संपादकीय : जनतेचे सेवक !

भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निर्माण होणारे अधिकारीपद (आय.ए.एस्.) हे भारतीय जनतेची सेवा करण्यासाठी असलेले एक महत्त्वपूर्ण पद आहे. एकीकडे किरण बेदीसारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांनी ज्या पदाचा सन्मान वाढवला, तेथे येणारी नवीन तरुण पिढी मात्र या पदाकडे ‘लोकप्रतिनिनिधी आणि मंत्री यांना जो मानसन्मान दिला जातो, त्याप्रमाणे आपल्यालाही मिळावा’, अशी अपेक्षा बाळगतांना दिसते. हा सन्मान मिळण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी आय.ए.एस्. अधिकारी कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण पूजा खेडकर यांच्या माध्यमातून सार्‍या राज्याला पहायला मिळाले. पुणे येथे प्रशिक्षणार्थी म्हणून रूजू झाल्यावर पूजा खेडकर यांची जी वर्तणूक राहिली आहे, ती एखाद्या संस्थानिकाच्या कालखंडाचीच आठवण करून देते. प्रशिक्षणाच्या कालावधीत नियमानुसार शासनाकडून स्वतंत्र कक्ष, चारचाकी गाडी, स्वतंत्र शिपाई अशा कोणत्याही सुविधा मिळत नसतांना, त्या मिळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर ओरडणे, स्वत:च्या खासगी गाडीवर लाल दिवा लावणे, यांसह अनेक नियमबाह्य कृती पूजा खेडकर यांनी केल्याचे समोर आले आहे.

याउलट गेल्याच आठवड्यात ‘नेदरलँड’चे मावळते पंतप्रधान मार्क रुटे हे त्यांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यावर कार्यालयातून जेव्हा बाहेर पडले, तेव्हा ते स्वत:च्या सायकलवर बसून घरी निघून गेले. पंतप्रधानपदासारख्या देशातील सर्वाेच्च पदावरील व्यक्ती जर निवृत्त होतांना साध्या वाहनाचीही अपेक्षा करत नसेल, तर अशी कृती प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून कधीतरी होते का ? हेही इथे विचार करण्यासारखे आहे.

पूजा खेडकर यांच्या नियुक्तीविषयी अनेक प्रश्नचिन्ह ?

पूजा खेडकर यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून झालेली असून ती ‘नॉन क्रिमिलेयर’ आणि बहुविकलांगता या प्रकारांतून झाली आहे. ‘नॉन क्रिमिलेयर’साठी पालकांचे उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांपेक्षा अल्प असायला हवे, असा नियम आहे. याउलट खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडणूक लढवली, तेव्हा त्यांची मालमत्ता ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाखवली आहे. त्यामुळे पूजा खेडकर यांनी ‘नॉन क्रिमिलेयर’च्या मर्यादेचा भंग केला आहे का ? असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. या संदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी शासनाला पत्र पाठवून खेडकर यांच्या प्रशिक्षण कालावधीत त्यांनी कोणकोणत्या नियमबाह्य कृती केल्या, याचा पाढाच वाचला आहे. या कृती करतांना त्यात त्यांच्या वडिलांचाही सहभाग होता. अपर जिल्हाधिकारी यांचे खासगी दालन त्यांची अनुमती न घेता वापरणे, प्रशिक्षणार्थी अधिकार्‍याला ज्या सुविधा मिळत नाहीत, त्या मिळण्यासाठी वारंवार वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे मागणी करणे, या सुविधा मिळत नसल्याविषयी खेडकर यांच्या वडिलांनी तहसीलदारांना अयोग्य शब्दप्रयोग करणे यांसह अनेक तक्रारींचा त्यात समावेश आहे. वास्तविक इतके सगळे झाल्यावर त्यांच्यावर शासनाकडून काहीतरी कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; मात्र तसे काहीच झाले नाही आणि केवळ वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांचे स्थानांतर करण्यात आले.

खरे पहाता कोणत्याही अधिकार्‍याला मिळालेले पद हे मिरवण्यासाठी, इतरांवर अधिकार गाजवण्यासाठी नाही, तर ते जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी, जनतेची सेवा करण्यासाठी मिळालेले असते. प्रशिक्षणाच्या कालावधीतच जर खेडकर यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांची मानसिकता ही स्वत:ला विशेष सुविधा मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची असेल, तर अशा अधिकार्‍यांकडून जनतेच्या समस्यांना न्याय मिळेल, याची अपेक्षा तरी काय ठेवणार ? भारतीय शिक्षणप्रणालीत, तसेच जे अधिकारी आय.ए.एस्., आय.पी.एस्. अशा परीक्षा उत्तीर्ण होतात, त्यांच्यात मूल्यशिक्षण, इतरांचा विचार, राष्ट्रनिष्ठा अशा गोष्टींचा अभाव असतो. सिद्ध होणारे अधिकारी ज्ञानी असतात; मात्र त्यांच्याकडे विनय नसतो. त्यामुळे यापुढील काळात अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देतांना ते ‘जनतेचे सेवक आहेत’, हे त्यांच्यावर बिंबवावे लागेल, तसेच तसे न वागणार्‍या अधिकार्‍यांना प्रसंगी कठोर शासन दिल्यास यापुढील काळात अशा घटना टळतील !