संपादकीय : शहरी नक्षलवाद रोखणारा कायदा !
महाराष्ट्र शासनाने ११ जुलै या दिवशी शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकावर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी ते विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या संमतीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकेल. यापूर्वी भारतातील छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये नक्षलवाद रोखण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा करण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात स्वतंत्रपणे विशेष कायदा करणारे महाराष्ट्र ५ वे राज्य ठरणार आहे. मुळात हा कायदा आणण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली ? हे पाहिले, तर नक्षलवादाची भीषणता लक्षात येते. यापूर्वी जसे प्रत्यक्ष दरोडे टाकून चोर्‍या होत होत्या. तंत्रज्ञान प्रगत होत गेले तसे सीसीटीव्ही फुटेज, भ्रमणभाषचे ‘लोकेशन ट्रॅप’ करणे आदी आधुनिक अन्वेषणामुळे प्रत्यक्ष चोर्‍यांचा छडा लावणे सुलभ झाले. अन्वेषणात जशी आधुनिकता आली, तसे चोरांनीही चोरीचे आधुनिक मार्ग अवलंबणे चालू केले. ई-मेल, बँक खात्यांचे क्रमांक ‘हॅक’ करून ऑनलाईन चोर्‍या करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सद्यःस्थितीत पाहिले, तर प्रत्यक्ष चोर्‍यांपेक्षा ऑनलाईन फसवणुकीच्या तक्रारी अधिक यायला लागल्या आहेत. नक्षलवाद्यांनाही याच प्रकारे आधुनिक स्वरूप आले आहे. हे आधुनिक स्वरूप ‘शहरी नक्षलवाद’ म्हणून सर्वांनाच ठाऊक झाले आहे; पण त्यावर कारवाई करण्यासाठी सक्षम कायदे अस्तित्वात नव्हते. याचे कारणही तसेच आहे. जंगलात टोळीने रहाणार्‍या नक्षलवाद्यांना धाड टाकून पकडता येते; पण लेखणी चालवून, साम्यवादी तत्त्वज्ञान सांगून नक्षलवादाला बळकट करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायद्याची आवश्यकता होतीच. त्याप्रमाणे ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात येणार आहे.
हातात बंदुका न घेता समाजात राष्ट्रविरोधी विचारधारा जोमाने पसरवून नक्षलवाद्यांना छुपा पाठिंबा देणार्‍यांचा गुन्हा उघड केला, तरी त्याला थेट राष्ट्रविरोधी कायद्याची कलमे लावण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हे गुन्हेगार प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढ्याच्या वेळी निर्दाेष सुटणे, त्यांना जामीन मिळणे किंवा सौम्य शिक्षा होणे, असे प्रकार वारंवार झाले. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणांनी शहरी नक्षलवाद्यांना पकडले, तरी त्यांना कायदेशीर शिक्षा होण्यास कायदे पांगळे पडत होते. ही त्रुटी या नवीन कायद्याने भरून निघणार आहे. यामुळे नक्षलवाद्यांना छुपा पाठिंबा देणार्‍यांच्या मुसक्याही पोलिसांना आवळता येणार आहेत.
छुपा राष्ट्र्रद्रोह रोखता येणार !
३१ डिसेंबर २०१७ या दिवशी पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला. यानंतर महाराष्ट्रात प्रथमच शहरी नक्षलवादाची भीषणता टप्पाटप्प्याने पुढे येत गेली. नामांकित व्यक्ती असलेल्या आणि समाजसुधारक नावाने समाजात ओळख निर्माण करणार्‍या काही प्रथितयश साम्यवाद्यांनी ही दंगल घडवून आणल्याचे पोलिसांच्या अन्वेषणात उघड झाले. त्या वेळी सुधा भारद्वाज या प्रथितयश अधिवक्त्या महिलेला कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार घडवल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केली. ‘प्रथितयश नागरिकांचा नक्षलवाद्यांना पाठिंबा’, हा देशातील नागरिकांसाठी नवीनच प्रकार होता. सुधा भारद्वाज यांच्यासह सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा यांना नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देण्याच्या कारणावरून अटक झाली; परंतु हे काही पैशावर डल्ला मारणारे चोर नव्हते. वैचारिक नक्षलवादाचा प्रसार करून अनेकांना समाजव्यवस्थेच्या विरोधात उकसवण्याचा प्रकार ही मंडळी नियोजनबद्ध करत होती. यातूनच नक्षलग्रस्त, तसेच शहरी भागांत हिंसाचाराची बीजे रोवली जात होती; मात्र प्रत्यक्ष हिंसाचार करणार्‍यांशी या मंडळींचा थेट संबंध कुठेही आढळून येत नसल्याने त्यांच्या गुन्ह्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवणे, हे पोलिसांसाठीही आव्हान होते. यांमध्ये कुणी अधिवक्ता, कुणी लेखक, कुणी समाजसुधारक, विचारवंत, डॉक्टर, प्राध्यापक अशा उच्च पदांवर कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर थेट कारवाई करतांना सामाजिक भावनेचाही पोलिसांवर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. ‘सामाजिक हक्क’, ‘मानवी हक्क’, ‘मानवतावाद’ हे गोंडस शब्द वापरून देशाची व्यवस्था कोलमडून टाकण्यासाठी ही मंडळी कार्यरत होती. या कायद्याद्वारे अशा प्रकारे नक्षलवादाला साहाय्य करणार्‍यांनाही पायबंद घालता येणार आहे.
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ या कायद्यामध्ये व्यक्तीगत किंवा संघटनात्मक नक्षली कारवाया करणार्‍यांना ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे प्रावधान या कायद्यामध्ये आहे. कुणी प्रत्यक्ष जरी हिंसक कारवाया करत नसला, तरी नक्षली संघटनेचा सदस्य होऊन त्यांना सहकार्य करणार्‍यांनाही या कायद्याच्या अंतर्गत ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड आहे. नक्षली संघटनेचा सदस्य नसूनही अशा कारवायांना कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करणार्‍यांना या कायद्याद्वारे २ वर्षे कारावास आणि २ लाख रुपये इतका दंड असणार आहे. नक्षली कृत्य करण्यासाठी प्रेरणा देणार्‍यांनाही या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा करता येणार आहे. त्यामुळे नक्षलवादाच्या समर्थनार्थ लिखाण करणे, त्याविषयीचे साहित्य प्रकाशित करून ते प्रसारित करणे, सामाजिक माध्यमांवरून नक्षली कारवायांचे समर्थन करणे या गोष्टींना या कायद्याद्वारे पायबंद घालता येणार आहे. शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी हा कायदा सक्षम असला, तरी त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायदा आला; मात्र या कायद्याद्वारे फसवणुकीच्या घटना वाढल्या. त्यामुळे केवळ नवीन कायद्याने नक्षलवाद थांबेल, असे नाही, तर त्याच्या प्रभावी कार्यवाहीनेच हे शक्य आहे. प्रभावी कार्यवाही झाली, तर येत्या काही वर्षांत नक्षलवादाला रोखता येईल. त्यामुळे हा कायदा महाराष्ट्रात संमत होईल आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा करूया !