उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्‍या ‘क्‍लीन चिट’च्‍या विरुद्ध मुंबई सत्र न्‍यायालयात आव्‍हान !
|
मुंबई – महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी बँक, म्‍हणजे शिखर बँकेतील २५ सहस्र कोटी रुपयांच्‍या घोटाळाप्रकरणी उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांना देण्‍यात आलेल्‍या ‘क्‍लीन चिट’ला मुंबई सत्र न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले आहे. सहकार क्षेत्रातील ७ साखर कारखान्‍यांकडून मुंबई येथील सत्र न्‍यायालयात अजित पवार यांच्‍या विरोधात निषेध याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ जुलै या दिवशी होणार आहे.
आर्थिक गुन्‍हे शाखेने प्रविष्‍ट केला होता ‘क्‍लोजर रिपोर्ट’ !
(‘क्‍लोजर रिपोर्ट’ म्‍हणजे एखाद्या संशयित आरोपीच्‍या विरोधात कोणताही पुरावा नसेल किंवा त्‍याच्‍या विरोधात कोणताही खटला प्रविष्‍ट करता येत नसेल, तेव्‍हा पोलीस न्‍यायालयात ‘क्‍लोजर रिपोर्ट’ प्रविष्‍ट करतात.)
या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्‍या आर्थिक गुन्‍हे शाखेने एप्रिल महिन्‍यात अतिरिक्‍त ‘क्‍लोजर रिपोर्ट’ प्रविष्‍ट केला. या अहवालात अजित पवार यांनी ‘क्‍लीन चिट’ देण्‍यात आली होती. या अहवालामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्‍याचे मानले जात होते; मात्र ‘अंमलबजावणी संचालनालया’ने (‘ईडी’ने) ‘क्‍लोजर रिपोर्ट’वर आक्षेप घेतला. या गुन्‍ह्यातील तक्रारीवर ‘ईडी’चे अन्‍वेषण चालू आहे.
या निषेध याचिकांवर १२ जुलै या दिवशी अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश ए.यू. कदम यांच्‍यापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली होती. या वेळी ‘घोटाळ्‍यातील पीडित लोक निषेध याचिका प्रविष्‍ट करू शकतात का ?’, असा प्रश्‍न न्‍यायाधिशांनी याचिकाकर्त्‍यांना विचारला होता. पुढील युक्‍तीवाद ऐकून घेण्‍यासाठी न्‍यायालयाने २५ जुलै या दिवशी सुनावणी निश्‍चित केली आहे. सातारा जिल्‍ह्यातील जरंडेश्‍वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्‍नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्‍यांनी मुंबई सत्र न्‍यायालयात ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता सतीश तळेकर यांच्‍याद्वारे ७ स्‍वतंत्र निषेध याचिका प्रविष्‍ट केल्‍या आहेत.
काय आहे शिखर बँक घोटाळा ?
राज्‍य सहकारी बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्‍या, कारखाने आणि इतर आस्‍थापनांना मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले होते. हे सर्व कर्ज बुडीत निघाले होते. हे कर्ज देतांना नियमांचे उल्लंघन झाल्‍याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी वर्ष २०१० मध्‍ये मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात जनहित याचिका प्रविष्‍ट केली होती. ‘जवळपास २५ सहस्र कोटी रुपयांचा हा गैरव्‍यवहार आहे’, असा आरोप याचिकेतून केला होता. या प्रकरणामध्‍ये सप्‍टेंबर २०१९ मध्‍ये राष्‍ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्‍यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांच्‍या विरोधात ‘ईडी’कडून गुन्‍हा नोंद करण्‍यात आला होता.