भारताची सद्यःस्थिती आणि त्यावरील उपाय !
‘गोव्यात प्रतिवर्षी भारतासह विश्वात हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सव’ आयोजित केला जातो. यंदाच्या वर्षी मी तेथे उपस्थित असतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांच्याशी माझी चर्चा झाली. या वेळी अधिवक्ता (श्री.) उपाध्याय यांनी व्यक्त केलेले विचार येथे देत आहे.
श्री. विशाल ताम्रकर, ‘लक्ष्य सनातन संगम, दुर्ग, छत्तीसगड.
१. न्यायसंगत राज्यघटनेची पुनर्रचना केल्यास जनतेला न्याय मिळणे शक्य !
‘आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, असे लोकांना वाटते; पण माझा स्वत:चा विश्वास आहे की, न्यायव्यवस्थेकडून अन्याय दिसून येतो. अनेकांच्या पिढ्या जातात; पण त्यांना न्याय मिळत नाही. तसेही विलंबाने मिळालेल्या न्यायाला अन्यायच समजले जाते. ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’, या धोरणानुसार आजही देशाला मानसिक गुलाम बनवले जात आहे. (याचा भारतातील सर्व राज्यांमध्ये होत असलेले धर्मांतर हा सर्वांत मोठा पुरावा आहे.) आपली शिक्षणव्यवस्था चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात आहे.
स्वातंत्र्यानंतर करांची निर्मिती, न्यायालये, कायदा आणि न्यायव्यवस्था यांची ब्रिटीश कायद्याप्रमाणे नकल (कॉपी पेस्ट) करण्यात आली. प्रत्येक देशाची स्वतःची संस्कृती, सभ्यता आणि समस्या असतात. त्यानुसार त्या देशातील लोकांना न्याय देण्यासाठी न्यायव्यवस्था निर्माण केली गेली आहे. अनेक देशांमध्ये त्यांच्या सोयीनुसार सर्व नियम बनवण्यात आले आहेत. तज्ञांच्या मते आपल्या देशात राज्यघटनेची केवळ नकल करण्यात आली आहे. आपल्या देशाचा धर्म, संस्कृती आणि सभ्यता यांनुसार आपल्याला नव्याने नियम बनवावे लागतील. त्यासाठी न्यायसंगत राज्यघटनेची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त) यांनी ‘मूक राज्यघटना के भयावह परिणाम, आँखों देखा सच हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यघटनेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्वांचा विकास होईल आणि प्रत्येकाला न्याय मिळू शकेल.
२. सत्ताधार्‍यांच्या निकटवर्तियांना सरकारी नोकर्‍यांची संधी
जादूगार त्याच्या जादूची कला दाखवत नाही, तर तो तेच दाखवतो, जे त्याला आपल्याला दाखवायचे असते. देशातही तीच परिस्थिती आहे. आपल्याला धर्म आणि जात यांच्या आधारावर आरक्षण तर दिले गेले आहे; पण नोकर्‍या त्यांनाच मिळतात, जे सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांच्या जवळचे असतात. (छत्तीसगडमधील सरकारी नोकरीत झालेला घोटाळा हा याचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. घोटाळ्याची वास्तविकता चौकशीत सिद्ध होईल.) मी आरक्षणासाठी सहमत आहे; पण ते जात आणि धर्म यांच्या आधारावर नसावे. आरक्षण हे आर्थिक सुबत्ता आणि निर्धनता यांच्या आधारावर दिले जावे.
३. प्रत्येक भारतियाने देशासाठी समर्पण करण्याची आवश्यकता !
‘लक्ष्य सनातन संगम’चे राष्ट्रीय सल्लागार विशाल राघव प्रसाद यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा आपण निष्पक्ष आणि न्यायसंगत दृष्टीकोनातून उमेदवार निवडला पाहिजे, जो समर्पण भावनेने देशभक्तीमध्ये लीन असेल.’ आपल्याला फळाची अपेक्षा न करता मतदान केले पाहिजे. आज देश बिकट स्थितीतून जात आहे. त्यामुळे आपण आपल्याला देशाकडून काय मिळाले, त्यापेक्षा आपण त्याला काय दिले ? याचा विचार केला पाहिजे. आज देशातील प्रत्येक व्यक्तीने देशासाठी अर्पण आणि समर्पण करण्याची आवश्यकता आहे, तरच आपले राष्ट्र बलवान होईल.
४. भारताच्या सर्व समस्यांसाठी समान नागरी कायदा’हाच उपाय !
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय म्हणतात की, भारतात एक कायदा, एक शिक्षणव्यवस्था आणि एक न्यायव्यवस्था असावी. ‘समान नागरी कायदा’ (यूसीसी) हा भारताचा आत्मा आहे. समान नागरी कायदा लागू झाला, तर देशवासियांना न्याय शोधण्यासाठी भटकावे लागणार नाही. याविषयावर मी प्रदीर्घ काळापासून काम करत आहे. देश आपला आहे आणि त्याचे प्रश्नही आपल्यालाच सोडवायचे आहेत. त्यासाठी भारतातील प्रत्येक नागरिकाने एका छताखाली येऊन आवाज उठवला पाहिजे. जसे एक ग्लास पाणी सर्व समस्या सोडवते, त्याचप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा भारतात लागू केला, तर भारतातील सर्व समस्या दूर होतील.’ (२६.७.२०२४)