सरकारने देवस्‍थानच्‍या वर्ग २ च्‍या इनामी भूमींच्‍या संदर्भात घेतलेल्‍या निर्णयाला मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध ! – सुनील घनवट, राज्‍य समन्‍वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
निर्णयाचा फेरविचार न केल्‍यास रस्‍त्‍यावर उतरून आंदोलनाची चेतावणी !
मुंबई – मंदिरांचे आर्थिक व्‍यवस्‍थापन, दिवाबत्ती आणि वार्षिक उत्‍सव आदी सर्व व्‍यवस्‍थित पार पडावे, या उदात्त हेतूने राजे-महाराजे यांसह भाविकांनी स्‍वत:ची भूमी मंदिरांना दान दिली. ‘वर्ग २’ मध्‍ये असलेल्‍या भूमी कुणालाही विकता येत नाहीत, असे असतांना मराठवाड्यातील या ‘वर्ग २’च्‍या इनामी भूमी ‘वर्ग १’ मध्‍ये रूपांतरित करून भोगवटादार (जो भूमी कसत आहे तो) अथवा कब्‍जेदार (ज्‍याच्‍या कह्यात भूमी आहे, ती व्‍यक्‍ती) यांच्‍या कह्यात कायमस्‍वरूपी मालकी हक्‍काने देण्‍याचा निर्णय घेणार असल्‍याचे सरकारने प्रसिद्धीमाध्‍यमांशी बोलतांना सांगितले. सरकारचा हा प्रस्‍तावित निर्णय मंदिरांना कायमस्‍वरूपी आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल करणारा असल्‍याने ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चा या निर्णयाला तीव्र विरोध आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्‍य समन्‍वयक श्री. सुनील घनवट यांनी केले आहे. या संदर्भात १ ऑगस्‍ट या दिवशी मंदिर महासंघाच्‍या पदाधिकार्‍यांच्‍या बैठकीत हा निर्णय घेण्‍यात आला.
१. १ कोटी रुपयांचे बाजारमूल्‍य असलेली भूमी केवळ ५ लाख रुपयांना भोगवटादार वा कब्‍जेदार यांनी जमा करायची. त्‍यांतील केवळ २ लाख रुपये रक्‍कम एकदाच मंदिराला मिळणार, हे अत्‍यंत अन्‍यायकारक आहे.
२. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘मंदिरांची भूमी पुजारी अथवा भोगवटादार यांच्‍या नावाने करता येत नाही’, तसेच ‘मंदिरांच्‍या भूमीवर अन्‍य कुणाचा अधिकार नाही’, असे ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत.
| महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक –
|
३. मंदिराची संपत्ती पूर्णपणे संरक्षित ठेवणे हे सरकारचे दायित्‍व असल्‍याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वर्ष २००७ मध्‍ये दिला होता. त्‍यामुळे शासनाचा हा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाचा उल्लंघन करणारा ठरेल.
४. देशात सर्वांना समान न्‍याय असतांना आजही देशातील केवळ मंदिरांचेच सरकारीकरण केले जाते, मंदिरांचाच पैसा सरकार स्‍वतःकडे घेते, मंदिरांच्‍याच पैशांवर कर लावला जातो; मात्र धर्मनिरपेक्ष सरकार हा न्‍याय चर्च किंवा मशिदी यांना का लावत नाही ?
५. जर सरकारला भूमी हव्‍या असतील, तर त्‍याने भारत सरकारनंतर सर्वाधिक भूमीचे मालक असलेल्‍या वक्‍फ बोर्डाची लाखो एकर भूमी वर्ग १ मध्‍ये हस्‍तांतरित करून ती कब्‍जेदारांच्‍या नावाने करण्‍याचा धाडसी निर्णय घ्‍यावा.
६. मंदिरांच्‍या अनेक भूमींवर अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम झाले आहे; म्‍हणून असा निर्णय शासन घेणार असेल, तर हे म्‍हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असेच म्‍हणावे लागेल.
७. जर अतिक्रमण झाले असेल, तर ते हटवण्‍याचे काम सरकारचे आहे; मात्र असे न करता त्‍या भूमी भोगवटादार वा कब्‍जेदार यांच्‍या कायमस्‍वरूपी मालकी हक्‍कात देणे अयोग्‍य आहे.
Mandir Mahasangh strongly opposes Maharashtra Govt’s decision to reclassify ‘Class 2’ temple land into ‘Class 1’ thereby granting permanent ownership rights to the current occupiers!
Warns of street protests in case the decision is not withdrawn@SG_HJSpic.twitter.com/MWdbP263SY
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 2, 2024
८. या निर्णयामुळे मंदिरांचे आर्थिक व्‍यवस्‍थापन, मंदिराची डागडुजी, रंगकाम, वार्षिक उत्‍सव आदी सर्वांवर प्रतिबंध येणार आहे. मंदिरांचे आर्थिक व्‍यवस्‍थापन कोलमडणार आहे. हे कोणतेही मंदिर व्‍यवस्‍थापन आणि भाविक जनता स्‍वीकारू शकत नाही.
९. एकीकडे देशातील अनेक भाजप सरकारे तेथील मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणातून मुक्‍त करून ती भक्‍तांच्‍या कह्यात देण्‍याचा विचार करत आहेत. मंदिरांना आर्थिक साहाय्‍य करत आहेत. असे असतांना महाराष्‍ट्रात मात्र मंदिरांच्‍या भूमींविषयी अशी भूमिका का ? हा प्रश्‍न समस्‍त मंदिर विश्‍वस्‍तांना पडला आहे.
१०. समस्‍त मंदिर विश्‍वस्‍त, पुजारी आणि मंदिर प्रतिनिधी यांच्‍या भावना लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घेऊ नये, अन्‍यथा रस्‍त्‍यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.