Non-Muslim Students In Madrasas : मदरशांत हिंदू, तसेच अन्य मुसलमानेतर मुलांनी शिक्षण घेणे, हे समाजात धार्मिक वैमनस्य निर्माण होण्यास कारणीभूत !
|
नवी देहली – राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांतील शिक्षणाविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, मदरसे ही इस्लामी शिक्षण देणारी केंद्रे आहेत. हे शिक्षण अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यामुळे मदरशांमध्ये हिंदू, तसेच अन्य मुसलमानेतर मुलांनी शिक्षण घेणे, हे त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघनच नव्हे, तर समाजात धार्मिक वैमनस्य पसरण्याचे कारण बनू शकते.
Non-Mu$l!m children taking education in Madra$$@s is a reason for religious animosity in society. Do not send Non-Mu$l!m children to study in Madra$$@s – Sri @KanoongoPriyank Chairperson, @NCPCR_
From time to time, incidents involving support for Ji#adi #terrorism, rapes, and… pic.twitter.com/m4Ke8yiBfL
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 13, 2024
१. उत्तरप्रदेश राज्यात असलेल्या देवबंद शहराजवळ एका गावात एका हिंदु मुलाचे बलपूर्वक धर्मांतर आणि सुंता केल्याच्या घटनेवर कानूनगो यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये घडलेल्या या घटनेविषयी १३ जुलै या दिवशी कानूनगो यांनी माहिती देतांना मुसलमानेतर मुलांना मदरशांपासून दूर रहाण्याचे आवाहन केले.
दिल्ली: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा “NCPCR की अनुशंसा पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है उन्होंने कहा है कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में दाखिल होना चाहिए। मदरसे इस्लामिक तौर तरीके तहज़ीब सिखाने का केंद्र हैं। इनसे… pic.twitter.com/2PJBdElx5D
— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 13, 2024
२. या संदर्भात याआधीही कानूनगो यांनी राज्य सरकारांना विनंती केली होती की, मदरशांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांसाठी नियमित शाळांमध्ये पर्यायी व्यवस्था करावी. उत्तरप्रदेश सरकारच्या मुख्य सचिवांनी त्यांच्या शिफारशीनुसार आदेशही दिला होता.
३. कानूनगो यासंदर्भात म्हणाले की, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ नावाची इस्लामी संघटना या आदेशाविषयी लोकांची दिशाभूल करत असून सरकारच्या विरोधात सर्वसामान्यांच्या भावना भडकवण्याचे काम करत आहे. मौलवींची ही संघटना ‘दारुल उलूम देवबंद’ची एक शाखा आहे. यावर आयोगाने ‘गझवा-ए-हिंद’ला (भारताच्या इस्लामीकरण करण्याला) पाठिंबा दिल्यावरून कारवाई केली आहे.
४. कुणीही मुलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे हनन करता कामा नये. मी हात जोडून सर्वांना विनंती करतो की, कट्टरतावादी संघटनांच्या अफवांपासून दूर रहा आणि मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आपला हातभार लावा.
संपादकीय भूमिकादेशभरातील अनेक मदरशांत जिहादी आतंकवादाचा पुरस्कार, बलात्कार, हत्या यांसारखे गुन्हे घडल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने नवीन शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहीसमवेत मदरशांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची धमक दाखवली पाहिजे, असेच राष्ट्रप्रेमी जनतेला वाटते ! |