खोटा ‘प्रथमदर्शी माहिती अहवाल’ (एफ्.आय.आर्.) रहित करता येतो !
१. भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता
‘कुणाच्या तरी घरात नातेवाइकांमध्ये सुनेने नवरा, सासू, सासरे, दीर, नणंद यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराचा खटला प्रविष्ट (दाखल) केला आहे. त्यामुळे सर्वजण फौजदारी जाचात अडकले आहेत, तसेच त्यांना अटक होऊन त्यांच्या विरुद्ध खटला चालवला जात आहे’, असे आपल्याला पुष्कळ ठिकाणी ऐकायला मिळते. ‘भारतीय दंड संहिता’ (इंडियन पिनल कोड – आयपीसी) ही एक अशी एक संहिता आहे, ज्याच्यामध्ये गुन्हा, गुन्ह्याचे स्वरूप, शिक्षा-दंड आणि त्यातील पोलिसांच्या हस्तक्षेपाचे अधिकार यांचे वर्णन केलेले आहे. यासह ‘सी.आर्.पी.सी.’ (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) हीसुद्धा अशीच संहिता आहे. त्यातही फौजदारी प्रक्रिया कशा प्रकारे चालवावी ? याचे निर्देशन दिलेले आहे. या दोन्ही संहिता हे ‘हँड इन हँड’ (हातात हात घालून) असतात. ‘क्रिमिनल’, म्हणजे फौजदारी आणि ‘सिव्हिल’, म्हणजे दिवाणी, असे गुन्ह्याचे २ प्रकार असतात.
२. ‘कलम ४९८ अ’च्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवतांना काळजीपूर्वक पावले उचलण्याची सर्वाेच्च न्यायालयाची सूचना
फौजदारी गुन्ह्याच्या संदर्भात माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने एक अभूतपूर्व असा निवाडा दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे ‘कलम ४९८ अ’वर पुष्कळ खोलात जाऊन खुलासा केला आहे. न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेला सूचना केली, ‘कलम ४९८ अ’च्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवून घेतांना पुष्कळ काळजीपूर्वक पावले उचलावीत. खोलवर जाऊन खरे-खोटे समजावून घ्यावे. त्यातील काही गोष्टींमध्ये तथ्य वाटत असेल, तरच गुन्हा नोंदवावा. खोटा गुन्हा नोंदवला, तर तो रहित केला जाईलच; पण हलगर्जीपणामुळे पोलीस यंत्रणाही चौकशीच्या फेर्‍यात अडकू शकते.’
३. कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निवाडा
३ अ. पत्नीचा छळ केल्याप्रकरणी पतीच्या विरोधात ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंद : अलीकडेच वर्ष २०२४ मध्ये माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘अचिन गुप्ता विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या खटल्याविषयी एक महत्त्वाचा निवाडा दिला. अचिन गुप्ताचा विवाह वर्ष २००८ मध्ये झाला. पती-पत्नी यांच्यात जशा कौटुंबिक कुरबुरी असतात, तशा यांच्यातही होत्या. अनुमाने १४ वर्षांनंतर पत्नीच्या तक्रारीवरून अचिनसह त्याच्या कुटुंबियांविरुद्ध हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ करणे, क्रूरता, मारहाण असे ‘कलम ४९८ अ’प्रमाणे गुन्हे नोंदवण्यात आले. पोलिसांनी शहानिशा केली आणि नेहमीच्या पद्धतीने इतर कुटुंबियांची या गुन्ह्यातून सुटका केली. केवळ पतीवर ‘कलम ४९८ अ’नुसार गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केली, तसेच त्याच्या विरुद्ध आरोपपत्रही प्रविष्ट (दाखल) केले.
३ आ. ‘एफ्.आय.आर्.’ रहित करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार : अचिन याने ‘तो निर्दाेष असून त्याच्यावर जाणूनबुजून खोटा ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंदवला आहे’, असे पोलिसांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. कायद्यातील प्रावधानांप्रमाणे (तरतुदींप्रमाणे) पोलीस ठाण्यात ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंदवला असेल आणि हा गुन्हा रहित झाला पाहिजे, असे नवर्‍याला खात्रीलायक वाटत असेल, तर ‘सी.आ्र.पी.सी.’ कलम ४८२ प्रमाणे संबंधित न्यायालयातून ‘एफ्.आय.आर्.’ रहित करता येतो. अशा प्रकारे पोलिसांनी नोंदवलेले ‘एफ्.आय.आर्.’ उच्च न्यायालय रहित करू शकते. ‘इनहेरन्ट पॉवर्स’चा (‘सीपीसी’च्या (दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या) अंतर्गत न्यायालयाची अंगभूत शक्तीचा) योग्य वापर करून उच्च न्यायालय ‘एफ्.आय.आर्.’ रहित करण्याचे आदेश देऊ शकते. या प्रावधानाप्रमाणे अचिन गुप्ता पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात गेला. या प्रकरणात हिंसा घडल्याचे उच्च न्यायालयाला जाणवले. त्यामुळे हा ‘एफ्.आय.आर्.’ रहित झाला नाही.
३ इ. या निर्णयाच्या विरोधात अचिन सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये पोचला. सर्वाेच्च न्यायालयाने या खटल्याची मुळाशी जाऊन सत्यता पडताळून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा हा निव्वळ पत्नीने केलेला ‘काऊंटर ब्लास्ट’ (पलटवार) असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले.
४. अचिन गुप्ताच्या विरोधातील ‘एफ्.आय.आर्.’ रहित करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेली सूत्रे
अ. केवळ पती मारहाण करत होता आणि इतर कुटुंबीय छळ करतच नव्हते का ? पतीच्या कुटुंबियांना पोलिसांनी कोणत्या कारणासाठी निर्दाेष ठरवले ? त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होतो.
आ. लग्नाला एवढी वर्षे झाल्यावर अचानक आताच असे आरोप का करण्यात आले ? मुळात पत्नीने घटस्फोटासाठी खालच्या न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट केला होता आणि तो खटला अधिक गंभीर होण्यासाठीच हे सूत्र उपस्थित करण्यात आले आहे, असे वाटते. त्यामुळे आरोपाच्या सत्य-असत्यावर शंका उपस्थित होते.
इ. पुरावा अगदी भक्कम असावा, या गृहीतकाला धरून एकही पुरावा ठोस नव्हता. न्यायालयात मोघम नाही, तर सबळ आरोप असायला हवे होते. त्यात घटना, दिनांक, वार आणि घडलेली घटना यांचा कुठेही ठराविक तपशील नव्हता.
ई. ‘एफ्.आय.आर्.’ही पुष्कळच विलंबाने नोंदवला गेला होता, जो वस्तूस्थितीशी सुसंगत नव्हता.
ही सर्व सूत्रे उपस्थित झाल्याने मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने खटला रहित केला आणि अचिन गुप्ता याला निर्दाेष ठरवले. या निवाड्यानंतर मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने विधीमंडळाला कायद्यातील ४९८ (अ) कलमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.