देवस्थान भूमीचा वर्ग एक करण्याचा निर्णय मठ मंदिरांसाठी घातक ! – विश्व हिंदु परिषद

नागपूर – मराठवाडा विभागातील देवस्थानाच्या भूमी वर्ग दोनपासून वर्ग एक करण्याचा सरकारचा निर्णय मंदिरांसाठी घातक आहे. त्यामुळे मंदिरांचे कायमस्वरूपी आणि एकमेव उत्पन्न बंद होणार आहे. तरी सरकारने हा निर्णय परत घ्यावा, अशी मागणी विश्व हिंदु परिषदेचे मुंबई क्षेत्रमंत्री श्री. गोविंद शेंडे आणि मंदिर अन् अर्चक पुरोहित संपर्क आयामाचे महाराष्ट्र गोवा प्रमुख श्री. अनिल सांबरे यांनी केली आहे. ‘भूमी विक्री रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम सरकारजमा करण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण रक्कम मंदिर आणि अर्चक यांनाच मिळाली पाहिजे’, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वश्री गोविंद शेंडे आणि अनिल सांबरे म्हणाले की,

१. ज्या शुल्काने सरकार शेतकर्‍यांच्या भूमी अधिग्रहित करते, त्याच शुल्काने देवालयाच्या भूमी सरकारने घ्याव्यात आणि मग त्यांचे वाटप करावे. ही संपूर्ण रक्कम मंदिर आणि अर्चक यांनाच मिळाली पाहिजे; कारण देवस्थानचा कारभार व्यवस्थित होण्यासाठी याशिवाय दुसरे कोणतेच प्रावधान त्यांच्याजवळ नाही.

२. तसे न झाल्यास मंदिर व्यवस्थेशी संबंधित गुरव, जंगम, गोसावी, ब्राह्मण आदी समाजांच्या व्यक्तींची आर्थिक कुचंबणा होईल. त्यातून अनेक मठ-मंदिरे बंद होऊ शकतात.

३. इनाम भूमी म्हणजे मठ मंदिरांची पूजा-अर्चा, नैमित्तिक उत्सव आणि सेवाधारी यांच्या उपजीविकेसाठीच ते उत्पन्न आहे.

४. अनेक न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये देवस्थान भूमीवरील अतिक्रमण दूर करून ते मूळ मालकाच्या म्हणजे देवस्थानच्या कह्यात देण्याचे शासनाचे दायित्व आहे, असा निर्णय झालेला आहे.

५. शासनाने देवस्थानांना नियमित, स्थायी आणि पुरेसे उत्पन्न मिळेल, याची काळजी घ्यावी.

६. शासनाने विश्व हिंदु परिषद आणि विविध मंदिर संघटना यांच्याशी चर्चा करून मंदिरांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.