भारतात नव्याने लागू झालेली ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि तिचे स्वरूप !
‘१ जुलै २०२४ पासून भारतात फौजदारी कायद्याच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे पालट झालेले आहेत. ब्रिटीशकालीन काळापासून वसाहतवादी दृष्टीकोनातून ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी फौजदारी कायदे केले होते. यामध्ये त्यांच्या राज्य करण्याच्या सोयीप्रमाणे त्यांनी ‘भारतीय दंड संहिता’ (आयपीसी), ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (सी.आर्.पी.सी.) आणि ‘पुरावा कायदा’ (एव्हिडन्स ॲक्ट) अशी फौजदारी कायदे संहिता चालू केली. इ.स. १८६० मध्ये जेव्हा देश खर्‍या अर्थाने गुलामीमध्ये जाऊन पारतंत्र्यात गेला, त्या वेळेस २ वर्षे ब्रिटनच्या संसदेमध्ये हे कायदे इंग्रजी वसाहतीमध्ये लागू करण्याविषयी खल निग्रह झाला. ब्रिटिशांच्या मते वर्ष १८५७ मध्ये झालेला उठाव हे त्यांच्यावर केलेले आक्रमण होते. त्यामुळे पुढे भविष्यामध्ये भारतीय क्रांतीकारक ज्यांना इंग्रज ‘आतंकवादी’ समजत होते, त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी आणि ती चळवळ दडपण्यासाठी भविष्यकालीन योजना म्हणून ‘भारतीय दंड संहिता’ (इंडियन पिनल कोड), हा वर्ष १८६० मध्ये त्यांनी अस्तित्वात आणला.
‘पिनल’ म्हणजे ‘पेनल्टी’ अन् ‘पेनल्टी’ म्हणजे आर्थिक दंड, तसेच शिक्षा म्हणजे कारावास, काळ्या पाण्याची शिक्षा, फाशी’, अशी व्याख्या त्यांनी केली. दडपशाही प्रकाराचे कायदे करणे, हा हेतू होता. त्यामुळे ‘भारतीय दंड संहिता’ सिद्ध झाली. यामध्ये शिक्षा, त्याचे स्वरूप, गुन्हा, गुन्ह्याचा तपशील, दखलपात्र िकंवा अदखलपात्र, जामीनपात्र आहे किंवा नाही याचे एक प्रकारचे पुस्तक म्हणजेच ‘भारतीय दंड संहिता’ ! त्या दिवसापासून ते स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटीश काळात हे कायदे क्रूरपणे वापरले गेले. वर्ष १९४७ नंतर जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, त्यानंतर या ‘भारतीय दंड संहिते’त पुढे वेळोवेळी पालट आणि सुधारणा होत गेल्या. वर्ष २०२४ पर्यंत त्यात आवश्यक ते पालट झाले; पण त्यात काळानुरूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या नाहीत. वर्ष २०२३ मध्ये तत्कालीन गृह मंत्रालयाने या ‘भारतीय दंड संहिते’चा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यामध्ये अनेक सुधारणा सुचवण्यासाठी काही समित्या नेमल्या. अनेक मास त्यातील प्रत्येक प्रकरणांवर विविध तज्ञांकडून सुधारणा सुचवण्यात आल्या आणि त्यानंतर ‘भारतीय न्याय संहिता’ हा कायदा संसदेमध्ये पारित झाला अन् त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.
१. ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये करण्यात आलेले पालट
१ जुलै २०२४ पासून या कायद्याचे रूपांतर ‘भारतीय न्याय संहिते’ (बी.एन्.एस्.)मध्ये झाले. काळानुरूप पुष्कळ नव्या गुन्ह्यांचा अंतर्भाव यात करण्यात आला आहे. सर्व गुन्हे सविस्तरपणे सांगण्यासाठी अनेक लेखांची आवश्यकता पडेल; परंतु ढोबळमानाने काही गोष्टी येथे नमूद करता येतील. जुन्या ‘भारतीय दंड संहिते’मध्ये अधिक प्रकरणे (सेक्शन), तर ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये न्यून प्रकरणे आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, कलमे न्यून केलेली आहेत. ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये प्रकरणाची आवराआवर करून ती थोडक्यात करण्यात आलेली आहेत. यामध्ये नवे गुन्हे जसे समाविष्ट करण्यात आले आहेत, तसे काही नवीन शिक्षेचे प्रकारही समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.
या आधी दंड, जप्ती, साधी कैद, ३ वर्षांपर्यंत कारावास, आजन्म कारावास, ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी, फाशी असे मुख्य प्रकार असायचे. यामध्ये आता नव्याने छोट्या छोट्या गुन्ह्यांसाठी ज्यांची शिक्षा अधिकाधिक ३ वर्षे आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’ (सामाजिक सेवा) नावाची शिक्षा चालू होणार आहे. प्रथमच अपराध केलेले व्यक्ती, किरकोळ गुन्हेगार, छोट्या मोठ्या चोर्‍या, पाकीटमारी, मारामारी प्रकारात मोडणार्‍या गुन्ह्यांसाठी आरोपीला ‘सामाजिक सेवा’ ही एक शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. ‘सामाजिक भान हे प्रत्येक नागरिकामध्ये यावे, तसेच त्याला त्याच्या कृत्याचा पश्चात्ताप व्हावा’, असा पुढारलेला विचार या शिक्षेतून मांडायचा कायद्याचा विचार आहे.
२. अल्पवयीन मुलांच्या शिक्षांमध्ये करण्यात आलेले पालट
एखाद्या अल्पवयीन मुलाकडून अजाणतेपणाने जर एखादा गुन्हा घडला, तर त्याला कारावास ही शिक्षा अमानुष आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षा म्हणून सामाजिक कृत्य करणे, ही एक चांगली शिक्षा होऊ शकते. मध्यंतरी पुण्यामध्ये ‘पोर्शे कार’मुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला ‘निबंध’ लिहायची शिक्षा सुनावली होती, तसेच १५ दिवस वाहतूक पोलिसासह चौकामध्ये वाहतूक नियंत्रणासाठी उभे रहाण्याची शिक्षा ठोठावली होती. ती काही वेगळ्या कारणाने वादाच्या भोवर्‍यामध्ये सापडली. अशा अल्प शिक्षांमुळे कारागृह प्रशासनावरील ताणही थोड्या फार प्रमाणात न्यून होणार आहे. कारागृहातील कैद्यांची संख्या (मग ती ३ मासांची शिक्षा असो किंवा ३ वर्षांची शिक्षा असो) वाढली की, त्यांचे नियोजन, जेवण-खाणे, व्यवस्था यांवर पुष्कळ ताण येतो. त्यासह जे गुन्हेगार ज्यांनी प्रथमच गुन्हा केला असेल, त्यांनी कारागृहातील सराईत गुन्हेगाराच्या संपर्कात येऊ नये आणि पुढे त्यांना वाईट वळणे लागू नयेत अन् एक सजग नागरिक बिघडू नये यांसाठी ही शिक्षा आहे की, कारागृहात न जाता बाहेरच त्याला शिक्षा मिळावी. हा झाला एक उदात्त हेतू; परंतु प्रत्येक बाल गुन्हेगाराला ही शिक्षा सरसकट लागू होणार नाही. काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जर अल्पवयीन दोषी ठरला, तर त्याला वेगळ्या पद्धतीने ‘रिमांड होम’ची (सुधारगृहाची) शिक्षा असणारच आहे.
३. भारतीय न्याय संहितेमध्ये समावेश केलेले नवीन गुन्हे
अ. सध्या ‘मॉब लिंचिंग’ (समुहाने हत्या करणे) नावाचे नवीन गुन्ह्याचे प्रकार समोर येत आहेत. काही विशिष्ट जाती, धर्माचे, पंथाचे लोक रस्त्यावर एकत्र येऊन मोठ्या संख्येने काही लोकांवर जी आक्रमणे करतात आणि त्यात त्या लोकांचा मृत्यू होतो, याला ‘मॉब लिंचिंग’ असे म्हणतात. या गुन्ह्याचा अंतर्भाव या नव्या संहितेत केलेला आहे. त्यामुळे आता असे करणार्‍या टोळीच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात येणार आहेत.
आ. नवीन संहितेमध्ये परीक्षा पेपर ‘लिक’ करणे (प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या आधीच उघड करणे) हा गुन्हा ठरवलेला आहे. यात जे दोषी आढळतील त्यांना यातील कलमाप्रमाणे आता शिक्षा केली जाणार आहे.
इ. ‘आतंकवादी कारवाया’ हा नवीन गुन्हा समाविष्ट केला आहे.
ई. ‘देशद्रोह’ हा शब्द येथे वापरण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये ‘सेडीशन’ अर्थात् ‘राजद्रोह’ हा गुन्हा काढण्यात आलेला आहे. राजद्रोह हा शब्द ‘ब्रिटीश सरकार विरुद्ध कटकारस्थान’ या प्रकारात मोडत होता. त्यामुळे राजद्रोह हा गुन्हा रहित करण्यात आलेला आहे.
उ. चोरीची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आलेली आहे. या आधी ‘टॅन्जीबल’ (Tangible) प्रकारचीच, म्हणजे ‘दृश्य वस्तूची चोरी’, अशी व्याख्या होती, ती आता अधिक विस्तृत प्रकारात केली आहे. चोरी प्रकरणात डेटा (माहिती) चोरी, बँकांच्या ‘क्रेडिट कार्ड’ माध्यमातून चोरी, ‘ऑनलाईन’ घोटाळे; नाव, बोधचिन्ह (लोगो) ‘ब्रँड’ (व्यापारी चिन्ह) यांची चोरी असे न दिसणार्‍या गोष्टींचाही यांत समावेश करण्यात आलेला आहे.
ऊ. रस्त्यावरील अपघातानंतर (हिट अँड रन) पळून जाण्याचा जो गुन्हा आहे, त्याच्या शिक्षेची व्याप्ती, तसेच दंड पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात नवीन संहितेमध्ये वाढवण्यात आला आहे. मध्यंतरी या विषयावर पुष्कळ वादंग, आंदोलने झालेली होती. त्यामुळे त्यावर परत फेरविचार करण्यासाठी ‘भारतीय न्याय संहिता’ कलम १०६ हा तूर्तास लागू न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे.
४. नव्या गुन्ह्यांची नोंद ‘भारतीय न्याय संहिते’प्रमाणे
‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये बर्‍याच नवीन गुन्ह्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विविध लेखांद्वारे आपण त्याची माहिती घेऊच. १ जुलै २०२४ पासून जे गुन्हे पुढे होतील, ते सर्व नवीन संहितेच्या कलमांप्रमाणेच नोंदवले जातील आणि जे गुन्हे १ जुलैच्या आधी नोंदवले आहेत, त्याची कार्यवाही जुन्या संहितेप्रमाणे होणार आहे. थोडक्यात अधिवक्ते, पोलीस आणि न्यायालये यांना दोन्ही संहिता (जुनी ‘भारतीय दंड संहिता’ आणि नवीन ‘भारतीय न्याय संहिता’) समोर ठेवूनच कामकाज करावे लागणार आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.