संपादकीय : राज्यहितार्थ धाडसी निर्णय !

आसाम सरकारने १८ जुलै या दिवशी मुस्लिम विवाह कायदा रहित करून मोठा निर्णय घेतला. याविषयीची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावर दिली. ‘आम्ही आमच्या मुली आणि बहिणी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे अन् बालविवाहाविरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना चालू केल्या आहेत’, असेही त्यांनी म्हटले. समान नागरी कायदा आणण्याच्या अनुषंगाने आसाम शासनाने टाकलेले पहिले पाऊल स्तुत्यच आहे. या संदर्भातील निर्णय घेण्याविषयी शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सांगितले होते. तेव्हाच शासनाने ९४ नोंदणी अधिकार्‍यांना हटवले होते. मुस्लिम विवाह कायदा हा वसाहतवादाची निशाणी असल्याने तो रहित करण्याचा निर्णय घेतल्याविषयी सर्वच स्तरांतून सरमा यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे. ‘अचूक निर्णय’, ‘धाडसी पाऊल’, ‘लोकसंख्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राज्याच्या हितासाठी योग्य पाऊल’, अशा शब्दांत अनेक भारतियांनी आसाम शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. अनेकांनी शासनाचे अभिनंदनही केले. आता देशातील अन्य राज्यांनीही आसामचे अनुकरण करावे, ही अपेक्षा ! आसाम शासनाचा हा निर्णय जरी काहींना कौतुकास्पद वाटत असला, तरी नेहमीप्रमाणे कट्टर धर्मांधांनी मात्र याला विरोधच केला आहे. ‘तुम्ही कोणतेही कायदे आणा, भारतीय मुसलमान हे कायदे स्वीकारणार नाहीत; कारण मुसलमानांचे स्वतःचे कायदे आहेत. सरकार हिंदु-मुसलमान यांच्यात फूट पाडू पहात आहे. ‘फोडा आणि राज्य करा’, अशी नीती अवलंबत आहे’, अशी टीका करत धर्मांधांनी नेहमीप्रमाणे हिंदूबहुल भारतात स्वतःचेच घोडे दामटवून अरेरावी करण्याचा आणि कायदे धुडकावून लोकशाहीला एकप्रकारे लाथाडण्याचाच प्रकार केला आहे. आता ‘मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हे कसे मुसलमानद्वेष्टे आहेत, त्यांना हिंदूंची मते हवी असल्यानेच ते असे प्रकार करत आहेत’, असे सांगत मुसलमान त्यांच्यावर यथोचित टीका करतील. अर्थात् हे न संपणारे आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून हिंदुहिताचे निर्णय घेणार्‍यांना पाठिंबा देणेच श्रेयस्कर आहे.

वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार आसाममध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या ३४ टक्के असून राज्याच्या ३.१२ कोटी लोकसंख्येपैकी १.०६ कोटी मुसलमान समुदाय आहे. आता हा कायदा रहित झाल्यामुळे बालविवाहावर बंदी येणार असून २१ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले पुरुष आणि १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांनाच विवाह करण्याची अनुमती मिळणार आहे. आतापर्यंत या कायद्याचा मुसलमानांकडून वारंवार गैरवापरच करण्यात आला. त्यांनी या माध्यमातून अनेक स्त्रियांशी विवाह करणे, त्यातून बहुपत्नीत्व राखणे, त्यात जर एखादी हिंदु किंवा अन्य धर्मीय असली, तर तिच्यासमवेत जिहाद करून तिला बाटवणे, मुसलमान महिलांना तलाक देणे, पुन्हा नवीन महिलेशी निकाह करणे असे प्रकार केले. यात मुसलमानांना काझींकडून बळ मिळत होते. काझी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत अनेकदा अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लावून देत. आणखी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ते विनाकारण त्यांचे घटस्फोटही घडवून आणत. आता कायद्याचे मूळच नष्ट झाल्याने या सर्व गोष्टींना आपोआप आळा बसेल आणि मुसलमानांना कायद्याचा अवलंब करावाच लागेल. त्याविना त्यांना गत्यंतर नाही. अर्थात् मुसलमान काही शांत बसणार नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे; पण कायदा न जुमानणार्‍यांवर आसाम शासनाने कारवाईचे सत्रही आरंभायला हवे. तूर्तास मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे अभिनंदन करायला हवे.

राष्ट्रप्रेमी आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री !

मुसलमानांचा मोठा रोष पत्करूनही अशा स्थितीत धाडसी निर्णय घेणे हे खरोखर कौतुकास्पद आहे. हिमंत बिस्व सरमा यांच्यात असलेली राष्ट्रभक्ती हेच यामागील मूळ कारण आहे. ‘जर देशाला सक्षम आणि सर्वांगीण विकास करणारा नेता मिळाला नाही, तर प्रत्येक शहरात आफताब जन्माला येतील’, हेसुद्धा केवळ आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीच जाणले. ‘आसाममध्ये मुसलमानांची संख्या ४० टक्क्यांपर्यंत वाढणे, हे सूत्र माझ्यासाठी राजकीय नसून तो माझ्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. ‘मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या हा चिंताजनक विषय आहे’, असे सर्वच जण म्हणतात; पण त्याविरोधात कुणीच पाऊल उचलत नाही, हे खेदजनक आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांना या संकटाची दाहकता लक्षात आल्याने त्यांनी वेळीच कायदा रहित करण्याचा निर्णय घेऊन स्वतःचे शासन कार्यक्षम असल्याचे दाखवून देत राष्ट्रात फूट पाडू पहाणार्‍यांना चपराक दिली. या निर्णयातून त्यांची राष्ट्राप्रतीची संवेदनशीलता दिसून येते. या संवेदनशीलतेमुळे त्यांनी आसाममधील ७०० मदरसे बंद करून ‘मदरसेमुक्त भारत’, असे ध्येय देशाला दिले होते. घुसखोर आणि आतंकवादी यांच्या विरोधातही मुख्यमंत्री लढा देत आहेत. हे सर्व केवळ आणि केवळ एखादा हिंदुत्वनिष्ठच करू शकतो. हिंदूबहुल देशात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय घेणार्‍या मुख्यमंत्र्यांचा सर्वत्रच्या हिंदूंना म्हणूनच अभिमान वाटत आहे. सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुहितासाठी अशा प्रकारे धडक पावले उचलायला हवीत !

देशात समान नागरी कायदा हवा !

आतापर्यंत अनेक ठिकाणी मुसलमानांकडून हिंदु धर्मावर आघात करण्यात आले, गड-दुर्गांवर अतिक्रमणे झाली, अल्पसंख्यच बहुसंख्यांकांवर शिरजोर होऊ लागले, भारत देशावर त्यांचा हक्क सांगू लागले; पण या सर्वांना विरोध करण्यासाठी केवळ हिंदुत्वनिष्ठ संघटनाच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात; पण बहुतांश राज्यांमधील सरकारे काहीच करत नाहीत, हे दुर्दैव नव्हे का ? ही स्थिती पाहिली की, असे वाटते, जे आसामला जमले, ते अन्य राज्यांना का जमत नाही ? काही राज्यांतील सरकार कालांतराने आसामप्रमाणे निर्णय घेईलही; पण त्यातून सर्वच राज्यांमध्ये एकसमानता येऊ शकत नाही. ती समानता कधी साध्य होईल, तर जेव्हा केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करेल तेव्हा ! जी इच्छाशक्ती आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली, तीच केंद्र सरकारने दाखवली, तर कठीण असे काहीच नाही. इच्छाशक्तीच्या बळावर निर्णय घेतल्यास हिंदूबहुल भारतातील हिंदू खर्‍या अर्थाने सुरक्षित होतील !