संपादकीय : करावे तसे भरावे !
केरळमधील वायनाडमध्ये ३० जुलै या दिवशी भूस्खलन झाले. त्यात ३०० हून अधिक नागरिक गाडले गेले आहेत. प्रतिदिन हा आकडा वाढतच आहे. जे घडले, ते खरोखर महाभयंकर आणि भीषण होते. ही विदारकता जितकी दुर्दैवी ठरली, तितकीच ती संतापजनकही आहे. ‘केरळ सरकारला भूस्खलनासारख्या आपत्तीच्या शक्यतेसंदर्भात आधीच चेतावणी देण्यात आली होती. सहसा अनेक राज्ये अशा चेतावण्यांकडे लक्ष देतात; परंतु केरळ सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले’, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. २३, २४ आणि २५ जुलै या दिवशी सरकारला अतीवृष्टी अन् भूस्खलन यांविषयी चेतावणी देण्यात आली होती, तसेच २६ जुलैला अधिक पाऊस पडेल आणि दरड कोसळण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले होते. ‘माती पडून लोक त्याखाली गाडले जाऊन मरू शकतात’, अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली होती. इतके सगळे होऊनही केरळ सरकार हातावर हात ठेवून षंढासारखे बसून का राहिले ? राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने काहीच हालचाल का केली नाही ? स्वतः काही केलेे नाही; पण नागरिकांनाही या भीषण चेतावणीविषयी सतर्क का केले नाही ? जेथे भूस्खलन होऊ शकते, अशा ठिकाणी जाऊन आढावा का घेतला नाही ? सरकारला नागरिकांना या भूमीत गाडायचेच होते का ? यांसारखे अनेक प्रश्न भारतियांच्या मनात निर्माण झाले असतीलच ! केरळ सरकारकडे या प्रश्नांची उत्तरे आहेत का ? निश्चितच नसतील; कारण जर सरकार संवेदनशील असते, तर निश्चितच मिळालेल्या चेतावणीनुसार कृतीही झाली असती आणि आज अनेकांचे प्राण वाचले असते ! जितक्या संख्येत नागरिक गाडले गेले आहेत, त्या सर्वांच्या मृत्यूसाठी केरळ सरकारलाच उत्तरदायी धरून संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी. केंद्र सरकारनेही हा विषय उचलून धरायला हवा. भविष्यात पुन्हा वायनाडची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.
गिळंकृत करणारी भूमी !
गेल्या काही दशकांपासून केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्याने ६० टक्क्यांहून अधिक जंगले नष्ट झाली आहेत. हवामानात होणारा पालट, खाणकाम, तसेच उभारले जाणारे मोठमोठे ऊर्जा प्रकल्प, हेही या भूस्खलनाला कारणीभूत आहेत. वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनाविषयी तज्ञांकडून अभ्यास होईलच; मात्र त्याही पुढे जाऊन भारतभरातील नैसर्गिक आपत्तींचा आध्यात्मिक दृष्टीकोनातून अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केरळमध्ये अनेक हिंदू गोमांस खातात. प्रत्यक्षात गोमांस हे हिंदूंसाठी निषिद्ध आहे; पण तरीही हिंदूंकडून वारंवार हे पाप घडत आहे, धर्मद्रोह होत आहे. मध्यंतरी केरळमध्ये मुसलमानांनी एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्यात त्यांनी गायींची उघडपणे हत्या करत असल्याचे म्हटले होते. एकदा लोकांनी वाघाच्या आक्रमणात ठार झालेल्या गायीला वन विभागाच्या जीपला बांधून रस्त्यांवरून फिरवले होते. वायनाडमध्ये गायीच्या एका बछड्याला मारण्यात आले. त्याला कापून त्याचे मांस वितरित करण्यात आले होते. वर्ष २०२२ मध्ये गोमांस कढी न मिळाल्याच्या रागातून वायनाड येथील एका ख्रिस्ती तरुणाने गोळीबार केला होता. त्यात एकाचा मृत्यू होऊन २ जण घायाळ होते. अशा प्रकारे इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारा गोद्रोह या भूमीने तरी का बरे सहन करावा ? निसर्ग जसा त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाची परतफेड करतो, त्याचप्रमाणे गोमातेविषयी केलेलेे पापही मानवाला कधी ना कधी तरी भोगावे लागतेच ! निधर्मीवादी किंवा पुरोगामी यांना हे हास्यास्पद वाटेल; मात्र धर्मशास्त्र हेच सांगते ! जेव्हा समाज सत्त्वगुणी आणि धर्माचरणी असतो, तेव्हा निसर्गही अनुकूल असतो. जन्महिंदूंनी याचा अवश्य विचार करावा.
केरळचे साम्यवादी सरकारही या भूस्खलनाला उत्तरदायी आहे; कारण येथे केवळ आणि केवळ अल्पसंख्यांकांचेच लांगूलचालन केले जाते. त्यांनाच सर्व लाभ मिळवून दिले जातात. हिंदूंना अन्याय सहन करावा लागतो. कासारगोड (केरळ) येथे मध्यंतरी मुस्लिम लीगच्या मोर्च्यात हिंदूंना जिवंत जाळण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. हे हिंदूंच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. खरेतर केरळला ‘देवांचा देश’ म्हणून संबोधले जाते. केरळची निर्मिती देवांकडून झाल्याचीच स्थानिकांची श्रद्धा आहे. भगवान विष्णुचे अवतार भगवान परशुराम यांनी त्यांच्या अनुयायांना रहाण्यासाठी त्यांचा परशू विशाल समुद्रात फेकून केरळची निर्मिती केल्याचे सांगितले जाते. अशा हिंदूंच्या देवांच्या देशातच हिंदूंची अवहेलना होणे दुर्दैवी आणि तितकेच संतापजनक आहे !
जीवनरक्षक गोमाता !
वायनाड येथील एक हिंदु कुटुंब या आपत्तीतून एका गोमातेमुळे वाचले. त्यांच्या गोठ्यातील गाय मध्यरात्री जोरजोरात हंबरत होती. त्यामुळे घरातील व्यक्तींना जाग आली. गोठ्याच्या ठिकाणी आल्यावर त्यांना तेथे सर्वत्र पाणी
भरलेले दिसले. त्यात आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना म्हणजे गायीच्या डोळ्यांतून अश्रू येत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आल्याने त्यांनी टेकडीवर धाव घेतली. अवघ्या काही मिनिटांत त्यांचे घर उद़्ध्वस्त झाले; पण त्यांचे संपूर्ण कुटुंब सुरक्षितरित्या वाचले. या कुटुंबासाठी गोमाता खरोखर जीवनरक्षक ठरली. या घटनेतून बोध घेऊन केरळमधील नागरिकांनी आतातरी गोरक्षणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. गोद्रोह करणार्यांवर वेळीच कठोर कारवाई व्हायला हवी. आतंकवाद आणि साम्यवाद यांपासून देवभूमी केरळचे रक्षण होण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घ्यावा.
वायनाडच्या उदाहरणातून महाराष्ट्राने बोध घ्यावा !
केरळ हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य म्हणून ओळखले जाते. मग भूस्खलनाची चेतावणी मिळूनही आपत्तीजनक प्रतिबंधासाठी हे आर्थिक बळ का वापरण्यात आले नाही कि हे बळ तेव्हा कुणीतरी स्वतःच्याच खिशातच घातलेे ? याचीही चौकशी व्हायला हवी. जे वायनाडमध्ये घडले, ते महाराष्ट्राने माळीण (जिल्हा पुणे), इरशाळवाडी (जिल्हा रायगड) येथील घटनांतून याआधी अनुभवले आहे. त्यांची पुनरावृत्ती होणे महाराष्ट्राला निश्चितच परवडणारे नाही. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणेे महाराष्ट्र सरकारने वेळीच सतर्क रहावे. महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने भूस्खलनप्रवण ४०० ठिकाणांच्या नागरिकांच्या स्थलांतराचा अद्याप आढावा घेतलेला नाही. या दृष्टीनेही प्रयत्न करून नैसर्गिक आपत्तींपासून नागरिकांचे रक्षण करावे, ही अपेक्षा !
चेतावणी मिळूनही निष्क्रीय राहिल्याने शेकडो नागरिकांच्या मृत्यूसाठी उत्तरदायी असलेल्या केरळ सरकारवर केंद्र सरकार कारवाई कधी करणार ? |