Maharashtra Monsoon Session : शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी राज्यशासन आणणार विशेष कायदा, विधेयक विधानसभेत सादर !
नक्षलवाद्यांना साहाय्य करणारेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार !
मुंबई, १२ जुलै (वार्ता.) : दुर्गम भागातील नक्षलवाद आणि त्याहूनही घातकी असलेला शहरी नक्षलवाद यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ या विशेष कायद्याची निर्मिती केली आहे. ११ जुलै या दिवशी या कायद्यासाठीचे विधेयक मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत मांडले. या कायद्यामुळे नक्षलवाद्यांना साहाय्य करणारेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहेत.
या कायद्याद्वारे नक्षलवादी कारवाया करणार्‍या संघटनेवर राज्यशासनाला बंदी घालता येणार आहे, तसेच नक्षली कारवाया करणारे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे साहाय्य करणारे यांनाही कारागृह आणि आर्थिक दंड यांचे प्रावधान या कायद्यामध्ये आहे. छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये नक्षलवाद रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे ४८ नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या राज्यांतील कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याने हा कायदा सिद्ध केला आहे. या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.
Maharashtra Govt Tables Bill on ‘Urban Naxals’ In State Assembly; Opposed by MVA and Communists
The ‘Maharashtra Special Public Security Act 2024’, proposes to curb the menace of #Naxalism and its sympathisers in urban areas.
Similar act has been enacted by Chhattisgarh,… pic.twitter.com/V4UjGJAGqE
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 12, 2024
कायद्यामागील सरकारची भूमिका !
सद्यस्थितीत नक्षलवाद हा केवळ नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नक्षलवादाचे लोण शहरी भागातही पसरत आहे. शहरी नक्षलवादाच्या माध्यमातून सशस्त्र नक्षलवाद्यांना सुरक्षित आश्रय आणि रसद पुरवली जाते. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये शहरांमध्ये माओवाद्यांचे अड्डे असल्याचे संदर्भ आढळून आले आहेत. हे शहरी नक्षलवादी अशांतता निर्माण करून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, अशी या कायद्यामागील भूमिका सरकारने मांडली आहे. |
१२ जुलै या दिवशी यावर सभागृहात चर्चा होऊन ते संमत झाल्यास आणि त्यानंतर ते विधान परिषदेत संमत झाल्यास मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांनी मान्यता दिल्यावरच राज्यात हा कायदा लागू होईल.
कुणाला किती आणि कोणती शिक्षा होणार ?
१. राज्यात बंदी असलेल्या संघटनेचे सदस्य किंवा संघटनांच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये सहभागी होणारी व्यक्ती यांना ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपये दंड.
२. अशा संघटनेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीनेही संघटनेला कोणत्याही प्रकारे साहाय्य केल्यास किंवा संघटनेच्या सहकार्य करणार्‍या व्यक्तीला आश्रय देणार्‍या किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे साहाय्य करणार्‍या व्यक्तीलाही २ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २ लाख रुपयांचा दंड.
३. बंदी असलेल्या संघटनेच्या माध्यमातून कोणतेही अवैध कृत्य करणे किंवा त्यासाठी योजना आखणे यासाठी ७ वर्षांचा कारावास आणि ५ लाख रुपये इतका दंड, तसेच अशा संघटनेच्या सदस्यांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रावधान कायद्यात आहे.
४. यातील सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. त्यांचे अन्वेषण उपनिरीक्षक आणि त्याहून वरच्या पदाच्या पोलीस अधिकार्‍याकडून केला जाणार आहे.