विशाळगडावरील रहात्या घरांच्या व्यावसायिक वापराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती मागवली
मुंबई – विशाळगडावरील किती निवासी आणि किती व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली ?, तसेच रहात्या घरांचा उपयोग व्यावसायिक कारणांसाठी करण्यात येत होता, अशी किती बांधकामे होती ?, यांची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने मागवली आहे. कोल्हापूर येथील विशाळगडावरील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर २९ जुलै या दिवशी न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली.
या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता सतीश तळेकर यांनी ‘कारवाई करतांना विशाळगडावरील संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरील काही घरांवरही कारवाई करण्यात आली’, असे न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याविषयी सविस्तर माहिती मागवली.
मुसळधार पाऊस आणि धुके यांमुळे हिंसाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई अशक्य ! – सरकार
मुसळधार पाऊस आणि धुके यांमुळे हिंसाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करणे अडचणीचे झाले. गड परिसरातील कोणत्याही निवासी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. केवळ न्यायालयीन संरक्षण नसलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांवरच कारवाई करण्यात आली, असे प्रतिज्ञापत्र राज्यशानाच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि अधिवक्ता प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयात सादर केले. या वेळी कोल्हापूर येथील शाहूवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय घेरडे उपस्थित होते.
विशाळगडावरील अनधिकृत बांधकामाची तोडफोड केल्याप्रकरणी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, पुणे येथील ‘हिंदु बांधव समिती’चे रवींद्र पडवळ यांच्यासह ५ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.