Bail In Kalburgi Murder Case : प्रा. कलबुर्गी हत्‍येच्‍या प्रकरणातील २ संशयितांना कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाकडून जामीन संमत
बेंगळुरू (कर्नाटक) – प्रा. कलबुर्गी हत्‍येच्‍या प्रकरणातील संशयित वासुदेव भगवंत सूर्यवंशी आणि अमित बद्दी यांना कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने जामीन संमत केला आहे. या दोघांच्‍या वेगळ्‍या अर्जांची सुनावणी करून न्‍यायमूर्ती एम्.जी. उमा यांच्‍या एकसदस्‍यीय पिठाने हा जामिनाचा आदेश दिला.
१. अर्जदारांच्‍या वतीने ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता एम्. अरुण श्‍याम यांनी बाजू मांडली की, कलबुर्गी यांच्‍या हत्‍येसाठी वापरलेले वाहन चोरीस गेले असल्‍याचा आरोप केवळ अर्जदारांवर आहे. हे संशयित गेल्‍या ६ वर्षांपासून कारागृहामध्‍ये आहेत. गौरी लंकेश हत्‍येच्‍या प्रकरणातही संशयितांचा सहभाग आहे. या प्रकरणाच्‍या जलद सुनावणीसाठी राज्‍य सरकारने विशेष न्‍यायालय चालू करणार असल्‍याचे सांगितले होते; परंतु आतापर्यंत ते कार्यान्‍वित झालेले नाही. कलबुर्गी हत्‍या प्रकरणातील १३८ साक्षीदारांपैकी केवळ १० साक्षीदारांचीच सुनावणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित साक्षीदारांची सुनावणी सध्‍या पूर्ण होण्‍याची शक्‍यता नाही. त्‍यामुळे संशयितांना जामीन संमत करावा, अशी मागणी करण्‍यात आली.
२. दुसरीकडे सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करणार्‍या सरकारी अधिवक्‍त्‍यांनी सांगितले की, आरोपींच्‍या विरोधात गंभीर आरोप असून त्‍यांना जामीन संमत केल्‍यास खटल्‍याच्‍या सुनावणीस अडथळा निर्माण होईल. प्राथमिकदृष्‍ट्या आरोपींच्‍या विरोधात पुरावे आहेत. त्‍यामुळे जामीन अर्ज रहित करावा, अशी मागणी करण्‍यात आली.
जलदगती न्‍यायालय स्‍थापन न करण्‍याच्‍या सरकारच्‍या दिरंगाईवर कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने फटकारले !
दोन्‍ही संशयितांचा जामीन अर्ज संमत करण्‍याच्‍या आदल्‍या दिवशी झालेल्‍या सुनावणीच्‍या वेळी उच्‍च न्‍यायालयाने राज्‍य सरकारला फटकारले होते. ‘प्रा. एम्.एम्. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्‍या हत्‍येच्‍या प्रकरणाच्‍या अन्‍वेषणासाठी त्‍वरित विशेष जलदगती न्‍यायालय स्‍थापन करण्‍यासंदर्भात विलंब करण्‍यावरून राज्‍य सरकारला कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने फटकारले’, असे वृत्त ‘बार अँड बेंच’ या वृत्तसंकेतस्‍थळाने दिले आहे.
विशेष सरकारी अधिवक्‍ता अशोक नायक म्‍हणाले, ‘उच्‍च न्‍यायालयाशी संबंधित अ‍ॅडव्‍होकेट जनरल यांनी (महाअधिवक्‍त्‍यांनी) याविषयी चर्चा केली आहे. पुढील सुनावणीच्‍या वेळी याविषयीची माहिती न्‍यायालयास सादर करण्‍यात येईल.’ यावर न्‍यायालयाने म्‍हटले की, ‘विशेष न्‍यायालय स्‍थापन करून न्‍यायाधिशांची नियुक्‍ती करून अधिसूचना जारी करावी. सरकार कसे काम करते, हे आम्‍हाला ठाऊक आहे’, अशा शब्‍दांत फटकारले.