अल्पवयीन मुले वाहन चालवणार आणि पालक कारागृहात जाणार !
१. पुणे येथे मद्यधुंद अल्पवयीन मुलाने भरधाव चारचाकी गाडी चालवून केलेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू
‘अलीकडेच पुण्यात एक विचित्र अपघात झाला. एका अल्पवयीन मुलाने त्याच्या २ कोटी रुपये किमतीच्या ‘पोर्शे’ या चारचाकी गाडीने मध्यरात्री अभियंता तरुण-तरुणीला गाडीखाली चिरडले. मध्यरात्र ही त्या तरुणासाठी ‘मद्य’रात्र होती, असा पोलिसांचा कयास आहे. हा तरुण काही अल्पवयीन तरुणांसह रात्री एका पबमध्ये दारू पित बसला होता. हा तथाकथित मुलगा उच्चभ्रू सोसायटीतील अत्यंत श्रीमंत व्यक्तीचा मुलगा होता. त्या अल्पवयीन तरुणाकडे गाडी चालवायचा परवानाही नव्हता. त्याच्याकडे ‘शोफर ड्रिवन’ गाडी होती, अर्थात् ‘लहान मालकां’साठी विशेष चालकही होता. असे म्हणतात की, त्या रात्री हा अल्पवयीन मुलगा चालकाला बाजूला बसवून स्वतः मद्यधुंद अवस्थेमध्ये जोरात गाडी चालवू लागला. मद्यधुंदीमध्ये त्याने रस्त्यावरून जाणार्‍या तरुण-तरुणीच्या दुचाकीला उडवले. अक्षरशः उडवले; कारण हे सर्व ‘सीसीटीव्ही’च्या छायाचित्रकामध्ये बंद झालेले आहे. रस्त्यावर लोकांनी त्याला पकडून बेदम मारहाण केली आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. दुचाकीवरील दोघेही जागच्या जागीच मृत झाले.
२. अपघात करणार्‍या अल्पवयीन मुलासह अनेक जणांची कारकीर्द अडचणीत
त्यानंतर जे काही नाटक चालू झाले की, काही विचारायलाच नको. अल्पवयीनांच्या वडिलांनी पैशाच्या बळावर अशा काही गोष्टी केल्या की, त्या हिंदी चित्रपटातील खलनायकच करू शकतो. ते सर्वसामान्य जनतेने स्वतःच्या कानाने ऐकले आणि डोळ्यांनी पाहिले. पोलीस खरेदी केले गेले, एका आमदाराचा पोलीस ठाण्यामध्ये प्रवेश झाला, तसेच तेथे त्या ‘लहान मालका’ला खाण्यासाठी पिझ्झा-बर्गरही मागवण्यात आला. ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रकाने हे सर्व सहज टिपले. त्यामुळे पोलीसही यात अडकले. मुलाला वाचवण्याचा आटापिटा चालू झाला आणि एक एक जण जाळ्यात अडकत गेला. प्रकरण एवढे वाढले की, मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागला. प्रकरण न्यायालयासमोर उभे राहिले. नेहमीचे मा. न्यायमूर्ती त्या दिवशी न्यायालयात अनुपस्थित होते. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसरे हंगामी न्यायाधीश न्यायालयात आले आणि त्यांनी मुलाला जामीन देत सोडून दिले. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. त्याला एक ‘निबंध’ लिहिण्याची ‘शिक्षा’ सुनावली आणि १० दिवस वाहतूक नियंत्रणाच्या ठिकाणी पोलिसांसमवेत साहाय्य करायला सांगितले. त्यामुळे हे प्रकरण अजूनच चिघळले. त्यानंतर सामाजिक संस्था, नागरिक, वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार या प्रकरणाच्या हात धुवून मागे लागले.
वरिष्ठ न्यायालयाला याची नोंद घेत परत अल्पवयीन मुलाला अटक करावी लागली. रक्ताचे नमुने पालटण्यासाठी त्याच्या आईने स्वतःच्या रक्ताचे नमुने ससून हॉस्पिटलला दिले आणि तीही अडकली गेली. ज्या ससूनच्या आधुनिक वैद्यांनी (डॉक्टरांनी) साहाय्य केले, ते सर्वजण अडकले. या प्रकरणात कुख्यात गुंडाचे संबंध उघड झाले. बारमालकांवर कारवाई झाली, अनेक धाडी पडल्या आणि अल्पवयीन मुलासह अनेक जणांची कारकीर्द नष्ट झाली.
३. ‘कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाऊंट टू मर्डर’ कलमाखाली गुन्ह्याची नोंद
‘कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाऊंट टू मर्डर’ (हत्येचा प्रयत्न करणे) या कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. यात एक गोष्ट अशी असते की, कुणीही मुद्दाम कुणाला मारत नसतो. जेव्हा एखादा व्यक्ती मुद्दामहून कुणाला तरी ठार मारतो, तेव्हा त्याला ‘हत्या’ (मर्डर) असे म्हणतात; परंतु मुद्दामहून कुणी कुणाला मारत नसेल; परंतु दुर्दैवाने कुणाच्या कृत्याने कुणाचा मृत्यू होत असेल, तर त्याला ‘कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंट टू मर्डर’ या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला जातो. यात शिक्षा असते; पण कारावास हा अल्प कालावधीचा असतो. येथे ज्याने गुन्हा केला, तो तर अल्पवयीन मुलगा आहे. त्यामुळे ‘बाल न्याय कायदा’ही लागतो. येथे हे सर्व सांगायचा हेतू असा आहे की, जे काही घडले ते दुर्दैवी आहेच; परंतु ज्या पद्धतीने धनिकांच्या उद्दामपणाचा प्रत्यय आला, तो अत्यंत क्लेशदायक आहे.
४. नवीन ‘मोटार वाहन कायदा’
अ. जर १८ वर्षांहून लहान असलेल्या अल्पवयीन मुलाने (मुलगा किंवा मुलगी) अनधिकृतपणे गाडी चालवली, तर त्याच्या पालकाला २५ सहस्र रुपये दंड आणि ३ वर्षांचा कारावास ही शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
आ. त्या वाहनाची नोंदणी रहित होऊ शकते.
इ. त्या मुलाला बालसुधारगृहामध्ये ठेवण्यात येते. यात काही बचावही दिलेले आहेत.
ई. मुलाने गाडी चालवून अपघात केलेला आहे, याची पालकाला काहीच कल्पना नाही, तर ते त्याला न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.
उ. मुलाने विनापरवाना गाडी चालवायचीच नाही, याची पालकांनी पूर्ण दक्षता घेतली होती, हे सिद्ध झाले, तर त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
ऊ. जर त्याच्याकडे ‘शिकाऊ परवाना’ (लर्निग लायसन्स) असेल, तर कलमे लागत नाहीत. शिक्षेत पुष्कळ सवलत मिळते.
५. पालकांनो, कारागृहात जायचे नसल्यास तुमच्या १८ वर्षांखालील मुलांच्या हातात गाडी देणे टाळा !
सध्या शाळा-महाविद्यालयात शिकणारे १८ वर्षांखालील कुमार-कुमारिका सर्रासपणे आई-वडिलांच्या गाड्या चालवतांना दिसतात. तेही थांबले पाहिजे. त्यांच्या वयात धुंदी असते. त्यामुळे जलद गाडी चालवण्याचा प्रकार वाढतो. यात त्यांचीही हानी होऊ शकते. ‘काही होत नाही रे’, ही सबब येथे चालणार नाही. प्रत्येक मुलाने वयाचे १८ वर्षे पूर्ण झाले की, वाहन परवाना काढला पाहिजे. त्यानंतर काही अप्रिय घटना घडली, तर ते सर्व कृत्य सौम्य प्रकारात जाईल. आता मोटार वाहन कायद्यात जी नवीन कलमे घातलेली आहेत, त्यात पीडिताच्या हानीभरपाईचा विचार न्यायालय प्रामुख्याने करते. ज्याचा मृत्यू झाला किंवा मोठी हानी झाली, त्यांना न्यायालय आर्थिक साहाय्य मिळवून देते; कारण अशा प्रकारात दोघांचीही हानी झालेली असते; परंतु निष्पाप लोकांचा मृत्यू आणि त्यांना देण्यात येणारी हानीभरपाई ही अधिक महत्त्वाची ठरते. पालकांना कारागृहात जायचे नसल्यास त्यांनी त्यांच्या १८ वर्षांखालील मुलांना गाडी चालवायला देऊ नये. प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये यावर प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.