बालविवाह प्रकरणी मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्याला निष्‍प्रभ ठरवणारा केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
‘एका मुसलमान व्‍यक्‍तीने अल्‍पवयीन मुलीशी लग्‍न केल्‍याप्रकरणी फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता, तसेच यात साहाय्‍य केल्‍याप्रकरणी जुम्‍मा मशिदीच्‍या पदाधिकार्‍यांनाही सहआरोपी करण्‍यात आले होते. हा गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी सदर व्‍यक्‍तीने केरळ उच्‍च न्‍यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी संदर्भात केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने नुकताच निवाडा दिला.
१. मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्यानुसार अल्‍पवयीन मुलीच्‍या लग्‍नाला मान्‍यता देण्‍यास केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा नकार
साधारणतः १० वर्षांपूर्वी ‘केरळ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ कार्यवाहीत आला आहे. या कायद्याचा भंग केल्‍याप्रकरणी मुख्‍यत्‍वेे हा फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. हा गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी सदर व्‍यक्‍ती केरळ उच्‍च न्‍यायालयात गेली होती. या वेळी देशात धर्मनिरपेक्ष कायदे असले, तरी ‘मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्या’नुसार अल्‍पवयीन मुसलमान मुलगी लग्‍न करू शकते. फार तर ते लग्‍न रहित करण्‍यायोग्‍य होते; परंतु फौजदारी गुन्‍हा नोंदवता येत नाही’, असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला. या प्रकरणी केरळ उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायमूर्तींनी निकालपत्र दिले. त्‍यांच्‍यानुसार ‘केरळमध्‍ये १०० टक्‍के साक्षरता असतांना आणि १० वर्षांपूर्वी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कार्यवाहीत आला असतांना अर्जदाराने ‘मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्या’च्‍या (‘मुस्‍लीम पर्सनल लॉ’च्‍या)नुसार सदर मुलगी (वय १५ वर्षांची) यौवनात आल्‍याने तिला लग्‍न करण्‍याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका घेतली; पण मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा हा बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याशी विसंगत असला, तर तो येथे लागू होणार नाही. या वेळी उच्‍च न्‍यायालयाने ‘बालविवाह प्रतिबंधक
कायदा २००६’ करण्‍यामागील उद्देश निकालपत्रात दिला. त्‍यात त्‍यांनी नमूद केले की, ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ हा वर्ष १९२९ मध्‍येच करण्‍यात आला होता. त्‍यात वर्ष १९४९ आणि १९७८ मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आल्‍या. प्रारंभी त्‍याचे नाव ‘चाईल्‍ड मॅरेज रेस्‍टरंट अ‍ॅक्‍ट १९२९’ हे होते. हा कायदा असतांनाही मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत होते. त्‍यामुळे राष्‍ट्रीय महिला आयोगाने वर्ष १९९५-९६ मध्‍ये एक अहवाल सादर करून सदर कायदा अधिक कठोर करण्‍याविषयी सुचवले. यासमवेतच वर्ष २००१-०२ मध्‍ये राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही अहवाल दिला. त्‍यात लग्‍नाच्‍या वयाविषयी काही सुधारणा करण्‍याविषयी सुचवण्‍यात आले. एवढ्या लहान वयात लग्‍न होऊन मुलगी गरोदर झाली, तर हे ती मुलगी आणि तिचे अपत्‍य यांच्‍या आरोग्‍याच्‍या दृष्‍टीने हिताचे नाही, हे लक्षात आणून दिले. हा सगळा भाग लक्षात घेऊन न्‍यायालयाने स्‍पष्‍टपणे सांगितले की, ‘वर्ष २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हा सर्व जाती, पंथ आणि धर्म यांच्‍या लोकांना लागू राहील. मुख्‍यत्‍वे करून तो हिंदु, मुसलमान, पारशी आणि ख्रिस्‍ती यांना लागू राहील’, असे सांगितले. असे असतांना ‘केवळ ‘मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा’ अनुमती देतो; म्‍हणून अशा बालविवाहाला मान्‍यता देता येणार नाही. तसेच त्‍यांच्‍याविरुद्ध जो फौजदारी गुन्‍हा नोंदवला आहे, तो गुन्‍हाही रहित करता येणार नाही’, असेही म्‍हटले.
२. बालविवाह प्रकरणात न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम वर्गाला कारवाई करण्‍याचा अधिकार
न्‍यायमूर्तींनी बारकाईने अभ्‍यास करून ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि अधिनियम २००८’ यात काय नमूद केले आहे, हे सांगितले. ते म्‍हणाले, ‘राज्‍यात १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलगा यांचे लग्‍न होत असेल, तर त्‍याविषयीचा अहवाल सरकारला सादर करणे बालविवाह प्रतिबंध अधिकार्‍याचे कर्तव्‍य आहे. त्‍यात न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग (‘जे.एम्.एफ्.सी.’ला) यांना स्‍वतःहून कारवाई करता येते.’
येथे बाल विकास उपक्रम अधिकारी असलेल्‍या एका मुसलमान व्‍यक्‍तीने तक्रार केली होती. त्‍याच्‍या अहवालानंतर फौजदारी गुन्‍हा नोंद झाला. न्‍यायालयाने ‘मेजॉरिटी अ‍ॅक्‍ट १८७५’मधील कलमाचा विचार केला. न्‍यायालयाने ‘मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा’ आणि ‘शरीयत अ‍ॅप्‍लीकेशन अ‍ॅक्‍ट १९३७’ यांचाही तुलनात्‍मक अभ्‍यास करून निकालपत्रात लिहिले, ‘वर्ष २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हा ‘विशेष कायदा’ म्‍हणून कार्यवाहीत आला आहे. तो इतर सर्व कायदे आणि मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा यांच्‍याहून श्रेष्‍ठ राहील. वर्ष २०१७ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘इंडिपेंडंट थॉट वर्सेस केंद्र सरकार’ (स्‍वतंत्र विचार विरुद्ध केंद्र सरकार) या निकालपत्रात तशा प्रकारचे निकालपत्र दिलेले आहे. त्‍यात म्‍हटले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हा धर्मनिरपेक्ष आहे. हा बाल वयातील मुलांच्‍या कल्‍याणासाठी केला असल्‍याने हा इतर सर्व कायद्यांहून श्रेष्‍ठ राहील. या कायद्यानुसारच हिंदु आणि मुसलमान यांचे विवाह केले जातील. थोडक्‍यात मुसलमानांचा वैयक्‍तिक कायदा येथे लागू करता येणार नाही.’
३. केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा योग्‍य ठरवणारी सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि अन्‍य उच्‍च न्‍यायालये यांची काही निकालपत्रे
या वेळी केरळ उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या द्विसदस्‍यांच्‍या पिठाने ‘राजीव पी. एस्. विरुद्ध श्री नारायण ट्रस्‍ट’ या प्रकरणातील निकालपत्राचाही उल्लेख केला. वर्ष २०१३ मध्‍ये ‘सीमा बेगम विरुद्ध केरळ सरकार’ या निकालपत्राचा संदर्भ देतांना केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट म्‍हटले की, कुठलीही व्‍यक्‍ती त्‍याच्‍या धर्म किंवा पंथ यांचा आधार घेऊन वर्ष २००६ च्‍या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्‍या विरुद्ध कृती करू शकत नाही. हा विशेष कायदा असल्‍याने तो सर्वांवर लागू होईल. अशाच प्रकारे गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाचे ‘युनूस विरुद्ध गुजरात सरकार’ हे निकालपत्र उपस्‍थित करण्‍यात आले. त्‍यानंतर ‘खलील उर रहमान विरुद्ध केरळ सरकार’ या प्रकरणात एका धर्मांधाने कायद्याचा भंग केला होता. त्‍या वेळी उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट शब्‍दांत सांगितले की, ‘पॉक्‍सो कायदा’ हा विशेष कायदा असल्‍याने तोही मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्याहून श्रेष्‍ठ राहील आणि ‘पॉक्‍सो’ कायद्याची कलमे तिथे लागू होतील.
४. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्राशी काही विसंगत निकालपत्रे
या वेळी अर्जदाराच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करतांना मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या द्विसदस्‍य पिठाच्‍या निकालपत्राचा उल्लेख करण्‍यात आला. त्‍यात घटनेच्‍या कलम २५ आणि २९ चा आधार घेऊन सांगितले की, वर्ष २००६ चा ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ हा मुसलमानांना लागू होणार नाही. बिहार उच्‍च न्‍यायालय आणि वर्ष २०१० मधील हरियाणा उच्‍च
न्‍यायालय यांच्‍या निकालपत्रात मुसलमानांना मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्यांतर्गत सवलत देण्‍यात आली होती. त्‍याचाही युक्‍तीवाद करतांना आधार घेण्‍यात आला. ‘ही दोन्‍ही निकालपत्रे सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि केरळ उच्‍च न्‍यायालय यांच्‍या निवाड्यांशी विसंगत आहेत. त्‍यामुळे येथे त्‍यांचा आधार घेता येणार नाही’, असे स्‍पष्‍टपणे सांगून न्‍यायालयाने गुन्‍हा रहित करण्‍यास नकार दिला. मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्यानुसार मुलगी १५ वर्षांची झाली; म्‍हणून तिचे लग्‍न करू शकतो, हे मान्‍य करण्‍यास नकार दिला.
तिहेरी तलाक प्रकरणात आणि अलीकडील एका पोटगी प्रकरणातही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा लागू नसल्‍याचे सांगितले होते. एवढे सर्व होऊनही कोणतेही प्रकरण आले की, वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते. ही स्‍थिती लक्षात घेतल्‍यास केंद्र सरकारने त्‍वरित समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्‍यक आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (१.८.२०२४)