नक्षलवादविरोधी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ कायदा !

१. गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिसांच्या कारवाईत १२ नक्षलवादी ठार

‘गडचिरोली जिल्ह्यातील फेटापल्ली तालुक्यात १० जुलै २०२४ या दिवशी ‘सी-६०’ पथकाच्या  कमांडोंनी केलेल्या कारवाईत १२ नक्षलवादी ठार झाले आणि २ सैनिक घायाळ झाले. मुसळधार पावसामुळे या भागातील बांदे नदी ओसंडून वहात असते. अशा परिस्थितीत मोहीम राबवणे अवघड असते, तरीही पोलिसांनी ही धाडसी कारवाई राबवली. या कारवाईत पोलिसांनी घटनास्थळावरून ३ ‘एके-४७’, २ ‘इंसास’ बंदुका, १ कार्बाइन आणि १ ‘एस्.एल्.आर्.’ सह ७ अत्याधुनिक शस्त्रे हस्तगत केली. या कारवाईचे गृह खात्याचे मंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले, तसेच या पोलिसांना ५१ लाख रुपयांचा पुरस्कार घोषित केला. त्या दिवशी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री गडचिरोलीत पोलाद कारखान्याचे उद्घाटन करत होते. सरकारच्या मते हा प्रकल्प सहस्रो लोकांना रोजगार देणार आहे, तसेच देशातील ३० टक्के पोलाद उत्पादन येथे होणार आहे. जे नक्षली समर्पण करतील, त्यांनाही या कारखान्यात रोजगार दिला जाणार आहे.

या कार्यक्रमानंतर काही काळातच छत्तीसगडमध्ये विशेष कृती दल, जिल्हा राखीव दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल एकत्रितपणे मोहीम राबवत असतांना नक्षलवाद्यांनी केलेल्या स्फोटात २ पोलीस हुतात्मा झाले.

२. कोरेगाव भीमा दंगल शहरी नक्षल्यांची देण 

वास्तविक गेल्या १० वर्षांत विविध राज्य सरकारांनी ग्रामीण आणि वन विभागातील नक्षलवाद बर्‍यापैकी नियंत्रणात आणला; परंतु वर्ष २०१८ मध्ये शहरी नक्षलवाद हा मोठा धोका असल्याचे समोर आले. त्यांनी लोकनाट्य, संगीत, साहित्य, पथनाट्ये, पुस्तके, वृतपत्रे यांच्या माध्यमातून तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. कोरेगाव भीमा येथील दंगल  होण्याआधी कथित विचारवंत, लेखक, साहित्यिक, इतिहासतज्ञ, पुरोगामी यांच्या बैठका झाल्या. त्यानंतर त्यांनी त्या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषणे केली. त्यानंतर झालेल्या दंगलीत एका हिंदु मुलाचा मृत्यू झाला, तसेच सरकारी मालमत्तेची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक हानी झाली. असे असूनही तथाकथित लेखक आणि कलावंत या नक्षलवादाचे उघड समर्थन करत असतात.

३. सरकारच्या नक्षलविरोधी कारवाईत न्यायालयीन हस्तक्षेप

शहरी नक्षलवादी किंवा त्यांचे समर्थक मोठे ध्येय ठेवून काम करत होते. थेट पंतप्रधानांना मारण्याचा त्यांचा उदेश होता. शहरी नक्षलवाद उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एकूण ९-१० शहरी नक्षलवाद्यांना अटक केली. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अटक रहित करून त्यांना स्थानबद्धेत (नजरकैदेत) ठेवण्याचा आदेश दिला. ‘स्थानबद्धता’ या नवीन व्याख्येत बसवून त्यांना मोकळीक देण्यात आली. काही वर्षांनी त्यांची स्थानबद्धता रहित होऊन त्यांना परत कारागृहात पाठवण्यात आले. गेल्या ६ वर्षांत या मंडळींनी जामीन मिळण्यासाठी भारतातील ५ ते ६ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांठिकाणी धाव घेतली होती. कालांतराने यांतील काही जणांना जामीन मिळाला.

४. शहरी नक्षलवादाला परकीय शक्तींचा पाठिंबा

त्यांच्यापैकी पाद्री स्टेन हा राष्ट्र आणि धर्म यांविरोधी कृत्ये करायचा. तसे समोर आले होते. ‘त्याचा कारागृहात मृत्यू झाला’, अशी अमेरिकी संसदेतील त्याच्या समर्थकांनी वावडी उठवली आणि त्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे या शहरी नक्षलींना भारतातीलच नाही, तर परकीय शक्तींचाही पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले.

५. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ कायद्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती

नक्षलवादाचा धोका १८० जिल्ह्यांमध्ये पसरला आहे. तो केवळ देशाच्या दुर्गम भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर शहरी भागातही त्याने हातपाय पसरले आहेत. सध्या देशात नक्षलवाद्यांशी संबंधित अनुमाने ४८ संघटना कार्यरत आहेत. ‘जनसुरक्षा कायदा’ हा छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे. त्यांच्याप्रमाणे आता महाराष्ट्र सरकारनेही ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे विधेयक (महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल २०२४) ११.७.२०२४ या दिवशी विधी मंडळात मांडले.

अ. या कायद्यानुसार नक्षली संघटनांवर बंदी घालता येईल. एखाद्या संघटनेला अवैध ठरवल्यानंतर त्यांना १५ दिवसांच्या आत शासनाकडे अपील करता येईल. मग हे अपील सल्लागार मंडळासमोर वैयक्तिक सुनावणीसाठी ठेवले जाईल. त्यात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि अन्य सदस्य असतील. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल, तेव्हा शहरी भागातील नक्षलवादाला आळा घालणे सरकारला सोपे जाईल. नक्षलवादी संघटनांना साहाय्य करणार्‍या व्यक्ती, संस्था आणि इतरांवर कठोर कारवाई करण्याची प्रावधानही (तरतूदही) या विधेयकात आहे.

आ. विचारवंत, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक ही मंडळी विविध प्रकारचे प्रक्षोभक लिखाण किंवा वक्तव्ये करून नक्षलवाद्यांचे समर्थन करतात. हा कायदा नक्षलवाद्यांना समर्थन देणार्‍या अशा सर्व व्यक्तींना नियंत्रित आणण्यासाठी साहाय्य करील. असे म्हणतात की, या कायद्यानुसार विद्यमान कायदे आणि कायदेशीर संस्था यांच्याशी असहकार्य करणे अन् त्यासाठी प्रवृत्त करणे, हा गुन्हा असेल.

इ. सध्या अस्तित्वात असलेले ‘भारतीय न्याय संहिते’तील कलम १९६ हे अन्वेषण यंत्रणा आणि आतंकवादविरोधी कृती यांना बळ देते. यासमवेतच केंद्र सरकारने वर्ष २०१८ मधील कोरेगाव भीमा प्रकरण लक्षात घेऊन ‘यूएपीए’ (बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम) कायद्यात अनेक पालट केले. नव्या विधेयकानुसार कारागृहात टाकण्याविषयीचे अन्वेषण यंत्रणांचे अधिकार वाढवून देण्यात आले आहेत. ‘अवैध संघटनेत योगदान दिल्याच्या आरोपावरून कोणालाही कारागृहात टाकता येऊ शकते’, असा दावा समाजवादी, पुरोगामी आणि विचारवंत यांनी केला आहे.

ई. या विधेयकातील कलम २ च्या ६ व्या उपकलमानुसार, ‘सरकारच्या विरोधात अवज्ञा करणारे, आंदोलनात प्रोत्साहन देणारे आणि चिथावणी देणारे यांच्या विरुद्ध कारवाईचे अधिकार सरकारकडे असतील.

उ. या कलमांतर्गत कुणालाही अटक होऊ शकते. दुसरे म्हणजे ‘कोणतीही संघटना बेकायदेशीर संघटना आहे’, असे शासनाचे मत झाल्यास सरकार राजपत्राच्या अधिसूचनेद्वारे तिला बेकायदेशीर म्हणून घोषित करू शकते.

ऊ. या विधेयकानुसार कुणी बेकायदेशीर संघटनेला सहकार्य केले असेल, त्यांचा प्रचार-प्रसार केला असेल, त्यांना आश्रय दिला असेल, तरी त्यांनाही कारागृहात टाकता येऊ शकेल. त्यांची शिक्षा २ वर्षापर्यंत आहे. बेकायदा संघटनेच्या सदस्याला ३ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

ए. बेकायदा संस्थेला, त्यांचे व्यवस्थापन किंवा सदस्य यांना बैठका घेण्यास साहाय्य किंवा प्रोत्साहित केल्यास ३ वर्षांचा कारावास आणि ३ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

ऐ. एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही अवैध कृती कार्यवाहीत आणली, आणण्याचा प्रयत्न केला किंवा आणण्याची योजना आखली, तर ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

ओ. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’ अंतर्गत कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात; मात्र या संदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच होऊ शकते.

६. तथाकथित पुरोगामी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा कायद्याला विरोध

‘शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे’, हा या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट आहे. विरोधकांच्या मतानुसार हे विधेयक धोकादायक आहे. या सूत्राला धरून अनेक तथाकथित पुरोगामी आणि  सामाजिक कार्यकर्ते यांनी निदर्शने करणे चालू केले. त्यांनी ‘यामागे जनतेचा न्याय आवाज दडपवण्याचा हेतू आहे’, अशी टीका केली. खरे तर या कायद्याला विरोध करणे, हा देशद्रोह आहे. विरोधकांच्या मते ‘कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा मुख्य भाग होता. त्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होऊ नये; म्हणून ते प्रयत्नशील रहातील.’ सरकारने विरोधकांना भीक न घालता हे विधेयक पारित करून कायदा करावा.’ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१९.७.२०२४)