निवडणुकीतील वाढता हिंसाचार हा लोकशाहीसाठी धोकादायक !
शासनामध्ये लोकशाही यंत्रणेला धरून रहाणे आणि त्यात सातत्य राखणे, हे अत्यंत कठीण काम आहे. लोकशाहीच्या लवचिक यंत्रणेचा अपलाभ घेऊन गुंड, अमली पदार्थ तस्करी करणारे, जिहादी, आतंकवादी अन् सर्व प्रकारचे गुन्हेगार हे मतदानाच्या रिंगणामध्ये त्यांचे पाऊल ठेवतात अन् ते नंतर निवडूनही येतात. त्यामुळे लोकशाही असलेल्या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर हिंसाचार करणे, हे नित्याचेच झाले आहे. तत्त्वतः पहाता खर्‍या अर्थाने लोकशाही पद्धतीमध्ये एकमेकांच्या विरोधातील पक्षांमध्ये हिंसाचार किंवा विरुद्ध पक्षाचा द्वेष करणे यांच्याखेरीज निवडणूक झाली पाहिजे; परंतु सत्ता मिळवण्याच्या या खेळामध्ये लोकशाहीची तत्त्वे सोयीस्कररीत्या बाजूला ठेवली जातात. निवडणुकीतील उमेदवार आणि त्याचा पक्ष विजेत्याला मिळणार्‍या प्रतिष्ठित पदाचा प्रभाव असतो.
१. उमेदवार आणि नेते यांच्यावर आक्रमणे होणे, म्हणजे लोकशाहीसाठी संभाव्य धोका !
जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला भारत देश याला अपवाद नाही. अलीकडेच सर्व राज्यांत झालेली लोकसभा निवडणूक आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका यांवरून हे निरीक्षण सिद्ध होते; कारण बंगाल, पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगड या ठिकाणी निवडणुकीच्या कालावधीत अभूतपूर्व हिंसाचार पहायला मिळाला. याची वेगवेगळी कारणे आहेत; परंतु आपल्याला नागरी समाजाचे नियम पाळायला शिकले पाहिजे. एक म्हणजे सार्वजनिकरित्या लोकशाही मूल्यांचे कौतुक केले पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे या मूल्यांचे हृदयात जतन करून त्यांचा खरा अर्थ समजून आचरण केले पाहिजे. देशातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेला हिंसाचार हा जनतेची काळजी घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडणारा होता. उमेदवार आणि नेते यांच्यावर झालेल्या भयंकर आक्रमणांचा सर्वांनी निषेध केला पाहिजे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेत होणार्‍या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर पेननसिल्वेनिया जवळ झालेल्या प्राणघातक आक्रमणातून लोकशाहीसाठी असलेला संभाव्य धोका लक्षात येतो.
२. निवडणुकांच्या वेळी हिंसाचार करणार्‍यांच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबणे आवश्यक !
यापूर्वी निवडणुकांच्या वेळी भारतातही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. असे असले, तरीही गुन्हेगार आणि हिंसाचाराला पाठिंबा देणारे यांच्याकडून हिंसाचाराचे समर्थन करण्यासाठी तर्कहीन अन् असमर्थनीय कारणे दिली जातात, ही सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. मानवाधिकार यांसारख्या अद्ययावत् संज्ञाचा आश्रय घेऊन हे गुन्हेगार निःशंकपणे खून करणे, जाळपोळ, बलात्कार आणि लुटणे, हे गुन्हे करत आहेत. खरे म्हणजे कायदा पाळणार्‍या सुसंस्कृत लोकांच्या हक्कांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. गुन्हेगार, राजकीय नेत्यांचा मुखवटा घातलेले, बुद्धीमान किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांना त्यांची योग्य जागा दाखवली पाहिजे. लोकशाहीच्या सुंदर दृष्टीकोनाचे संरक्षण करण्यासाठी अयोग्य घटकांना हाताळण्यासाठी कडक धोरण ठेवले पाहिजे.
– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.