Muslim Rashtriya Manch : दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्याच्या आदेशाचे ‘मुुस्लिम राष्ट्रीय मंच’कडून समर्थन

नवी देहली – उत्तरप्रदेश सरकारने कावड यात्रेच्या मार्गांवरील दुकानांवर दुकानाच्या मालकांची नावे लिहिण्याच्या आदेशाचे ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ने समर्थन केले आहे. देहली येथे झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशाचे समर्थन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर प्रसारित करण्यात आलेल्या निवेदनात मंचाने कावड यात्रेकरूंचे मनापासून स्वागत करून समाजात एकता निर्माण करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

‘Muslim Rashtriya Manch’ welcomes ‘nameplate’ order for Kanwar Yatra in Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट I कावड़ यात्रा#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/aI8bWHDpnp

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 22, 2024

‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ने म्हटले आहे की, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हे कावड यात्रेविषयी मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुकानांवर मालकांचे नाव लिहिण्याचा आदेश, हा सामाजिक सलोखा बिघडू नये, यासाठी देण्यात आला आहे. यात्रेकरूंना त्यांच्या इच्छेनुसार खाद्यपदार्थ  मिळावेत, यासाठी या निर्णय घेण्यात आला आहे. मुसलमान विक्रेतेही हिंदु समाजातील पावित्र्य लक्षात घेऊन वस्तू पुरवतील. प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कावड यात्रेकरूंवर फुलांचा वर्षाव करणे, थंड पाण्याचे फवारे मारणे, यांसह त्यांना पाणी, फळे, ज्यूस आणि भोजन दिले जाईल.

‘जमियत उलामा-ए-हिंद’कडून विरोध

‘जमियत उलामा-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, हा भेदभाव करणारा निर्णय असून त्यामुळे देशविरोधी घटकांना लाभ उठवण्याची संधी मिळून धार्मिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे. (‘मशिदींवरून हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुकांवर आक्रमणे होतात, तसेच लव्ह जिहाद केला जातो, तेव्हा धार्मिक सलोखा कायम रहातो’, असे मदनी यांना म्हणायचे आहे का ? तेव्हा ते अशा घटनांना विरोध का करत नाहीत ? मुसलमान तरुणांकडून स्वतःचे खरे नाव लपवून आणि हिंदु नाव सांगून हिंदु तरुणींना लव्ह जिहादमध्ये फसवले जाते, तसाच प्रकार ‘दुकान जिहाद’मध्ये आहे, यामुळेच दुकानांवर नाव लिहिणे बंधनकारक असलेच पाहिजे ! – संपादक) सामान्यतः मुसलमानही कावड यात्रेच्या वेळी कावड यात्रेकरूंची सेवा करतात. पहिल्यांदाच असा आदेश देऊन विशिष्ट समाजाला एकाकी पाडण्याचा आणि नागरिकांमध्ये भेदभाव अन् द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे सरकारने हा भेदभाव करणारा निर्णय मागे घ्यावा.