कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच दुकानांवर नावांच्या पाट्या लावण्याचा आदेश !
दुकानांच्या दर्शनी भागात दुकानदाराचे नावे लिहिण्याचा सूत्राचे उत्तरप्रदेश सरकारकडून समर्थन
नवी देहली – कावड यात्रा मार्गांवरील दुकानांमध्ये खाद्यपदार्थांचे सेवन करण्याच्या सूत्रावरून याआधी वाद आणि तणाव निर्माण झाला आहे. अशी कुठलीही अनुचित घटना घडू नये, अनवाणी चालत पवित्र जल घेऊन जाणार्‍या कोट्यवधी कावड यात्रेकरूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी दुकानांच्याबाहेर नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे’, असे उत्तरप्रदेश सरकारने न्यायालयात सांगितले. उत्तरप्रदेशातील कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या सर्व खाद्यपदार्थांच्या दुकानांच्या मालकांनी दुकानांच्या दर्शनी भागात स्वतःचे नावे लिहावे, असा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या खटल्याची सुनावणी २६ जुलै या दिवशी झाली. त्या वेळी उत्तरप्रदेश सरकारने स्वतःची बाजू मांडली.
१. न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडतांना उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुकानांची काही नावे सांगितली. यात एका दुकानाच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’ आहे; पण दुकानाचा मालक मुसलमान आहे.
२. उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर करतांना दुकानांना नावे देण्याच्या सूत्राचे जोरदार समर्थन केले. या वेळी सरकारने कावड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली.
३. ‘राजा राम भोज फॅमिली टूरिस्ट ढाबा’च्या नावाने ढाबा चालवणार्‍या दुकानदाराचे नाव वसीम आहे. ‘राजस्थानी खालसा ढाबे’च्या मालकाचे नाव फुरकान आहे, तर ‘पंडितजी वैष्णो ढाबे’च्या मालकाच नाव सनव्वर राठौड आहे. ही काही उदाहरणे सरकारने न्यायालयात सादर केली.
४. समाजात सौहार्दता राखण्यासाठी दुकानांवर नावांच्या पाट्या लिहिणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
नावे घोषित करण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
नाव लिहिण्याच्या संदर्भात अशा प्रकारे कुणावरही त्यांची नावे घोषित करण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशा शब्दांत उत्तरप्रदेश सरकारचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे दुकानांवर नाव लिहिण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायम रहाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्‍ट (दाखल)
उत्तरप्रदेशातील मुझफ्‍फरनगरमधील हॉटेल्‍स आणि ढाबे यांच्‍यावर त्‍यांच्‍या मालकांची नावे लिहिण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍थगित केल्‍यानंतर हिंदु संघर्ष समितीचे नेते नरेंद्र पवार यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्‍ट (दाखल) केली आहे. त्‍यांनी याद्वारे कावड यात्रा मार्गांवरील दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्याचा आदेश देण्‍याची मागणी केली आहे.