महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजने’च्या अंतर्गत देशभरातील ७३ तीर्थक्षेत्रांना भेट देता येणार !
योजनेद्वारे अडीच लाख रुपयांपेक्षा अल्प वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना लाभ घेता येणार
मुंबई, १५ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्रात सर्व धर्मीय नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ राबवली जाणार आहे. या योजनेद्वारे अडीच लाख रुपयांपेक्षा अल्प वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६० वर्षे आणि त्यावरील वयोगटाच्या नागरिकांना तीर्थक्षेत्रांचे विनामूल्य दर्शन घडवण्यात येणार आहे. यासाठी देशभरातील ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील ७३ तीर्थक्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. यांमध्ये महाराष्ट्रातील ६६, तर अन्य विविध राज्यांतील ७३ तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. यांतील एका तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी शासनाकडून विनामूल्य तीर्थयात्रा घडवली जाणार आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून याविषयीचा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
१. मनःशांती आणि आध्यात्मिक लाभ यांसाठी सर्व धर्मीय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे शासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे. दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
२. या योजनेचा एका व्यक्तीला एकदाच लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये प्रवास व्ययाची मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० सहस्र रुपयांपर्यंत असेल. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास आदी सर्व व्यवस्था शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
३. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
भारतातील या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचा समावेश !
श्री वैष्णोदेवी मंदिर आणि श्री अमरनाथ गुहा (जम्मू-काश्मीर), सुवर्ण मंदिर (अमृतसर, पंजाब), अक्षरधाम मंदिर (देहली), बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर (उत्तराखंड), श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी, उत्तरप्रदेश), श्रीराममंदिर (अयोध्या, उत्तरप्रदेश), श्री जगन्नाथ मंदिर (ओडिशा), श्री कामाख्यादेवी मंदिर (गौहत्ती, आसाम), द्वारकाधीश मंदिर (गुजरात), महाबळेश्वर मंदिर (कर्नाटक), तिरुपती बालाजी मंदिर (आंध्रप्रदेश) यांसह ७३ मंदिरांचा समावेश आहे.
यांना लाभ घेता येणार नाही !
१. अडीच लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असल्यास
२. कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असल्यास
३. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकर किंवा सरकारी उपक्रमांत कार्यरत असल्यास किंवा शासनाकडून निवृत्ती वेतन घेत असल्यास
४. कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार किंवा आमदार असल्यास
५. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मंडळ, उपक्रम आदींचे सदस्य असल्यास
६. ज्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावावर चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर) नोंदणीकृत असल्यास.
७. शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा व्याधीग्रस्त असल्यास
असे आहेत नियम !
या योजनेच्या अंतर्गत निवड झालेल्या व्यक्तीलाच योजनेचा लाभ घेता येईल. ७५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तीला साहाय्यासाठी एखाद्या सहकार्याची आवश्यकता असल्यास २१ ते ५० वर्षे वयोगटातील सहकारी समवेत घेण्याची अनुमती आहे. पत्नीचे वय ६० वर्षांहून अल्प असले, तरी त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज करता येणार !
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. याची लिंक लवकरच शासनाच्या वतीने प्रसारित करण्यात येणार आहे. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नसेल, त्यांना प्रशासकीय कार्यालयात अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया विनामूल्य असणार आहे.