Kerala HC : मंदिराच्या परंपरेत मुख्य पुजार्‍याच्या संमतीविना कोणतेही पालट होऊ शकत नाहीत !

  • केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !

  • सरकारच्या मंदिर समितीकडून एका कार्यक्रमाच्या संदर्भात पालट करण्याचा देण्यात आला होता आदेश !

कूडलामणिक्यम मंदिर

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – मंदिराच्या प्रचलित धार्मिक प्रथेमध्ये केवळ तांत्रिकांच्या (मुख्य पुजार्‍यांच्या) संमतीने पालट केले जाऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. सरकारच्या ‘कूडलामणिक्यम देवस्वोम व्यवस्थापन समिती’ने अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त इतर हिंदु कलाकारांना त्रिशूरमधील इरिंजलाकुडा येथील मंदिराच्या कूथंबलममध्ये (कला सादर करण्याचे मंदिरातील ठिकाण) कूथु आणि कूडियट्टम् नृत्य करण्याची अनुमती दिली होती. न्यायालयाने समितीचा हा निर्णय रहित केला आहे. ‘अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांना कूडलमाणिक्यम मंदिराच्या कूथंबलममध्ये कूथू आणि कूडियट्टम् नृत्य करण्याचा वंशपरांपरागत अधिकार आहे. कूथू आणि कूडियट्टम् यांसारखे मंदिरातील नृत्य, हा धार्मिक विधी आहे’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ‘देवस्वोम व्यवस्थापन समिती तांत्रिकांच्या संमतीविना कलाकारांच्या भूमिकेत पालट करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अम्मानूर परमेश्‍वरन् चकयार यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. या याचिकेत अम्मानूर कुटुंबाव्यतिरिक्त हिंदु कलाकारांसाठी कूथंबलम् कूथू आणि कूडियट्टम् नृत्य करण्याला अनुमती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

१. उच्च न्यायलयाने सांगितले की, कुडलमनिक्यम कायदा २००५ च्या कलम १० अंतर्गत, व्यवस्थापकीय समितीने ही प्रथा कोणतीही चूक न करता चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. कायद्यातील कलम ३५ मधील तरतुदीनुसार तांत्रिकांचा निर्णय अंतिम आहे. याकडे दुर्लक्ष करून व्यवस्थापकीय समितीने १९ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी झालेल्या बैठकीत इतर हिंदु कलाकारांनाही कूथंबलम येथे सादरीकरण करण्याची अनुमती दिली.

२. या प्रकरणात व्यवस्थापकीय समितीने युक्तीवाद केला की, अम्मानूर कुटुंबातील सदस्यांची कला प्रस्तूती वर्षातील काही दिवसांपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे कुथंबलम् बराच काळ विनावापर रहातो. यामुळे त्याची देखभाल होत नाही.

३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, मंदिरात पाळल्या जाणार्‍या कोणत्याही धार्मिक आणि परंपरागत विधींचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही.

संपादकीय भूमिका

मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यावर धार्मिक प्रथा आणि परंपरा कशा नष्ट होतात ?, हे या आदेशावरून लक्षात येते ! आता न्यायालयाने हा निर्णय रहित केला असला, तरी अनेक मंदिरांमध्ये अशा परंपरा पालटल्या गेल्या असतीलच !