोर असतांनाही दाभोलकर कुटुंबीय आणि न्यायमूर्ती यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याकडे न बघण्याचा त्यांचा कल होता. त्यानंतर अडीच वर्षांनी त्या अर्जातीलच वाक्ये त्यांनी उधृत केली आणि मी दिलेली कारणे सांगून ‘बंदूक स्कॉटलंडला जाऊ शकत नाही’, असे सांगितले. याचा अर्थ ‘सीबीआय’च्या पथकाला इंग्लंडला जाऊन मजा करता यावी, यासाठी त्यांनी अडीच वर्षे अथक प्रयत्न केले.
१०. दाभोलकर कुटुंबाची विकृत विचारसरणी
शरद कळसकर ज्या व्यक्तीच्या गाडीतून गेला, असे म्हटले गेले, त्या व्यक्तीची साक्ष घेता आली असती. खरच खाडीत काहीतरी टाकले असते, तर त्या व्यक्तीने ‘हो’ किंवा ‘नाही’, असे सांगितले असते. त्यामुळे एक पुरावा मिळाला असता. तेवढेही कष्ट ‘सीबीआय’ने घेतले नाहीत. त्याचे केवळ नाव घालण्यात आले. त्याच्याकडे ‘सीबीआय’ गेलीही नाही. थेट गोताखोर (डायव्हर्स) खाडीत घुसवले आणि त्याचे पैसे उचलले. यासंदर्भात मी अन्वेषण अधिकार्‍याला न्यायालयात विचारले, ‘आस्थापनाने तुम्हाला काही अहवाल दिला का ?’, तर त्याचे उत्तर ‘नाही’, असे होते. त्यांनी पत्रव्यवहारही केला नाही. त्यांनी पत्र लिहून एक धनादेश (चेक) दिला. त्याचे पैसे कुठून पोचले, याची सक्तवसुली संचालनालयाद्वारे (‘ईडी’द्वारे) चौकशी होईलच. महत्त्वाचे म्हणजे याविषयी दाभोलकर कुटुंबानेही अहवाल विचारला नाही. याचा अर्थ ‘जोपर्यंत ‘सीबीआय’ सनातनच्या मागे लागली आहे, तोपर्यंत त्यांना कोणतेच प्रश्न विचारायचे नाही’, हे त्यांनी ठरवले होते. ‘केवळ सनातनच्या मागे लागत रहा आणि त्यांना पकडत रहा’, हा यांचा सिद्धांत आहे. वरवर विवेकाचे ढोंग करणार्‍या दाभोलकर कुटुंबाची अतिशय विकृत विचारसरणी असल्याचे वाटते.
याच शरद कळसकरची खोटी साक्ष नोंदवून आणि त्याची बलपूर्वक स्वाक्षरी दाखवून मला अटक करण्यात आली होती. आजही त्याचा अधिवक्ता मी आहेच. नालासोपारा प्रकरणात अद्यापही त्याचे वकीलपत्र मी सोडलेले नाही, तसेच मी सार्वजनिकपणे सांगितले की, मी कुणाशी काय बोललो किंवा नाही आणि काय बोललो, हा अधिवक्ता म्हणून माझा अधिकार आहे. कोणतेही सरकार आणि अन्वेषण संस्था मला घाबरवू शकणार नाही.
(क्रमशः पुढच्या रविवारी)
– अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद (साभार : ‘आकार डीजी ९’, यू ट्यूब वाहिनी)
या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/823355.html