Karnataka Reservation : कर्नाटक सरकार खासगी आस्थापनांमध्ये केवळ स्थानिकांनाच नोकर्‍या देणारे विधेयक आणणार !
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने ‘राज्य रोजगार विधेयक, २०२४’च्या प्रारूपाला मान्यता दिली आहे. यात स्थानिकांना खासगी आस्थापने आणि उद्योग यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे. या विधेयकात व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापनाच्या नोकर्‍या, यांमध्ये ५० टक्के पदे आणि व्यवस्थापनेतर नोकर्‍यांमधील ७५ टक्के पदे कन्नड भाषिकांसाठी राखीव असतील. ‘ग्रुप सी’ आणि ‘ग्रुप डी’ यांमध्ये १०० टक्के स्थानिक लोकांना नोकर्‍या मिळतील. राज्य आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍यांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. कोणत्याही संस्थेच्या व्यवस्थापनाने कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास त्यांना १० ते २५ सहस्र रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
सरकारने आधीच एक कायदा लागू केला आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांचे ६० टक्के फलक (साईनबोर्ड) कन्नड भाषेत असणे आवश्यक आहे.
कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले की, खासगी आस्थापने त्यांच्या आस्थापनांसाठी सरकारकडून अनुदान आणि इतर लाभ घेतात, त्यामुळे त्यांना नोकर्‍यांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभागदेखील सुनिश्‍चित करावा लागेल. राज्य रोजगार विधेयकाच्या कार्यवाहीनंतर स्थानिक कन्नडिगांना (कन्नड लोकांना) रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर पात्र उमेदवार न मिळाल्याची सबब आस्थापनांना सांगता येणार नाही. काही कारणास्तव पात्र स्थानिक लोक न मिळाल्यास आस्थापनाला ३ वर्षांच्या आत स्थानिकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. या विधेयकात उद्योग किंवा आस्थापने यांनाही काही अटींवर सूट देण्यात आली आहे. त्यांना व्यवस्थापन पदांसाठी २५ टक्के आणि व्यवस्थापनेतर पदांसाठी ५० टक्के आरक्षण द्यावे लागेल. त्यानुसार आस्थापनांनी सरकारी यंत्रणांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
कायद्यानुसार स्थानिक कोण ?
या विधेयकानुसार ‘कर्नाटकात जन्मलेले, १५ वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि राज्यातील आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेले’, यांनाच ‘स्थानिक’ मानले जाईल.