आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारकडून तीन आसनी प्रवासी रिक्शांच्या विलंब शुल्क वसुलीला स्थगिती ! 

सांगली – तीन आसनी रिक्शांसह सर्व प्रकारच्या वाहनांवर सरसकट विलंब शुल्क आकारणी अन्याय आहे. त्यामुळे ती चुकीची आकारणी तातडीने रहित करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती, तसेच या मागणीविषयी त्यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावाही चालू ठेवला होता. याची नोंद घेत राज्यशासनाने ११ जुलैला याला स्थगिती दिली. विधानसभेत मंत्री दादा भुसे यांनी या संदर्भातील घोषणा केली.

आमदार गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, केंद्रशासनाच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाद्वारे २९ डिसेंबर २०१६ ला एक अधिसूचना काढण्यात आली. ज्यात परिवहन वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्काच्या विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसाला ५० रुपये विलंब शुल्क आकारावे असे म्हटले होते. याला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवल्यावर महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०२२ पासून त्याची कार्यवाही करण्यात आली. हा वाहनचालकांवर अन्याय होतो. तरी महाराष्ट्रातील तीन आसनी रिक्शाचालक आणि इतर वाहनधारक यांची या जाचक विलंब शुल्क आकारणीतून मुक्तता करावी.