‘जी-७’ बैठकीचे फलित !
(‘जी-७’, म्हणजे कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट)
नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा या कार्यकाळातील पहिलाच विदेश दौरा इटलीला झाला. हा दौरा प्रामुख्याने ‘जी-७’ या जगातील अत्यंत श्रीमंत, विकसित देशांच्या संघटनेच्या ५० व्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पार पडला. ‘जी-७’ ही संघटना जागतिक पटलावर आर्थिक, राजकीय ‘गव्हर्नन्स’ला (शासनाला) दिशा देणारी आहे. इटलीतील अपुलिया शहरामध्ये पार पडलेली ही बैठक ३ दिवस चालली. भारताच्या दृष्टीने विचार करता या बैठकीतून पुढील ५ वर्षांमध्ये आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी असणार आहे ? याचे संकेत यातून मिळत आहेत. त्यानुसार येणार्‍या काळात शेजारी देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासह विकसित देशांशी संबंधही सदृढ करण्यावर भारताचा भर असणार आहे. या माध्यमातून भविष्यातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचे आव्हान पेलण्यासाठी किंवा त्याचा सामना करण्यासाठी एखादी सामूहिक सुरक्षा यंत्रणा आकाराला येते का ? आणि भारत त्याचा कशा प्रकारे भाग होऊ शकतो ? याची रणनीती निर्धारित करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक, पुणे.
१. ‘जी-७’चे महत्त्व न्यून होण्यामागील कारण
भारत हा ‘जी-७’चा सदस्य नाही; परंतु भारताला ‘विशेष निमंत्रित देश’ म्हणून बैठकीला बोलावले जाते. अशा प्रकारे भारताला आमंत्रित करण्याची यंदाची १० वी बैठक आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सलग पाचव्यांदा त्यांनी ‘जी-७’च्या बैठकांना उपस्थिती लावलेली आहे. ‘जी-७’ हा ४ दशकांपूर्वी आकाराला आलेला गट असून ते एक प्रकारे अनौपचारिक चर्चांचे व्यासपीठ आहे. जागतिक आर्थिक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सामूहिक दृष्टीकोन कशा पद्धतीने विकसित करता येईल ? या अंतःस्थ हेतूने हे व्यासपीठ सिद्ध करण्यात आले. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या ७ देशांचा समावेश आहे. मध्यंतरी त्यामध्ये रशियाचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर या गटाला ‘जी-८’ म्हटले जाऊ लागले होते; परंतु वर्ष २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून क्रामियावर लष्करी बळाने ताबा मिळवला, तेव्हा या गटातून रशियाची हकालपट्टी करण्यात आली आणि पुन्हा हा गट ‘जी-७’ बनला. वस्तूतः वर्ष २००८ मध्ये जेव्हा ‘जी-२०’ संघटनेची निर्मिती झाली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ‘जी-७’चे महत्त्व न्यून झाले. (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) याचे एक कारण, म्हणजे ‘जी-७’ गटातील सदस्य देशांमध्ये असणारा विसंवाद आणि समान दृष्टीकोनाचा अभाव हेही होते. त्यासह प्रारंभीला हा श्रीमंत देशांचा गट मानला गेला असला, तरी कॅनडासारखा देश प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. दुसरीकडे इटलीचे उदाहरण घेतल्यास या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (‘जीडीपी’च्या) दुप्पट ‘जीडीपी’ भारताचा आहे. त्यामुळे ४ दशकांपूर्वी जरी ‘जी-७’मधील सर्व देश प्रभावी असले, तरी कालौघात पालटत्या आर्थिक समीकरणांमुळे या देशांहून अधिक श्रीमंत, प्रभावी देश उदयास आले आहेत.
भारताचेच उदाहरण घेतल्यास जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून देशाची ओळख आहे. ही पालटती परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘जी-७’ संघटनेकडून ५ देशांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित करण्यात येऊ लागले. वर्ष २०१७ पासून भारताला निरीक्षक म्हणून या परिषदेसाठी बोलावले जाते. याखेरीज युरोपियन महासंघाच्या सर्व सदस्यांनाही आमंत्रित करण्यात येते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा गट ही ‘जी-७’ची ओळख राहिलेली नाही. दुसरीकडे सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे ‘जी-२०’च्या व्यासपिठावरून घेतले जात असल्यामुळेही ‘जी-७’चे महत्त्व न्यून झाले होते. अर्थात् यामुळे ‘जी-७’ हे केवळ चर्चेचे गुर्‍हाळ आहे का ?’, असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला; परंतु या संघटनेने काही ठोस पावले उचललेली आहेत, हे विसरता येणार नाही. विशेषतः चीनच्या ‘बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह’ (बी.आर्.आय.)(आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या खंडातील विविध देशांना चीनशी जोडण्याचा प्रकल्प) या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी एखादा पर्याय उभा रहावा, यासाठी या संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवलेला आहे. दुसरे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले, तेव्हा ‘जी-७’कडून रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले होते.
२. यंदाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेली सूत्रे
यंदाच्या बैठकीचा विचार करता या बैठकीला एक विशिष्ट पार्श्वभूमी होती. ती म्हणजे युरोपियन महासंघाच्या संसदेसाठीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये अत्यंत कट्टर उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य स्पष्टपणाने दिसून आले आहे. या विचारसरणीच्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये काही मुद्दे महत्त्वाचे बनले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत –
अ. सर्वांत मोठा मुद्दा आहे तो निर्वासितांचा ! विशेषतः इस्लामिक देशांमधून येणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे अनेक युरोपियन देशांपुढे संकट उभे राहिले आहे. आफ्रिकन देशांमधून येणारे निर्वासितांचे लोंढेही प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे युरोपियन निवडणुकांमध्ये या वेळी निर्वासितांचा प्रश्न गंभीररित्या पुढे आला. या निकालांच्या नंतर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचे नेतृत्व प्राधान्याने पुढे आले आहे. मेलोनी या उजव्या विचारसरणीच्या असल्या, तरी त्या मवाळ आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका या पुढील काळात महत्त्वाची असणार आहे. यंदाची ‘जी-७’ बैठक इटलीनेच आयोजित केलेली होती, हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.
आ. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युक्रेनचा. रशियाच्या जोरदार आक्रमणांशी सामना करण्यासाठी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
इ. तिसरा मुद्दा, म्हणजे युरोप हा गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊर्जासुरक्षेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी युरोपला आता पर्यायांची आवश्यकता आहे. यासाठी आफ्रिका हा पर्याय ठरू शकतो का ? याविषयी यंदाच्या ‘जी-७’ परिषदेत विचारमंथन झाले.
३. युरोप आणि चीन यांच्या दृष्टीने आफ्रिकेचे महत्त्व
युरोपला सतावणारे अनेक प्रश्न सध्या आफ्रिकेशी निगडित आहेत. अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर आफ्रिकन लोकांची बेकायदेशीर पद्धतीने तस्करी करून त्यांना युरोपमध्ये आणले जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन आफ्रिकेमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करत आहे. चीनच्या ‘बी.आर्.आय.’ प्रकल्पाचे लक्ष आफ्रिकेवर आहे. येत्या काळात अशाच प्रकारे चीनच्या गुंतवणुकी वाढत गेल्यास आफ्रिका हा चीनची वसाहत बनेल कि काय ? अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तिथे लवकरात लवकर युरोपियन गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पर्यावरणाचे प्रदूषण रोखणे, ऊर्जेचा पर्यायी स्रोत विकसित होणे आणि निर्वासितांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी यंदाच्या ‘जी-७’ बैठकीत आफ्रिका अत्यंत महत्त्वाचा होता.
४. बैठकीत झालेली चर्चा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय
चीनच्या तैवान धोरणाविषयीही यंदाच्या ‘जी-७’ बैठकीत चर्चा झाली. याचे कारण नजिकच्या भविष्यात चीनकडून तैवानवर लष्करी आक्रमण होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. त्याला कशा पद्धतीने प्रत्त्युतर देता येईल, याविषयीची रणनीती ठरवण्याची आवश्यकता या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. याखेरीज ‘एआय’, म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धीमत्ता)’, ‘सेमीकंडक्टर’ यांसारख्या सूत्रांविषयीही या बैठकीत चर्चा झाली. सध्या भारताकडे ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून जग पहात आहे. (‘ग्लोबल साऊथ’, म्हणजे या समूहात दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश, चीन आदी देशांचा समावेश होतो.) गतवर्षी पार पडलेल्या ‘जी-२०’च्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये आफ्रिकन महासंघाला या संघटनेचा २१ वा सदस्य म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे ‘जी-७’ ही संघटना आता आफ्रिकेकडे आकृष्ट झाली आहे. आफ्रिकेला या संघटनेशी जोडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आफ्रिकन देशांशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भारत हा एक मोठा सेतू ठरणार आहे. भारताला यंदा निमंत्रित करण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण होते.
आफ्रिकेसंदर्भात काही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. त्यानुसार ‘एनर्जी फॉर ग्रोथ’ नावाचा एक प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘जी-७’कडून आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यातून पर्यावरणाची किमान हानी करत साधनसंपत्तीचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. हा निर्णय भारताच्या ‘ग्लोबल साऊथ’ संदर्भातील भूमिकेला बळकटी देणारा आहे. ‘जी-७’ देशांमध्ये असणारी रशियाची सर्व कर्जखाती गोठवून त्यावरील व्याजाच्या आधारावर युक्रेनला कर्ज दिले जाणार आहे. याला रशियाकडून कडाडून प्रतिसाद दिला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे चीनच्या ‘बी.आर्.आय.’ला शह देण्यासाठी ‘भारत-युरोप-मध्य आशिया कॉरिडॉर’ (महामार्ग) या प्रकल्पाला आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय यंदाच्या ‘जी-७’ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे ‘एआय’ संदर्भातील आव्हाने आणि त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठीच्या चर्चेमध्ये पहिल्यांदाच पोपना आमंत्रित करण्यात आले होते.
५. भारताचा समतोलपणा आणि जागतिक विस्तार
आगामी काळात जगात येणार्‍या प्रवाहांविषयी यंदाच्या ‘जी-७’ बैठकीमध्ये सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय झाला. युरोप आणि अमेरिका हे ‘जागतिक शांततेची चौकट भंग करणारे देश’ म्हणून चीन अन् रशिया यांसारख्या देशांकडे पहातात. त्यातूनच जागतिक पटलावर एक द्विध्रुवीय विश्वरचना आकाराला आली आहे. एकीकडे अमेरिका आणि ‘जी-७’ संघटनेतील मित्र देश, तर दुसरीकडे रशिया, चीन आणि त्यांचे मित्र देश आहेत. यामध्ये भारत हा असा एकमेव देश आहे जो युरोप आणि आशिया यांमध्ये समतोल-संतुलन साधणारा आहे. अमेरिकाप्रणित संघटनांमध्येही भारताला आमंत्रित केले जाते आणि चीनचा प्रभाव असणार्‍या ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांची आंतरसरकारी संघटना) आणि ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ या आशियातील संघटनांमध्येही भारत सदस्य आहे. त्यामुळे भारत हा ‘जी-७’ आणि ‘ब्रिक्स’मध्ये समतोल साधतो. अशी क्षमता आज कुणाकडेही नाही. भविष्यातही भारताला या दोन्ही महत्त्वाच्या ध्रुवांमध्ये समतोल साधत स्वतःचे राष्ट्रीय हित साधणे आणि आर्थिक विकास घडवून आणणे यादृष्टीने पुढे जावे लागणार आहे. ‘मोदी ३.०’ची हीच प्राथमिकता असेल, हे यातून दिसून येते. यानिमित्ताने मोदींच्या ‘ग्लोबल आऊटरिच’चा (जागतिक विस्ताराचा) प्रारंभ झाला, असे म्हणता येईल.
(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी आणि फेसबुक