Karnataka HC To Centre : लैंगिक अत्याचार पीडितांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची अनुमती केवळ महिला डॉक्टरांनाच द्या !
‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’मध्ये दुरुस्ती करण्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश !
बेंगळुरू – लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या प्रौढ पीडितांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची अनुमती केवळ महिला डॉक्टरांनाच देण्यासाठी ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’मध्ये दुरुस्ती करा, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेल्या बिहारमधील अजय कुमार बेहेरा याने सादर केलेला जामीनअर्ज फेटाळतांना न्यायमूर्ती एम्.जी. उमा यांच्या एक सदस्यीय खंडपिठाने केंद्र सरकारला ही सूचना केली.
Only female doctors to examine sexual assault victims : Karnataka HC to Centre
Why does the Court need to intervene?
The Government should proactively implement these changes without judicial prompting
Read More :https://t.co/N8JVwS8VVz pic.twitter.com/xz8jSFI5TY
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 1, 2024
१. या वेळी न्यायालयाने सांगितले, ‘‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’चे कलम १८४ हे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या प्रौढ महिलांच्या वैद्यकीय तपासणीशी संबंधित आहे. यामध्ये ‘पीडितांची तपासणी महिला किंवा पुरुष वैद्यकीय अधिकारी करेल’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या कलमात योग्य दुरुस्ती केली जाईपर्यंत अत्याचार पीडित महिलांची वैद्यकीय तपासणी नोंदणीकृत महिला वैद्यकीय अधिकारीच करेल’, याची निश्‍चिती केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी करावी.’’
२. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितेची तपासणी महिला वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखालीच केली पाहिजे.‘ पुरुषाच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिलांनी पुरुष वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून शारीरिक तपासणी का सहन करावी ?’, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
३. ‘या परिस्थितीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी तात्काळ लक्ष द्यावे आणि ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’च्या कलम १८४ मध्ये दुरुस्ती करावी’, असे निर्देश खंडपिठाने दिले आहेत.
संपादकीय भूमिकाअसे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहूनच ही दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे ! |