संपादकीय : फिनलँडचा सीमाबंदी कायदा !

युरोपमधील देश फिनलँडने त्याच्या सीमा स्थलांतरितांसाठी बंद करण्याचा कायदा संमत केला आहे. ‘या कायद्यामुळे आफ्रिका, सीरिया, बेलारूस, रशिया इत्यादी देशांतून त्यांच्या देशात घुसणार्‍यांना पायबंद बसणार आहे’, असा दावा हा कायदा संमत करण्यामागे करण्यात येत आहे. फिनलँडचे नाव आपण ऐकतो ते म्हणजे आनंदी देश, अल्प भ्रष्टाचार असलेला आणि रहाण्यासाठी चांगला देश म्हणून ! हा देश रशियाच्या अगदी शेजारी आहे. रशिया आणि त्याची सीमा लागून आहे. फिनलँडमध्ये उन्हाळ्यात म्हणजे मे मासाच्या कालावधीत १ सहस्र ३०० हून अधिक जण सीमापार करून घुसले. आता त्यांना निर्वासितांच्या छावणीत ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर फिनलँडने त्याच्या सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि सीमेवर कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवली. त्यानंतर मात्र एखाद दुसरा अपवाद वगळता त्यांच्या देशात घुसखोर आलेला नाही. निर्वासितांना फिनलँडमध्ये आश्रय न देणे, हे खरे म्हणजे त्यांच्या धोरणात बसत नाही; कारण युरोपप्रमाणे फिनलँडही उदारमतवादी देश आहे; मात्र त्यांचा मुख्य आरोप आहे की, शेजारील रशिया आणि त्याच्याशी संलग्न देश फिनलँडमधील वातावरण दूषित करण्यासाठी घुसखोरांना जाणीवपूर्वक घुसवत आहेत. फिनलँडला ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) देशांचा सदस्य व्हायचे आहे आणि रशिया नाटोविरुद्ध आहे. यापूर्वी युक्रेनला नाटोचा सदस्य होण्यास रशियाने विरोध केला अन् युक्रेनने रशियाला न जुमानल्याने रशियाने त्याच्या विरुद्ध युद्ध चालू केले. आता रशिया फिनलँडविषयी छुपा कार्यक्रम राबवून ही घुसखोरी जाणीवपूर्वक करायला लावत आहे, अशी शक्यता फिनलँडला वाटते. त्यामुळे त्याने सावध पवित्रा घेतला आहे.

इसिसने वर्ष २०११ मध्ये इराक आणि सीरिया या देशांमध्ये पुन्हा उठाव करत आतंकवादी आक्रमणांना प्रारंभ केला. त्यानंतर सीरिया, इराक येथील सर्वसामान्य लोक जिवाच्या भीतीने तेथून युरोपीय देशांकडे स्थलांतर करू लागले. हे स्थलांतर एवढे मोठे होते की, मिळेल त्या वाहतुकीच्या माध्यमातून लोक स्थलांतर करत असतांना त्यांचा प्रवासातही मृत्यू होत असे. विशेषत: भूमध्य समुद्रातून प्रवास करतांना शेकडो लोक बुडून मृत्यूमुखी पडले. या निर्वासितांची ही स्थिती पाहून युरोपीय देशांना त्यांची दया आली. युरोपमधील राष्ट्रे ही विकसित आणि उदारमतवादी भूमिका घेण्यास प्रसिद्ध आहेत. परिणामी युरोपमधील देशांनी विशेषत: इटली, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इंग्लंड यांनी मोठ्या संख्येने या निर्वासितांना आश्रय दिला. स्थलांतरित नागरिक हे भिन्न पंथ आणि वंशाचे होते. युरोपमध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असल्यामुळे तेथे तोकडे कपडे आणि अंगप्रदर्शन हे नवीन नाही. याउलट इस्लामी देशांमध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी, अत्यंत कठोर त्यातही शरीयतवर आधारित कायदे यांमुळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली होते. युरोपातील मोकळे वातावरण पाहून सीरिया आदी इस्लामी देशांतून स्थलांतरित झालेल्यांना अगदी कसेही वागण्यास रान मिळाले. निर्वासित समुहाने फिरतांना दुकानांची लूटमार करणे, रस्त्यावरून जाणार्‍या महिलांचा विनयभंग करणे, असे प्रकार केले. युरोपमधील काही महिलांवर तर सामूहिक बलात्कार झाले, काही ठिकाणी दुकाने लुटण्यात आली, नागरिकांवर आक्रमणे झाली. तेव्हा या निर्वासितांच्या समस्येविरुद्ध जर्मनीमध्ये आवाज उठला. त्यांनी थेट ‘घुसखोर’ अशी निर्भत्सना करून त्यांना त्यांच्या देशातून हुसकावण्यासाठी चळवळ चालू केली. परिणामस्वरूप पुन्हा नवीन निर्वासितांचे लोंढे घेण्याचे जर्मनीने टाळले. ही समस्या लक्षात घेऊन युरोपमधील अन्य देशांनी त्यांची धोरणे पालटली. पोलंडने तर यापूर्वीच ‘एकाही निर्वासिताला त्यांच्या देशात घेणार नाही’, अशी भूमिका घेतली. या वेळी त्यांनी जगाच्या विरोधाची पर्वा केली नाही. याचा त्यांना लाभ झाला. त्यांच्या देशात हिंसाचाराची घटना झाली नाही. लिथुएनिया देशानेही त्यांच्या देशात निर्वासितांना बंदी घातली. या दोन्ही देशांना त्यांच्या देशात निर्वासितांना प्रवेश दिल्यास होणार्‍या दुष्परिणामांची कल्पना होती. इंग्लंड, जर्मनी आणि फ्रान्स येथे वारंवार होणार्‍या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पाठीमागे निर्वासितच आहेत, हे लक्षात आले आहे. हे निर्वासित इस्लामी देशांतूनच आलेले आहेत अन् ते हिंस्र मनोवृत्तीचे आहेत. युरोपमधील सभ्य, सुशिक्षित नागरिकांना या निर्वासितांची एक प्रकारे दहशत बसली होती. फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी झालेला हिंसाचार, काही मासांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेली निदर्शने यांमध्ये काही प्रमाणात स्थानिकांना याचा अनुभव आला आहे. अमेरिकेनेही मेक्सिकोतून त्यांच्या देशात काम मिळवण्यासाठी बेरोजगारांचे लोंढे येऊ लागल्यावर मेक्सिको सीमेवर कुंपण घालून सीमा बंद केली. तरीही मेक्सिकोतून अमेरिकेत लोक प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात.

भारताला घुसखोरांचा त्रास !

घुसखोरी किंवा निर्वासित म्हणतांना त्यांची सर्वाधिक समस्या भारतालाच भेडसावत आहे, हे लक्षात येते. उपलब्ध माहितीनुसार भारतात ५ कोटींहून अधिक बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर यांचे वास्तव्य आहे. भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्यात बांगलादेशींनी, तर सीमावर्ती राज्यांमध्ये रोहिंग्यांनी घुसखोरी केली आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना येथे शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र, आधारकार्ड या नागरिकत्वाच्या मूलभूत सुविधा अथवा रहिवासी असल्याचे पुरावे त्वरित बनवून मिळतात. त्यासाठी काही दलाल कार्यरत असतात, ज्या सुविधा भारतातील रहिवाशाला मिळण्यासाठी काही मास शासकीय कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. बहुतांश दरोडे, चोर्‍या, हिंदु मुली-महिला यांचे विनयभंग, लव्ह जिहादच्या घटना यांमागे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर आहेत. एका अहवालानुसार ‘रोहिंग्या घुसखोर हे देशाच्या सुरक्षेसाठीही धोका आहेत’, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्राचाच विचार केला, तर एका मासाला २ ते १० बांगलादेशी घुसखोर सापडतात, त्यांना अटक होते आणि नंतर मोठी प्रक्रिया करून त्यांना बांगलादेश सीमेवर सोडण्यात येते. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या किती ? आणि त्या तुलनेत कह्यात घेतल्या जाणार्‍यांची संख्या किती नगण्य आहे, हे लक्षात येते. या घुसखोरांना भारतातून हाकलण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीला राजकारण्यांकडून घोषणा करण्यासह आश्वासने देण्यात येतात; मात्र ही समस्या सुटलेली नाही. उलट ती उग्र रूप धारण करत आहे. भारतातील काही भागांतील निवडणुकांचे निकाल पालटण्यापर्यंत त्यांची संख्या आणि क्षमता झाली आहे. स्वत:च्या मतपेढीत वाढ होत असल्याने काही स्वार्थी राजकारणी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात आणि राष्ट्रीय हित पायदळी तुडवतात. भारतातील बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसखोरांना हाकलण्यासाठी आणि त्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी फिनलँडप्रमाणे सक्षम कायदा करून त्याची कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक !