Bageshwar Dham Name Plate : ‘बागेश्वर धाम येथील सर्व दुकानदारांनी १० दिवसांच्या आत नावाच्या पाट्या लावाव्यात ! – पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2024/07/22165908/bageshwar-dham.jpg)
बागेश्वर धाम (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील बागेश्वर धामचे प्रमुख पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) यांनी उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांप्रमाणे बागेश्वर धाम येथील सर्व दुकानदारांना त्यांच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे आवाहन केले आहे. येथील सर्व दुकाने आणि हॉटेल्स यांच्या प्रवेशद्वारांवर मालकाचे नाव लिहिणे आवश्यक असून ती चांगली गोष्ट आहे, असे पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री यांनी म्हटले आहे.
All the shopkeepers in Bageshwar must display their names outside their Shops
– Pandit Dhirendra Krishna Shastri, Bageshwar Dham#Bageshwardhamoffical #Bageshwardhamsarkar #NameplatesOnShops #SupremeCourtOfIndia
धीरेंद्र शास्त्री I सुप्रीम कोर्टpic.twitter.com/rqoZIVjpZj— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 22, 2024
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने कावड यात्रेच्या मार्गांवर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे आणि इतर खाद्यपदार्थ विक्रेते यांनी सूचनाफलक लावून त्यावर मालकाचे नाव, पत्ता आणि भ्रमणभाष क्रमांक लिहिण्याचा आदेश दिला आहे. याच धर्तीवर मध्यप्रदेशातही अशा प्रकारचे नियम करण्याची मागणी होत आहे.
पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री पुढे म्हणाले, ‘आम्हाला ना रामाविषयी समस्या आहे, ना रहमानविषयी. आम्हाला असुरांविषयी समस्या आहे. त्यामुळे तुमच्या दुकानाबाहेर नावाची पाटी लावा, जेणेकरून येणार्या भाविकांचा धर्म आणि त्यांचे पावित्र्य भ्रष्ट होणार नाही. बागेश्वर धाम येथील सर्व दुकानदारांना १० दिवसांच्या आत नावाच्या पाट्या लावून घ्याव्यात, अन्यथा ध्यान समितीकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा आमचा आदेश आहे’, असे पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री सांगितले.
तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची न्यायालयात धाव !
तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मोइत्रा यांनी दोन्ही राज्य सरकारांनी दिलेल्या आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, असा आदेश समुदायांमधील वादांना प्रोत्साहन देतो. (एरव्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा टाहो फोडणार्या सेक्युलरवाद्यांना दुकानदारांविषयी ग्राहकाला माहिती पुरवणे, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार वाटत नाही का ? – संपादक)