युरोपीय संसदेच्या निवडणुका आणि इस्लाम !

१. मुसलमान स्थलांतरितांमुळे युरोपीय देशांमध्ये समस्या

‘भारतातील लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ जून या दिवशी घोषित झाले. त्यानंतर केवळ दोनच दिवसांनंतर युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीची पहिली फेरी झाली. या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा ९ जून या दिवशी झाला. फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांमध्ये ९ जून या दिवशी मतदान झाले. त्यानंतर ९ जूनच्या रात्रीपासून निकाल येऊ लागले आणि युरोपात भूकंप झाल्यासारखे वाटले…! इतिहासात हिटलरचा नाझी पक्ष आणि दुसरे महायुद्ध यांनी  युरोपची सर्वाधिक हानी केली. त्यामुळेच वर्ष १९४५ मध्ये महायुद्ध संपल्यानंतर केवळ जर्मनीतच नाही, तर संपूर्ण युरोपमध्ये हिटलरचे नाव घेणे निषिद्ध असून तो गुन्हा आहे आणि केवळ हिटलरचे नावच नाही, तर राष्ट्रवादावर बोलण्यासही मनाई आहे. येथील लोकांचा असा विश्वास आहे की, हिटलरने टोकाच्या राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारून युरोपला विनाशाच्या खाईपर्यंत नेऊन ठेवले होते. त्यामुळे युरोपीय महासंघाच्या स्थापनेनंतरही मध्यवर्ती आणि साम्यवादी पक्षांमध्ये राजकीय शत्रुत्व चालूच होते. उजव्या पक्षांचे विशेष अस्तित्व नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या १० वर्षांत परिस्थिती पालटू लागली आहे. विशेषत: सिरीयातील मुसलमान स्थलांतरितांनी युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर युरोपीय संघातील देशांनीही त्यांना उदार अंतःकरणाने आश्रय देण्यास प्रारंभ केला आणि असंतोष निर्माण होऊ लागला. काही वर्षांनी युरोपीय देशांना त्यांनी केलेली चूक लक्षात आली. वरवर पहाता ते फार काही बोलू शकत नव्हते; पण त्या देशांनी स्थलांतरित मुसलमानांना देशातून बाहेर काढण्यास प्रारंभ केला. हे काम अवघड होते; कारण याच वेळी अनेक मुसलमान स्थलांतरित निर्वासित होऊन या युरोपीय देशांच्या व्यवस्थेचे अधिकृत आणि अनधिकृतपणे भाग बनले होते. ही गोष्ट येथेच थांबली असती, तर बरे झाले असते. हे सर्व स्थलांतरित मुसलमान त्यांच्या प्रथा आणि परंपरा यांचा आदर करून युरोपियन देशांमध्ये मिसळले असते, तर कदाचित् गोष्ट वेगळी असती; पण असे झाले नाही, ते शक्यही नव्हते. या स्थलांतरित मुसलमानांनी त्यांच्या धर्माचा आग्रह धरत रस्त्यावर नमाजपठण करणे, मशिदींतील ध्वनीक्षेपकांवरून अजान म्हणणे वगैरे चालू केले.

२. मुसलमान स्थलांतरितांच्या विरोधात युरोपीय देशांचे नागरिक रस्त्यावर

प्रारंभी काही देशांच्या सरकारांनी धार्मिक स्वातंत्र्याची बाजू घेत सर्वकाही मान्य केले; पण हे थांबले नाही. प्रकरण पुढे सरकले. फ्रान्समध्ये मुसलमान स्थलांतरित गुंडगिरी करत रस्त्यावर उतरले. पॅरिसची प्रसिद्ध पर्यटनस्थळेही त्यांनी सोडली नाहीत. दुकाने, शोरूम, उपाहारगृहे… सर्व तोडले. तेही एकदा नाही, तर अनेक वेळा तोडले. आजही या स्थलांतरित मुसलमानांमुळे फ्रान्समधील अनेक शहरांतील कायदा आणि सुव्यवस्था केव्हा बिघडेल, हे सांगता येत नाही. फ्रान्सही त्याला अपवाद नव्हता. बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, डेन्मार्क आणि इटली या देशांमध्ये स्थलांतरित मुसलमानांनी त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती केली. या त्रासांपासून जर एखादा देश सुरक्षित राहिला असेल, तर तो पोलंड होता. ‘एकाही मुसलमान स्थलांतरिताला ते त्यांच्या देशात आश्रय देणार नाहीत’, अशी भूमिका त्यांनी पहिल्या दिवसापासून घेतली होती. या सगळ्यावर प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते आणि तसेच झाले. फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांमध्ये या धर्मांधांच्या विरोधात स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी जोरदार विरोध चालू केला.

३. मुसलमान स्थलांतरितांना उघड विरोध करणार्‍या राजकीय पक्षांना लोकांचे प्रचंड समर्थन

या प्रतिक्रियांचे पडसाद निवडणुकीत उमटणे स्वाभाविक होते. युरोपमधील प्रखर राष्ट्र्रवाद निवडणुकीच्या निकालात दिसून येऊ लागला. जॉर्जिया मेलोनीचा ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ हा पक्ष इटलीतील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. जॉर्जिया मेलोनी यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. नेदरलँडमध्येही ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’चे गीर्ट गिल्डर्स निर्णायक भूमिकेत उदयास आले. काही युरोपीय देशांमध्ये राष्ट्र्रवादाचे समर्थक आणि स्थलांतरित मुसलमानांची गुंडगिरी थांबवण्याची भाषा करणारे सत्तेपर्यंत पोचले.

नुकतेच युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीतही हेच चित्र समोर आले. संपूर्ण युरोपमध्ये उजवीकडे झुकलेली युती, ‘ईपीपी’ने (युरोपियन पीपल्स पार्टीने) १९० जागांसह सर्वाधिक जागा मिळवल्या. त्यांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात अनधिकृत स्थलांतर कठोरपणे थांबवण्याची आणि आतंकवादाला चिरडून टाकण्याची भाषा वापरली आहे. इटलीमध्ये जॉर्जिया मेलोनी यांच्या पक्षाला २८.८ टक्के मतांसह २४ जागा मिळाल्या, ज्या वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीपेक्षा १४ ने अधिक आहेत. नेदरलँड्स (हॉलंड) मध्ये ‘पी.व्ही.व्ही. पक्षाने शून्यावरून ६ जागांवर झेप घेतली आहे. (युरोपमधील विविध देशांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यांप्रमाणेच युरोपीय संसदेत वेगवेगळ्या जागा आहेत.)

जर्मनीचे निकालही आश्चर्यकारक लागले आहेत. जर्मन लोक अत्यंत उजव्या पक्षांना योग्य समजत नाही; पण या वेळी उजव्या बाजूच्या ‘ए.एफ्.डी.’ला (‘अल्टरनेटिव्ह फॉर डॉईशलँड’ला) १५.९० टक्के मते मिळाली असून तो दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. जर्मनीमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला सर्वाधिक ३० जागा मिळाल्या आहेत.

४. युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सत्ताधारी आघाडीला फटका

खरा चमत्कार फ्रान्समध्ये झाला. तेथे इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सत्ताधारी आघाडीला जोरदार फटका बसला. युरोपीय संसदेत एकूण ७२० सदस्य आहेत. त्यापैकी ८१ सदस्य फ्रान्समधून निवडले जातात. या वेळी मॅक्रॉन यांच्या सत्ताधारी पक्षाला केवळ १४ टक्के मतांनी १३ जागांवर समाधान मानावे लागले. मरीन ले पेनच्या ‘नॅशनल रॅली पक्षा’ला ३१.३७ टक्के मतांसह ३० जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय रॅलीचे सध्याचे अध्यक्ष जॉर्डन बार्डिला आहेत. अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासाठी हे निकाल धक्कादायक होते; पण यावर मात करण्यासाठी त्यांनी एक अनपेक्षित पाऊल उचलले. त्यांनी संसद विसर्जित केली आणि राष्ट्रीय मध्यावधी निवडणुका घोषित केल्या. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा ३० जून या दिवशी आणि दुसरा टप्पा ७ जुलै या दिवशी पार पडला.

फ्रान्समध्ये २६ जुलैपासून चालू होणार्‍या ऑलिंपिकची कल्पना करू शकतो. विशेषत: ते पॅरिसमध्ये ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल, म्हणजेच फ्रान्स कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, याची आपण कल्पना करू शकतो. सध्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पक्ष पुढे असल्याचे दिसून येत आहे. ले पेन यांनी घोषित केले आहे की, जर त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकला, तर राष्ट्राध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला असतील. सध्या फ्रान्समध्ये युती करण्यासाठी उजव्या, मध्यवर्ती आणि साम्यवादी विचारसरणीचे पक्ष यांच्यात चुरस चालू आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष एरिक सिओटी यांनी अत्यंत उजव्या युतीमध्ये सहभागी होण्याचा मनसुबा घोषित केला, तेव्हा इतर सदस्यांनी त्यांना पक्षातून काढले; मात्र नंतर न्यायालयाने हा निर्णय फिरवला. सिओटी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून कायम राहिले. निवडणुकीला अल्प दिवस राहिले आहेत, युती होत आहेत आणि त्यामुळे गदारोळ चालू आहे.

५. युरोपच्या इस्लामीकरणाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती

असे असले, तरी फ्रान्समध्ये जो कुणी सत्तेवर येईल, त्याला स्थलांतरितांचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील आणि मुसलमान स्थलांतरितांच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

युरोपमधील मुसलमान स्थलांतरितांवर फार अल्प राजकीय पक्ष उघडपणे बोलत आहेत. जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आणि बेल्जियम या देशांतील १ किंवा २ पक्ष स्पष्टपणे सांगत आहेत की, त्यांनी युरोपला इस्लामीकरणापासून वाचवण्याचा निर्धार केला आहे. बहुतांश पक्ष या प्रश्नावर प्रत्यक्षपणे बोलत आहेत; पण न बोलताही हेतू स्पष्ट होतो. युरोपच्या इस्लामीकरणाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे.

युरोपीय देशांच्या २ प्रमुख समस्या आहेत. ते स्थलांतरितांच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाहीत आणि त्यांना ते शक्यही नाही. जर्मनी, डेन्मार्क, नॉर्वे, फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये काम करण्यासाठी मनुष्यबळ आवश्यक आहे. स्थलांतरितांखेरीज युरोप जगणे कठीण आहे. तो उघडपणे सांगू शकत नाही; परंतु त्यांना मुसलमान स्थलांतरितांपासून समस्या आहे. त्यांना चांगले स्थलांतरित हवे आहेत. येथेच प्रकरण गुंतागुंतीचे बनते. अगदी ८० च्या दशकातील आसामच्या ‘बहिरागत हटाओ’ आंदोलनासारखे. आसामला बांगलादेशी घुसखोर नको होते. खरे तर त्यांचा संघर्ष बांगलादेशी मुसलमान घुसखोरांच्या विरोधात होता; पण ‘बहिरागत’ (बाहेरील) विरोधात चळवळ उभी राहिली, म्हणजेच सर्व स्थलांतरितांच्या विरोधात. मग ते बांगलादेशातून निर्वासित म्हणून आलेले हिंदू असोत किंवा राजस्थानातून अनेक पिढ्यांपूर्वी व्यापारासाठी आलेला मारवाडी समाज असो. पुढे अथक प्रयत्नांतून आसाममधील लोकांमध्ये ‘बाहेरील’ ही संकल्पना स्पष्ट झाली. आज, फ्रान्ससह बहुतेक युरोपियन देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे.

६. इस्लाममुळे युरोप कूस पालटत आहे !

युरोपची दुसरी समस्या (जी बहुधा जागतिक आहे), म्हणजे युरोपातील मुसलमान विचारवंत मुसलमान स्थलांतरितांची आक्रमकता, त्यांचे उपद्रव, गुंडगिरी यांना विरोध करत नाहीत. याविषयी सर्वसामान्य युरोपीय लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचाराला विरोध न करणे, ही सर्व मुसलमानांची निर्विवाद संमती मानली जात आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य युरोपीय नागरिकांना त्रासदायक होत आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे की, युरोप कूस पालटत आहे आणि त्याचे एक प्रमुख कारण इस्लाम आहे. त्याचे काय परिणाम होतील, हे येणारा काळच सांगेल..!’

– श्री. प्रशांत पोळ, राष्ट्रचिंतक, अभियंता आणि लेखक, मध्यप्रदेश. (साभार : श्री. प्रशांत पोळ यांचे फेसबुक)