मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश डावलून मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिरासमोर बांधकाम !
विधानसभेत पडसाद; कंत्राटदाराच्या लाभासाठी महापालिका अधिकार्‍यांची धडपड !
मुंबई, १२ जुलै (वार्ता.) – मुंबादेवी मंदिराच्या दर्शनी भागात चालू असलेले बांधकाम त्वरित थांबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष यांनी दिलेले असतांना कंत्राटदाराच्या लाभासाठी महापालिका अधिकार्‍यांनी काम चालू ठेवले, अशी धक्कादायक माहिती भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी १२ जुलै या दिवशी विधानसभेत उघडकीस आणली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तीव्र खेद व्यक्त करत संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आमदार अतुल भातखळकर यांनी ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून या सूत्राकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘मुंबादेवी मंदिर परिसराचा विकास आराखडा सिद्ध करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. असे असतांना तेथे पूर्वी वाहनतळासाठीच्या आरक्षित जागेवर ‘मल्टि स्टोरेज स्टॅट पार्किंग’ उभे करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. यामुळे मंदिराचा दर्शनी भाग झाकला जाणार असून भाविकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्याची नोंद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी भेट देत तात्काळ काम थांबवण्याचे आदेश दिले. विधानसभेत याआधी हा विषय चर्चेला आला असता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते; मात्र काम चालूच आहे. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांनी संगनमत करून सभागृहाचा अवमान चालू केला आहे.’’
अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करा ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा
ही गंभीर गोष्ट आहे. या संदर्भात उच्च स्तरावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे काम थांबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले होते; मात्र तरीही संबंधित अधिकारी आणि महापालिकेचे आयुक्त यांनी काम चालू ठेवले. सभागृहाचे निर्देश त्यांना अल्प वाटत असतील, तर त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी. विकास आराखड्यात संबंधित जागेवर वाहनतळासाठी जागा दाखवलेली नाही. याचा अर्थ एखाद्या कंत्राटदाराचा लाभ करून देण्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी काम करत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मी पुन्हा आदेश देतो की, काम थांबवून अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.
निर्देश भंग करणार्‍यांवर कारवाई करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री
संबंधित विभागाला याची माहिती देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील. त्याचा अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल. अध्यक्षांच्या निर्देशांचा भंग केला जात असेल, तर शासन पातळीवर कठोर कारवाई केली जाईल