संपादकीय : शपथ कि षड्यंत्र ?

आजवर आपण चांगले राजकारण करण्यासाठी शपथ घेतली जात असल्याचे अनेकदा पाहिले आहे; परंतु अलीकडच्या १-२ महिन्यांत देशात शपथेचे राजकारण होतांना पहायला मिळत आहे. १८ व्या लोकसभेत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित खासदारांपासून ते राज्यांच्या विधानसभांतील आमदारांपर्यंत शपथनाट्य चालूच आहे. झारखंड राज्यातील सत्ताधारी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ या पक्षाचे आमदार हाफीजुल हसन यांनी नुकतीच घेतलेली शपथ वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे; कारण त्यांनी त्यांच्या शपथेचा आरंभ कुराणातील पहिली आयता उच्चारून केला. खरेतर शपथेच्या राजकारणाचा आरंभ एम्.आय.एम्. पक्षाचे सर्वेसर्वा असदद्दुीन ओवैसी यांनी केला. संसदेत शपथ घेतांना त्यांनी ‘जय पॅलेस्टाईन’चा राज्यघटनाबाह्य जयघोष केला आणि तेथून वादाला तोंड फुटले. ओवैसी यांच्याविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली असली, तरी अद्यापही त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई झालेली नाही. उलट त्यांच्या या घोषणेवर जेव्हा भाजपच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा ओवैसी म्हणाले, ‘‘मी काहीही चुकीचे बोललो नाही, मग माझे वाक्य घटनाविरोधी कसे असेल ? घटनेत कुठे असे प्रावधान आहे ते दाखवा !’’ याला म्हणतात उद्दामपणा ! तोच उद्दामपणा झारखंडमधील आमदार हसन यांनी दाखवला. हसन यांनी ओवैसी यांच्या २ पावले पुढे जाऊन शपथ घेतांना उर्दूमिश्रित शब्दांचा पुरेपूर वापर केला. ही शपथ ऐकल्यानंतर ‘आपण हिंदुस्थानमधील आमदाराची शपथ ऐकत आहोत कि पाकिस्तानमधील ?’, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी शपथ कशी घ्यावी ?, हे राज्यघटनेने ठरवून दिले आहे. त्याचा ढाचा निश्चित केला आहे. असे असतांना जे लोकप्रतिनिधी घटनेनुसार शपथही घेत नाहीत, ते घटनेप्रती निष्ठा काय राखणार ? अशा शपथेमध्ये उर्दू शब्द जाणूनबुजून घुसडून हसन काय साध्य करू पहात आहेत ? आणि कशासाठी ? हा सर्व प्रकार राज्यपालांसमोर चालला होता. त्यांनीही यावर काहीही आक्षेप घेतला नाही. अशांविरुद्ध त्या त्या वेळी कठोर कारवाई व्हायला हवी. संसदेत ओवैसी यांच्यावर तेव्हाच कठोर कारवाई झाली असती, तर आज हसन यांचे अशी शपथ घेण्याचे धाडस झाले नसते. हसन यांच्याविरुद्धही कारवाई होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. त्यामुळे येथून पुढे अशा प्रकारची शपथ घेण्याची प्रथा पडेल आणि तसे झाल्यास घटनेची यापेक्षा दुसरी मोठी पायमल्ली नसेल. ‘जे लोकप्रतिनिधी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यासमोरच घटनेची पायमल्ली करत असतील, ते एरव्ही नागरिकांशी कसे वागत असतील ?’, याचा विचारच न केलेला बरा !

आमदार हसन यांच्याशी संबंधित वाद एवढ्यावरच थांबला नाही, तर शपथग्रहण सोहळ्यानंतर जेव्हा सामूहिक राष्ट्रगान चालू होते, तेव्हा हसन हे त्यांच्या गळ्यातील पंचा सावरत असतांनाचा व्हिडिओ सर्वत्र प्रसारित झाला आहे. राष्ट्रगीताच्या या अवमानाविषयी त्यांना जराही खेद-खंत नव्हता. राष्ट्रगीताचा, पर्यायाने राष्ट्राचा अवमान करणार्‍यांच्या मनात राष्ट्राविषयी प्रेम असेल का ? असे लोकप्रतिनिधी जनतेत देशभक्ती काय रुजवणार ? उलट अशांकडून देशभक्तांचा छळ करण्याचीच कृत्ये घडण्याची अधिक शक्यता आहे. दुर्दैव म्हणजे अशांना लोकशाहीत ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून जनतेच्या डोक्यावर बसवले जाते. आपल्याकडे कुणीही उठतो आणि राष्ट्राचा अशा प्रकारे अवमान करतो. कुणी उघडपणे पाकिस्तानच्या बाजूने बोलतो, कुणी पाकिस्तानचा झेंडा फडकावतो, कुणी पॅलेस्टाईनचा उदोउदो करतो; पण अशांविरुद्ध कुठलीही कारवाई होत नाही. सरकारलाच जेथे त्याचे काही एक वाटत नाही, तेथे यापेक्षा वेगळे काय होणार ? हसन यांच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, एकीकडे ते नियमबाह्यपणे कुराणमधील आयताचे वाचन करतात; तर दुसरीकडे लगेचच राष्ट्रगीताचा अवमान करतात. यावरून लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या कार्यशैलीची दशा आणि दिशा स्पष्ट होते.

काळानुसार सुधारणा आवश्यक !

‘शपथ’ हा शब्द फार मोठा आहे. त्याचे दायित्व त्याहून मोठे आहे. चांगल्या गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी सदोदित कर्तव्यनिष्ठ रहाण्याचा दृढनिश्चय म्हणजे शपथ ! सध्या घेतल्या जाणार्‍या शपथेमध्ये ‘मी शपथ घेतो की, मी कायद्याने स्थापित केलेल्या भारतीय घटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा ठेवीन, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता अबाधित ठेवीन’, अशी एक ओळ आहे. यातील कुठल्या शब्दाचे पालन ओवैसी आणि हसन यांनी केले आहे ? एकीकडे लोकप्रतिनिधी भारताची अखंडता अक्षुण्ण ठेवण्याची शपथ घेतात; परंतु ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, असा निश्चय करणार्‍यांना मात्र बळ देतात ! एकूणच लोकप्रतिनिधींना जर शपथेचे पावित्र्यच राखायचे नसेल, तर ‘शपथ’ हा शब्दच संसदीय कार्यप्रणालीतून काढून टाकून त्याऐवजी ‘ओळीवाचन’ वगैरे असा कुठला तरी शब्द घ्यावा; कारण शपथ या शब्दाची प्रतिष्ठाच शासनकर्त्यांनी घालवली आहे. हे सर्व पहाता संसद आणि विधीमंडळ येथे घेण्यात येणार्‍या शपथेमध्ये काळानुसार निदान सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यात ‘मी लोकप्रतिनिधी म्हणून नागरिकांना साहाय्य करण्याचे माझे दायित्व किंवा कर्तव्य पार न पाडल्यास, कुठल्या एका वर्गाचे लांगूलचालन केल्यास, अन्याय केल्यास, भ्रष्टाचार केल्यास, गुंडगिरी केल्यास किंवा अनैतिक कृत्य केल्यास माझे सदस्यत्व कायमचे रहित होईल’, अशा आशयाचा लिखाण आता समाविष्ट करायला हवे. ‘व्यक्तीला शिक्षेचे भय असते’, असे मानसशास्त्र सांगते. लोकप्रतिनिधींना एकदा ते निवडून आले की, कसलेच भय उरत नाही. त्यांनी एकदा का शपथ घेतली की, त्यांना जणू कर्णाप्रमाणे कवचकुंडले प्राप्त होतात आणि ‘मला कोण विचारणार ?’, या उद्दाम वृत्तीत ते वावरतात. त्यामुळे सदस्यत्व रहित करण्याचे प्रावधान असणारा कठोर कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या कायद्याच्या भयाने तरी लोकप्रतिनिधी सरळ वागतील.

देशविरोधी कथानक ?

एकीकडे ओवैसी यांनी ‘जय पॅलेस्टाईन’ची घोषणा दिली. पाठोपाठ राहुल गांधी यांनी भर संसदेत हिंदूंना ‘हिंसा करणारे’ असे संबोधले. त्या पाठोपाठ हसन यांनी उर्दूमिश्रित शब्दांचा वापर करून शपथ घेतली. या सर्व कड्या जोडल्या, तर सिद्ध होणारे चित्र दृष्टीआड करून चालणार नाही. हे देशविरोधी कथानक किंवा षड्यंत्र तर नाही ना ?, अशी शंका येते. त्यामुळे या घटनांच्या मुळाशी जाऊन शोध घेतला पाहिजे. अशी राष्ट्रघातकी कृत्ये सरकार जरी ‘राजकीय अपरिहार्यता’ म्हणून खपवून घेत असले, तरी जनतेने ते कदापि खपवून घेता कामा नये. तिने संघटित होऊन अशांचे सदस्यत्व रहित करायला सरकारला भाग पाडणेच आवश्यक आहे !