संपादकीय : बांगलादेशातील अराजक !
आरक्षणाच्या प्रश्नावरून बांगलादेशात अभूतपूर्व तणाव आणि हिंसाचाराची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने होत आहेत. पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत एकूण ११० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण घायाळ झाले आहेत. मुख्यत्वेकरून विद्यार्थी, तरुण रस्त्यावर उतरले असल्याने आंदोलनाची दाहकता पुष्कळ वाढली आहे. पोलिसांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जमावबंदीसह देशव्यापी ‘कर्फ्यू’ (संचारबंदी) लावला आहे. असे असूनही रस्त्यावरील हिंसक निदर्शने काही केल्या न्यून होत नाहीत. बांगलादेशात शिकण्यासाठी गेलेले भारतीय विद्यार्थी त्रिपुरा-बांगलादेश सीमा ओलांडून पुन्हा मायदेशी येत आहेत. आतापर्यंत ७०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात आले आहे; पण अजूनही काही विद्यार्थी तेथे अडकले आहेत.
बांगलादेशात वर्ष १९७१ च्या ‘बांगलादेशमुक्ती युद्धा’मध्ये सहभागी झालेले सैनिक, अधिकारी यांच्या वारसांना, म्हणजे मुलांसाठी सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले होते. या सैनिकांना ‘मुक्ती योद्धे’, असे संबोधण्यात येते. या आरक्षणाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. त्या वेळीही निदर्शने करण्यात आली. त्यामुळे हे आरक्षण थांबवण्यात आले होते; मात्र ढाका उच्च न्यायालयाने ते आरक्षण पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले. बांगलादेशाची लोकसंख्या १८ कोटी आहे. बांगलादेशात १ कोटीहून अधिक तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. अल्प शिकलेल्या तरुणांच्या तुलनेत पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे साहजिकच नोकर्‍या अल्प आणि नोकरीसाठी इच्छुक अधिक, अशी परिस्थिती आहे. बांगलादेशातील आरक्षण व्यवस्थेनुसार ३० टक्के जागा स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले आणि नातवंडे, ४४ टक्के आरक्षण गुणवत्तेवर आधारित आहे. उर्वरित आरक्षण महिला, अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय जिल्ह्यांतील लोकसंख्या, अपंग यांच्यासाठी आहे. ३० टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरक्षण मुक्तीयोद्ध्यांना देण्यात आल्यामुळे गुणवत्तानिहाय आरक्षणाला अल्प संधी उपलब्ध होतात.
गुणवत्तानिहाय आरक्षणाची मागणी
आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये नियुक्ती गुणवत्तेनुसार हवी, आरक्षणानुसार नको. या आंदोलनांमध्ये सत्ताधारी पक्ष ‘अवामी लीग’चीही विद्यार्थी संघटना सहभागी झाली आहे. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचे म्हणणे आहे, ‘स्वातंत्र्यसैनिकांना आरक्षण देणार नाही, तर रझाकारांना देणार का ?’ हे रझाकार मात्र भारतातील रझाकार नाहीत. ‘बांगलादेशमुक्ती युद्धा’च्या वेळी ज्या बांगलादेशींनी पाकशी हातमिळवणी करून त्यांना साहाय्य केले, त्यांना बांगलादेशात ‘रझाकार’ म्हटले जाते. या रझाकारांना उद्देशून शेख हसीना यांनी हे उद्गार काढले आहेत. २१ जुलैला सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षणाचे प्रमाण अल्प केले आहे.
आरक्षणाचा विचार करता काेणताही प्रांत, देश, राज्य यांतील मानव समुहात एका गटाला विशिष्ट कारणासाठी मग ते जात, पंथ, विशेष ओळख यांनुसार आरक्षण दिल्यास इतरांना ते त्यांच्यावर अन्यायकारक वाटते. त्यांच्या पुढे जाण्याच्या संधी यातून डावलल्या जातात. आरक्षणाचा विचार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट, तसेच ज्यांनी देशासाठी योगदान देतांना प्राणांचे बलीदान दिले आहे, अशा वैशिष्ट्यपूर्ण घटकांसाठी केल्यास इतरांचा त्यावर आक्षेप अल्प रहातो. केवळ जातीय, वांशिक आधारावरील आरक्षणामुळे समाजात विषमता पुन्हा निर्माण होते आणि ती टिकून रहाते. असे असले, तरी शासनकर्ते स्वत:चा राजकीय लाभ आणि राजकीय उद्देशपूर्ती यांसाठी आरक्षणाला खतपाणी घालतात अन् आरक्षणाचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करतात. यामुळे समाजात दुफळी माजते. ज्यांना खरोखरच आरक्षण दिले पाहिजे, ते बाजूला रहातात आणि काहींना आवश्यकता नसतांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळतो. समाजातील सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय आणि खुल्या वर्गातील गटात आरक्षणामुळे प्रचंड स्पर्धा, चढाओढ होत असल्यामुळे तणाव निर्माण होतो. भारतातील काही राज्यांमध्ये वा महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहिली, तर आरक्षणाच्या विषयावरूनच वारंवार तणावाची स्थिती सध्या उद्भवत आहे. प्रसिद्धीमाध्यमेही अन्य विषय संपले, अशा प्रकारे या आंदोलनांना प्रसिद्धी देत आहेत. याच्या परिणामस्वरूप प्रश्न न सुटता आणखी चिघळतो. बांगलादेशातील आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांना दिले जाणार आहे, जातनिहाय नाही, एवढाच भेद आहे. तरी आरक्षणामुळे एकूणच समाजाची होणारी मानसिकता लक्षात यावी, म्हणून वरील विवेचन केले आहे.
बांगलादेशातील हिंदूंचे काय ?
स्वातंत्र्यसैनिकांना आरक्षण मिळावे कि नाही ? हा बांगलादेशातील अंतर्गत प्रश्न आहे. तेथील सरकारचाच त्यावरील निर्णय हा अंतिम असणार आहे. त्यामुळे त्यावरील भाष्य करणे योग्य नाही. बांगलादेशातील आरक्षण प्रश्नावरून तेथील जनतेचे हिंसक आंदोलन अनुभवण्यास मिळते. एरव्हीचा विचार करता बांगलादेशातील अल्पसंख्य हिंदु समाजाचे जीवन धोक्यात आहे. तेथील हिंदूंवर प्रतिदिन आक्रमणे होत आहेत. हिंदूंच्या हत्या, हिंदु मुलींवर सामूहिक बलात्कार, विनयभंग, त्यांच्या हत्या अशा घटनांची तर गणतीच नाही. ढाका येथील आंदोलनाच्या वेळी एका हिंदु वस्तीवर आंदोलनकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करून हिंदूंना तेथून निघून जाण्यास सांगितले. हिंदूंच्या साहित्याची जाळपोळ केली. एरव्ही धर्मांधांच्या समुहाकडून हिंदु वस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर आक्रमणे होत आहेत. हिंदु धर्मीय तेथे भयाच्या सावटाखाली जीवन जगत आहेत. हिंदूंना तेथे कुठले अधिकार आहेत ? बांगलादेशाच्या मुक्ती आंदोलनात बंगाली हिंदूही सहभागी झाले होते. वर्ष १९४७ मध्ये २२ टक्के असलेली हिंदूंची लोकसंख्या आता ९ टक्क्यांहून न्यून झाली आहे. बांगलादेशी मुसलमानांनी तेथील हिंदूंवर केलेल्या अनन्वित अत्याचारांचा हा परिणाम आहे. तेथे हिंदूंसाठीच सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी वातावरण आणि त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
भारतात दुसरा मोठा प्रश्न बांगलादेशी घुसखोरांचा आहे. हे बांगलादेशी घुसखोर, म्हणजे भारतात गुन्हेगारी वाढण्यास कारणीभूत घटकांपैकी एक घटक आहेत. बांगलादेशात १ कोटींहून अधिक लोक जर नोकर्‍यांच्या शोधात असतील, तर असे लोंढे भारतातच येणार. एकूणच काय, तर आरक्षणाच्या विषयावरून बांगलादेश धुमसत आहे, भारतातही काही वर्गांनी आरक्षणाचा लाभ अनेक दशके घेतला आहे आणि ज्यांना तो मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. त्यांचा एकदा का उद्रेक झाला, तर आवरता येणे कठीण होईल, हे लक्षात घेऊन शासनकर्त्यांनी भारतातील आरक्षण व्यवस्थेचा फेरविचार करणे शहाणपणाचे आहे.
संपादकीय भूमिका :आरक्षणाच्या विषयावरून हिंसक निदर्शने होत असलेला बांगलादेश हे भारताला सावध होण्यासाठी मोठे उदाहरण ! |