पंतप्रधान मोदी यांच्या रशिया दौर्‍याचे फलित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशिया दौरा हा अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरला. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र असून या दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध घनिष्ट झाले आहेत. रशिया आणि अमेरिका या महासत्तांमध्ये समतोल राखत भारत स्वतःचा आर्थिक विकास साधत आहे. भविष्यात अमेरिकेकडून रशियाप्रमाणेच भारतावरही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या दृष्टीने रशियासमवेतच्या संबंधांना वेगळे महत्त्व आहे.
लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.
१. विविध जागतिक घडामोडींमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा रशिया दौरा ‘देश सर्वप्रथम’ प्राधान्य दर्शवणारा !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा २ दिवसांचा रशिया दौरा एका विशिष्ट पार्श्वभूमीवर पार पडला. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू होऊन आता अडीच वर्षे उलटली आहेत. बहुसंख्य पश्चिम युरोपियन देशांनी अमेरिकेच्या आदेशानुसार रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले; पण या निर्बंधांनंतरही रशियन अर्थव्यवस्था कोलमडलेली नाही, तसेच युक्रेनवर रशियाकडून होणारी आक्रमणेही कायम आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हे निर्बंध आणखी कडक करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन देश एकवटले आहेत. परदेशी बँकांमधील रशियाच्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या आहेत. त्यावरील व्याजातून युक्रेनला ५ अब्ज डॉलर्सच्या साहाय्याची घोषणा यंदाच्या ‘जी ७’ परिषदेच्या वेळी करण्यात आली आहे. (‘जी-७’ म्हणजे कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट.) या युद्धामुळे आज जग एका ध्रुवीकरणाच्या दिशेने जातांना दिसत आहे. एकीकडे रशिया, चीन, इराण हे शीतयुद्ध काळापासून एकमेकांचे मित्र असणारे देश एकवटले आहेत, तर दुसरीकडे पश्चिम युरोपियन देश आणि अमेरिका अशी द्विध्रुवीय विश्वरचना जागतिक पटलावर आकाराला येत आहे. या सर्व घडामोडींच्या वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्री अधिक समृद्ध होत आहे. अमेरिका पुरस्कृत ‘क्वाड’सारख्या बहुराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व भारताला दिले जात आहे. ‘जी ७’सारख्या संघटनेमध्ये भारताला निमंत्रित केले जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पार पडलेला हा दौरा ‘नेशन फर्स्ट’ (सर्वप्रथम देश) ही भारताची भूमिका अधोरेखित करणारा आहे.
२. चीनच्या आक्रमकतेला रोखण्यासाठी रशिया दौरा !
याखेरीज या दौर्‍याला आणखी एक पार्श्वभूमी होती, ती म्हणजे चीनची. वर्ष २०१९ पासून भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावग्रस्त बनलेले आहेत. वस्तूतः याचा प्रारंभ वर्ष २०१७ च्या डोकलाम संघर्षापासूनच झाला होता. या संघर्षानंतर भारताने वास्तविक नियंत्रण रेषेवर मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास प्रारंभ केला. भारताच्या ‘डेटरन्स’ किंवा प्रतिरोधनाच्या धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. चीनने आक्रमकपणा दाखवत पाऊल पुढे टाकल्यास त्याला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्यासाठीची पूर्वसिद्धता म्हणून सीमेलगतच्या भागातील विकासाला भारत सरकारने चालना दिली. भारत-चीन यांच्यात लष्करी पातळीवरील चर्चा चालू आहेत आणि गलवान संघर्षानंतर लष्करी चर्चेच्या २० हून अधिक फेर्‍या झाल्या असल्या, तरी राजकीय पातळीवरील चर्चा, म्हणजेच पंतप्रधान मोदी – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चा खंडित झालेली आहे. चीन भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नसल्यामुळे आजही हे संबंध तणावग्रस्तच आहेत आणि येत्या काळामध्ये जिनपिंग यांच्या आक्रमक कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. चीनच्या या आक्रमकतेवर नियंत्रण म्हणून भारत रशियाकडे पहात असतो. त्यामुळे या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा रशिया दौरा पार पडला.
३. मोदींच्या रशिया दौर्‍याच्या व्यापक भागीदारीचा उद्देश
मोदींचा हा दौरा व्यापक भागीदारीचा एक भाग आहे. या व्यापक भागीदारीचा प्रारंभ वर्ष १९९९ मध्ये चालू झाला होता. यावर्षी व्लादिमिर पुतिन हे पहिल्यांदाच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते आणि भारतात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते. त्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये सामरिक भागीदारीच्या संदर्भातील एका व्यापक प्रकल्पावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. या प्रकल्पांतर्गत ‘भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांचे पंतप्रधान प्रतिवर्षी एकमेकांना भेटतील’, असे निर्धारित करण्यात आले. त्या परंपरेचा भाग म्हणून या दौर्‍याकडे पहावे लागेल. या भेटींचे यंदाचे १९ वे वर्ष आहे. मध्यंतरीच्या काळात या भेटींमध्ये खंड पडला. वर्ष २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी रशिया दौर्‍यावर गेले होते आणि वर्ष २०२१ मध्ये पुतिन भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यानंतर या दोघांमध्ये प्रत्यक्ष भेट झाली नाही. गेल्या १० वर्षांच्या काळात पुतिन आणि मोदी यांची विविध बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपिठांवर १० वेळा भेट झाली आहे. सर्वांत मोठे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची भेट झालेली नव्हती. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे त्यांनी बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या बैठका-परिषदांना उपस्थित न रहाणेच पसंत केले. खरे म्हणजे भारत हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचा सदस्य नाही; पण तरीही पुतिन यांनी भारतात येणे टाळले होते. त्यामुळे बर्‍याच काळानंतर या दोन्ही नेत्यांची समोरासमोर गाठभेट आणि चर्चा या दौर्‍याच्या निमित्ताने पार पडली.
मागील काळात दोन्ही देशांमध्ये ऑनलाईन बैठका पार पडल्या होत्या. यंदाची बैठकही ऑनलाईन पार पडली असती; परंतु मोदींनी त्याऐवजी प्रत्यक्ष भेटण्याला प्राधान्य दिले. वर्ष २०२२ मध्ये ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या शिखर परिषदेच्या वेळी पुतिन यांची भेट झाली, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी त्यांना ‘यंदाचे जग हे युद्धाचे नसून शांततेचे आहे. चर्चेने मार्ग काढणे आवश्यक आहे’, असा सल्लाही दिला होता; मात्र युक्रेन युद्धाविषयी संयुक्त राष्ट्रांत भारताने रशियाविरुद्ध भूमिका घेणे टाळले होते. असे असतांना मोदींनी आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या दौर्‍यासाठी रशियाची निवड करणे, याचाच अर्थ पुढील ५ वर्षांमध्ये रशियाशी मैत्री आणखी वृद्धींगत कशी केली जाईल, सहकार्याचे नवे पैलू कसे पुढे आणले जातील, या दृष्टीकोनातून प्रयत्न होतील. या दौर्‍याने केवळ िद्वपक्षीय संबंधच मजबूत झाले नाहीत, तर युद्धाविरुद्ध आणि शांततेच्या बाजूने भारताची स्पष्ट भूमिका प्रभावीपणे अधोरेखित झाली आहे. रशियातील क्रेमलिन येथे आयोजित सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना रशियाच्या ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल’ या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
४. ‘विकसित भारत’ करण्यासाठी भारताने रशियाशी केलेले करार आणि रशियाकडून विविध क्षेत्रांत होत असलेले सहकार्य
या भेटीच्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. भारताच्या विनंतीवरून रशियाने केवळ रशियन सैन्यामध्ये भारतियांची नियुक्ती थांबवण्याचेच केवळ मान्य केले नाही, तर नियुक्त तरुणांना मायदेशी पाठवण्याचेही मान्य केले आहे. भारत आणि रशिया यांनी व्यापार, हवामान अन् संशोधन यांसंबंधी ९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, तसेच दोन्ही नेत्यांनी ‘भारत-युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन व्यापार आणि वस्तू करारा’वर चर्चा केली आणि वर्ष २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरचे नवीन व्यापार लक्ष्य निश्चित केले आहे. याखेरीज प्रस्तावित ‘चेन्नई – व्लादिवोस्तोक इस्टर्न कॉरिडॉर’सह दळणवळण सुसज्ज महामार्गाविषयीही या दौर्‍याच्या वेळी चर्चा झाली. मोदी सरकारने वर्ष २०४७ पर्यंत भारताची ‘विकसनशील देश’ ही ओळख पुसून ‘विकसित भारत’ बनवण्याचा संकल्प केला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला कोणत्या देशांसमवेतची मैत्री टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे ? आणि कोणत्या देशांच्या सहकार्याने हा संकल्प पूर्ण होण्यास साहाय्य होणार आहे ? याचा विचार केल्यास यात रशियाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते. याचे कारण भारत-रशिया यांच्यातील संबंध गेल्या ७ दशकांपासून चालत आले आहेत. वर्ष १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत वेळोवेळी रशिया भारताला साहाय्य करत आला आहे. प्रारंभीला अगदी शैक्षणिक अन् विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी रशिया साहाय्याला आला. भारतातील काही ‘आयआयटी’ या रशियाच्या आर्थिक साहाय्यावर चालू झालेल्या आहेत. भारताच्या अणुप्रकल्पांसाठीचे तंत्रज्ञान, इंधन रशिया पुरवत आला आहे. आताच्या दौर्‍याच्या वेळी रशियाची अणुऊर्जा संस्था ‘रोस्ताम’ हिच्या साहाय्याने भारतात नवे ६ अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याविषयी सहमती झाली आहे. याखेरीज संरक्षण सहकार्याविषयीही महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. काही संघर्षांच्या काळातही रशिया भारताच्या साहाय्याला धावून आला होता. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील जवळपास ७० टक्के साधनसामुग्री, शस्त्रास्त्रे ही रशियन बनावटीची आहेत. भारताने पुढील ५ वर्षांमध्ये ५ सहस्र कोटी रुपयांच्या संरक्षण साधनसामुग्रीची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतात याचे उत्पादन वाढणे आवश्यक आहे. आज भारताला अमेरिकेसह अन्य देश संरक्षण साधनसामुग्री देतात; पण रशिया हा एकमेव असा देश आहे, जो भारताला केवळ संरक्षण साधनसामुग्रीच नव्हे, तर संरक्षण तंत्रज्ञानही देत आहे. या माध्यमातून भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये संरक्षण साधनसंपत्तीच्या निर्मितीचे संयुक्त प्रकल्प चालू होत आहेत. फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया आदी देशांना दिले जाणारे ‘ब्राह्मोस’ हे क्षेपणास्त्र याचे उत्तम उदाहरण आहे. हे भारताचे पहिले क्षेपणास्त्र आहे की, जे देशात उत्पादित करून निर्यात केले जात आहे.
विशेष म्हणजे भारत-रशिया यांच्या संयुक्त उपक्रमातून याची निर्मिती केली जात आहे. गलवानचा संघर्ष झाला, तेव्हा तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे २ वेळा रशिया दौर्‍यावर जाऊन आले होते. त्या वेळी ‘असाल्फ रायफल्स’ भारताला रशियाकडून घ्यावयाच्या होत्या. अलीकडेच भारताने ‘एस् ४००’ या ‘अँटी बॅलेस्टीक मिसाईल्स’ (आंतरखंडिय क्षेपणास्त्रविरोधी) प्रणाली खरेदीसाठीचा ६ अब्ज डॉलर्सचा करार रशियाशी केला आहे. या उपकरणांसह तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही रशियाकडून होत आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये भारतात याचे उत्पादन वाढणार आहे.
५. पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाला प्राधान्य देण्यामागील कारण
रशियाचे युक्रेनशी युद्ध चालू झाल्यानंतर भारत रशियाकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची आयात करत आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्ष चालू झाला. त्यापूर्वी रशिया हा भारताचा १२ व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. प्रतिवर्षी भारत २ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची आयात रशियाकडून करत होता. या युद्धानंतर भारताने ६१ अब्ज डॉलर्सचे तेल रशियाकडून घेतले असून आज रशिया हा पहिल्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश बनला आहे. हे तेल जागतिक बाजारातील दरांपेक्षा ३० टक्के सवलतीच्या दरात मिळाल्यामुळे यातून भारताने सहस्रो कोटी डॉलर्सची बचत केली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे या तेलामुळे आशिया खंडातील दुसर्‍या क्रमांकाचा ‘सर्वांत मोठा आयातदार देश’ असणारा भारत आज जागतिक तेल बाजारातील ‘पुरवठादार देश’ म्हणून पुढे आला आहे. भारताला पुढील २५ वर्षांमध्ये रशियाकडून मिळणारे तेल अत्यंत आवश्यक रहाणार आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता राखत आणि अमेरिकेचा दबाव झुगारून देत रशियाकडून तेलाची आयात कायम ठेवली आहे. येणार्‍या काळात पश्चिम युरोपियन देश आणि अमेरिकेकडून रशियाप्रमाणेच भारतावरही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यादृष्टीने भारताने सोन्याचा साठा वाढवण्यासही प्रारंभ केला आहे. याचसमवेत भारताला रशियासारख्या पारंपरिक मित्र देशांची सोबतही महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी रशियाला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.
(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच फेसबुक आणि दैनिक ‘प्रभात’)