पुढील सुनावणीसाठी उपस्‍थित न राहिल्‍यास याचिकेची एकतर्फी सुनावणी होईल ! – मुंबई उच्च न्‍यायालय
उत्तन डोंगरी, भाईंदर (प.) येथील सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करणारे ‘हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍ट’चे प्रतिनिधी सुनावणीस अनुपस्‍थित !
भाईंदर (जिल्‍हा ठाणे) – भाईंदर (पश्‍चिम) येथील उत्तन डोंगरीस्थित सरकारी कांदळवन भूमीवरील अतिक्रमणाच्‍या प्रकरणी ‘हिंदू टास्‍क फोर्स’चे संस्‍थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. त्‍याच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी ‘हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍ट’चे प्रतिनिधी अनुपस्‍थित राहिले. पुढील सुनावणीसाठी ‘हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍ट’चे प्रतिनिधी उपस्‍थित न राहिल्‍यास एकतर्फी याचिकेची सुनावणी होईल, असे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत.
Representatives of ‘Hazrat Sayyed Baleshah Peer Dargah Trust’, encroaching on Government land in Uttan Dongri, Bhayander (W), absent from hearing.
If absent for the next hearing, the petition will be heard unilaterally. – Mumbai H.C.
A case of encroachment of Government’s… pic.twitter.com/NhP425Azie
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 29, 2024
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्देश –
उत्तन, भाईंदर येथील सरकारी भूमीवरील अतिक्रमण प्रकरण आणि अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी दिलेला न्‍यायालयीन लढा !
१. भाईंदर (पश्‍चिम) येथील उत्तन डोंगरी स्‍थित सरकारी कांदळवन भूमीवर ७० सहस्र फुटांवर १०० फुटांचा दर्गा (मुसलमानाचे थडगे असलेले ठिकाण) हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍टच्‍या विश्‍वस्‍तांनी बेकायदेशीरपणे बांधला. अतिक्रमण करून ३ वर्षांपूर्वी दर्ग्‍याचे बेकायदेशीर बांधकाम केल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी १८ एप्रिल २०२३ या दिवशी अप्‍पर तहसीलदार कार्यालयात वरील प्रकरणी त्‍यांचा लेखी आक्षेप नोंदवला.
२. यासंदर्भात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या; प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्‍याची मागणी केल्‍यावर अपर मीरा-भाईंदर तहसीलदार कार्यालय जागे झाले; पण तरीसुद्धा ठोस कारवाई झाली नाही. मग अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. दर्ग्‍याच्या संचालकांवर बेकायदेशीर बांधकाम आणि सरकारी भूमीवर नियंत्रण मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला.
३. न्‍यायालयाच्‍या २७ मार्च २०२४ च्‍या आदेशानुसार जिल्‍हाधिकारी ठाणे, अतिरिक्‍त तहसीलदार मीरा-भाईंदर आणि महानगरपालिका आयुक्‍त यांनी त्‍यांचा जबाब नोंदवत ‘हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍ट’च्‍या सरकारी भूमीवर नियंत्रण मिळवून बेकायदेशीरपणे दर्गा बांधल्‍याचे मान्‍य केले. न्‍यायालयाने दरगाह ट्रस्‍टला मागील दिनांकाला नोटीस बजावली असतांनाही २४ जुलै २०२४ या दिवशी झालेल्‍या सुनावणीला दरगाह ट्रस्‍टचे प्रतिनिधी अनुपस्‍थित राहिले.
४. या अनुपस्‍थितीची नोंद घेत मुख्‍य न्‍यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्‍याय आणि न्‍यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्‍या खंडपिठाने दरगाह ट्रस्‍टला पुढील सुनावणीसाठी उपस्‍थित राहण्‍यासाठी नव्‍याने नोटीस बजावून शेवटची संधी दिली आहे. पुढील दिनांकाला ‘हजरत सैय्‍यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्‍ट’च्‍या वतीने कुणीही उपस्‍थित न झाल्‍यास दरगाह ट्रस्‍ट विरुद्धच्‍या याचिकेवर एकतर्फी सुनावणी घेण्‍यात येईल, असेही स्‍पष्‍ट आदेश देण्‍यात आले आहेत.