‘लव्ह जिहाद’विरोधी आणि कडक अवैध धर्मांतर बंदी कायदा करा !

विहिंपचे केंद्रीय संघटनमंत्री मिलिंद परांडे यांची मागणी !

नागपूर – ४ वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेने ‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१’ संमत केला आहे. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे. आधी मूळ गुन्ह्यासाठी ३ ते १० वर्षे कारावास आणि ५० सहस्र रुपयांचा दंड होता. आता थेट जन्मठेप होणार आहे. यानुसार विश्व हिंदु परिषदेचे केंद्रीय संघटनमंत्री मिलिंद परांडे यांनी जारी केलेल्या एका दृकश्राव्य निवेदनात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी आणि अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा इतर राज्यांनीही लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. आतापर्यंत उत्तराखंड, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या भाजपशासित राज्यांनीही असेच धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले आहेत.

मिलिंद परांडे म्हणाले की,

१. कायदा होऊनही लव्ह जिहाद आणि अवैध धर्मांतराच्या घटना कडक नियम असतांनाही थांबत नव्हत्या. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने विधानसभेत उत्तर प्रदेश अनधिकृत धर्मांतर बंदी (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मान्य केले. त्यामुळे केवळ संघटित गुन्हेगारच नाहीत; पण उरलेले जिहादी आणि धर्मप्रचारकही दुष्कृत्याला घाबरतील.

२. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापर्यंत भारतातील केवळ १०-११ राज्यांना धर्मांतरविरोधी कायदा करता आला, हे दुर्दैवी आहे.

३. उर्वरित राज्य सरकारांनीही याविषयी तातडीने पुढाकार घ्यावा. याविषयी कोणताही कायदा नसलेल्या राज्यांनी लवकरात लवकर कठोर दंडात्मक कायदा करावा. कायदे कमकुवत असतील, तेथे ते अधिक कडक केले पाहिजेत. या विधेयकातील तक्रारदारांची व्याप्ती, जन्मठेपेची शिक्षा, दंडाची रक्कम वाढवणे आणि अल्पवयीन अन् अपंगांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे कौतुकास्पद आहे.