गोव्यात सरपंच, उपसरपंच आणि पंचसदस्य यांच्या वेतनामध्ये प्रतिमास २ सहस्र रुपये वाढ
पणजी, १० जुलै (वार्ता.) – सरपंच, उपसरपंच आणि पंचसदस्य यांच्या वेतनामध्ये प्रतिमास २ सहस्र रुपये वाढ करण्यास राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. यामुळे यापुढे सरपंचांना प्रतिमास ८ सहस्र रुपये, उपसरपंचांना प्रतिमास ६ सहस्र ५०० रुपये आणि पंचसदस्यांना प्रतिमास ५ सहस्र ५०० रुपये वेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष २ कोटी ६३ लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
मंत्रीमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वाची सूत्रे
१. ‘गोवा ब्रॉड बँड नेटवर्क’ (जी.बी.बी.एन्.) यांच्या सेवेला ४ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. न्यायालयीन शुल्काशी (‘कोर्ट फी’शी) संबंधित विधेयकाला मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे.
३. न्हयबाग, पेडणे येथे महामार्गावर वारंवार दरड कोसळत असल्याच्या प्रकरणी अहवाल मागवण्यात आला आहे. सध्या हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद आहे.
कर्नाटकला गोवा राज्य आणि ‘म्हादई प्रवाह’ यांच्या संमतीविना म्हादईवर कोणतेही काम करता येणार नाही ! – मुख्यमंत्री
कर्नाटकला गोवा राज्य आणि ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरण यांच्या संमतीविना म्हादईवर कोणतेही काम करता येणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ७ जुलै या दिवशी बेंगळुरू येथे ‘म्हादई प्रवाह’च्या बैठकीत गोव्याचे ३ प्रतिनिधी, तर कर्नाटकचे ३० प्रतिनिधी होते आणि यामुळे गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर नसल्याचा आरोप केला होता. याविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘पथकामध्ये किती सदस्य आहेत ? याला महत्त्व नाही, तर ‘म्हादई प्रवाह’ला पथकाने दर्जात्मक अहवाल दिला आहे कि नाही ? याला महत्त्व आहे. महाराष्ट्राच्या पथकामध्ये केवळ ४ सदस्य होते. म्हादई प्रश्न कायदेशीर आणि व्यवस्थापन यांदृष्ट्या भक्कम होण्यासाठी गोवा सरकार प्रयत्नशील आहे. बेळगाव येथे आंतरराज्य बस अडवल्याच्या प्रकरणी पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांच्याकडून मी अहवाल मागितला आहे आणि गोवा सरकार या घटनेविषयी केंद्राला माहिती देणार आहे.’’