SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : अर्धा पावसाळा संपला, तरी भूस्खलनप्रवण ४०० ठिकाणांच्या नागरिकांच्या स्थलांतराचा आढावाच घेतला नाही !
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, १ ऑगस्ट (वार्ता.) – रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडी येथे वर्ष २०२३ मध्ये भूस्खलन होऊन ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतरही राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला जाग आलेले नाही, असे चित्र आहे.
राज्यात भूस्खलनाचा धोका संभावणारी ४०० ठिकाणे आहेत; मात्र नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे का ? याविषयी अर्धा पावसळा संपला, तरी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आढावाच घेतलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा इरशाळवाडीसारखी दुर्घटना घडून कुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याला आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरणार आहे, असे म्हटले जात आहे.
१. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० मे या दिवशी राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकार्यांसमवेत मान्सूनपूर्व आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत संभाव्य भूस्खलन क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हालवण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.
No review taken of the relocation of citizens from 400 landslide-prone areas.
Disorderly and anti-people administration of Maharashtra’s Disaster Management Department.
Despite the Central Government warning about landslides in Kerala, the CPI(M) government in Kerala remained… pic.twitter.com/Xwo9TvAfjJ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 1, 2024
२. या आदेशानुसार काही जिल्ह्यांनी कार्यवाही केलीही असेल किंवा काही ठिकाणी प्रशासनाने सूचना देऊनही नागरिकांनी स्थलांतरित होण्यास नकारही दिला असू शकेल; मात्र पावसाळ्याचा अर्धा कालावधी होऊन गेला, तरी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याविषयी आढावा घेतलेला नाही.
३. दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकार्यांची भेट घेतली असता ‘कार्यवाहीविषयी जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती मागवावी लागेल’, असे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेले परिपत्रक –
४. २ दिवसांपूर्वी केरळमधील वायनाड येथील भूस्खलनातील मृतांचा आकडा २५० च्या वर पोचला आहे. ‘या पार्श्वभूमीवर तरी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने भूस्खलनाचा धोका संभावणार्या ठिकाणाहून नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे का ? याविषयी आढावा घेऊन जेथे नागरिकांचे स्थलांतर झालेले नाही, तेथे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे’, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
संपादकीय भूमिकामहाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा अनागोंदी आणि जनताद्रोही कारभार ! |