हिंदु राष्ट्रासाठी अधिवक्ता संघटन : हिंदु कार्यकर्त्यांसाठी आधारस्तंभ !

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अधिवक्त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे. लोकमान्य टिळक, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लाला लजपत राय, न्यायमूर्ती रानडे, देशबंधू चित्तरंजन दास अशा अनेक अधिवक्त्यांनी त्या काळात स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी प्रयत्न केले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यामुळे आज आपण जेव्हा हिंदूंना अधिकार मिळवून देणार्‍या हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेचा विचार करतो, तेव्हाही मला निश्चिती वाटते की, आपल्या सगळ्या अधिवक्त्यांचे संघटन जर सक्रीय बनले आणि त्यात सगळ्यांचा सहभाग मिळाला, तर आगामी काळात या भूमीत हिंदु राष्ट्र निश्चितच स्थापन होईल.

१. अधिवक्त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व !

हिंदु राष्ट्राच्या कार्यात अधिवक्त्यांचे साहाय्य आवश्यक आहे; कारण हिंदु राष्ट्रासाठीच्या प्रत्यक्ष लढ्यात आमच्यासारखे सामान्य कार्यकर्ते सहभागी असतील; मात्र आज विरोधकांनी वैचारिक युद्ध चालू केले आहे, ते जिंकण्यासाठी भारताच्या कायद्यांचा अभ्यास असणार्‍या आणि राज्यघटनेतील प्रावधानांचा योग्य अर्थ सांगून हिंदूंची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करणार्‍या वैचारिक योद्घ्यांची आवश्यकता आहे. वैचारिक योद्घ्यांची भूमिका हिंदु अधिवक्ते यशस्वीपणे पार पाडू शकतात. त्यामुळे या लढ्यासाठी सिद्ध व्हा !

हिंदु अधिवक्ता किंवा साधक अधिवक्ता म्हणजे काय ? अधिवक्त्यांना वर्तमान राज्यघटनेविषयी ज्ञान आहे. राज्यघटनेतील कोणते कलम अथवा प्रावधान हिंदु धर्माविरुद्ध आहे ? किंवा हिंदु राष्ट्र स्थापण्यास बाधक आहे ?, ते हिंदु अधिवक्त्यांच्या लक्षात येते. ‘भारतीय परंपरेच्या न्यायव्यवस्था स्थापनेच्या दृष्टीने यापूर्वी लागू असलेल्या न्यायव्यवस्थेतील प्रावधाने वर्तमान व्यवस्थेत कशी लागू होतील ?’, याचा अभ्यास करणारे, यासाठी साधना करणारे आणि संतांचे मार्गदर्शन घेणारे अधिवक्ता, म्हणजे साधक अधिवक्ता ! आपण सर्व हिंदु अधिवक्ता आहातच; परंतु धर्मसंस्थापनेच्या कार्यात योगदान देण्यासाठी ‘साधक अधिवक्ता’ होऊन भारतीय न्यायदान परंपरा भारतात स्थापित होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

१ अ. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि त्यांचे सुपुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचे योगदान ! : हिंदूंसाठी अभिमानाचे एक प्रतीक आहे, अयोध्येतील श्रीराममंदिर ! मागील ५०० वर्षांपासून हिंदू याच्या प्रतीक्षेत होते. त्यासाठीच्या लढ्यात अनेकदा ते प्राणांचे बलीदानही देत होते. देशभरातील हिंदूंच्या मनात या अन्यायाची भावना तीव्र झाल्यावर संतप्त हिंदूंनी संघटित होऊन ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी श्रीरामजन्मभूमीतील अन्यायाचे प्रतीक असणार्‍या बाबरीचे अतिक्रमण उद्ध्वस्त केले. तेथील भूमी सपाट केली; परंतु बाबरी ढाचा पडल्यानंतरही हिंदूंना काही श्रीराममंदिर मिळाले नाही. त्यासाठी कायद्याच्या आधारे उच्च न्यायालयात आणि सर्वाेच्च न्यायालयात खटला लढावा लागला अन् अनेक अधिवक्त्यांनी त्यात वैचारिक योद्ध्याची भूमिका बजावली. त्यांपैकी पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि त्यांचे सुपुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी दिलेल्या योगदानामुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या मानाचे प्रतीक असणारे श्रीराममंदिर अयोध्येत पूर्णत्वास गेले. २२ जानेवारी २०२४ या दिवशी त्या मंदिरात श्रीरामलल्लाची मूर्ती स्थापन झाली. हे येथे सांगण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अयोध्येतील श्रीराममंदिराचा लढा पूर्णत्वास गेल्यावर पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ‘आता आपण विजयी झालो’ म्हणून विराम घेतला नाही, तर त्यांनी तो लढा काशी, मथुरा, भोजशाळा, कुतूबमिनार आदी अनेक इस्लामी अतिक्रमणांच्या विरोधात याचिका करून अधिक विस्तारित केला आहे. यापूर्वी अयोध्येच्या लढ्यात अनेक वर्षे गेली; मात्र अधिवक्ता विष्णु जैन यांनी काशीच्या श्री विश्वनाथ मंदिराच्या मुक्तीचा लढाही अल्प काळात अनेक पटींनी पुढे नेला आहे. या लढ्यात आता ते वैचारिक युद्ध लढत नसून प्रत्यक्ष युद्धाचा सामना करत आहेत. त्यात त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. आपल्याच धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) आणि स्वार्थी हिंदूंचा विरोध सहन करावा लागत आहे; मात्र स्वतःच्या वकिली व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करून, अनेक अडचणींचा सामना करून ते आज देहली ते काशी असा सतत प्रवास करून हिंदु अधिवक्त्यांसमोर आदर्श निर्माण करत आहेत. त्यांच्या लढ्यातून हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांनी प्रेरणा घ्यावी; कारण या भारतभूमीसाठी एक अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पुरेसे नाहीत.

आपल्याला प्रत्येक राज्यात आणि शहरात विष्णु शंकर जैन हवे आहेत. प्रत्येक राज्यात, क्षेत्रात एक अयोध्या आणि काशी तुमच्या प्रतीक्षेत आहे. तेथील इस्लामी अतिक्रमणांच्या आत दबलेली मंदिरे, त्यांतील देवता हिंदूंना साद घालत आहेत. त्यांच्या मुक्तीसाठी प्रत्येक अधिवक्त्याने एकेका अतिक्रमणाच्या विरोधात लढायचे ठरवले, तर भारत इस्लामी अतिक्रमणांतून मुक्त होईल. तेथील मुक्त झालेल्या देवता आपल्याला भरभरून आशीर्वाद देतील. त्यांच्या आशीर्वादाने हिंदु राष्ट्राचा संकल्प पूर्णत्वास जायला वेळ लागणार नाही.

२. हिंदूंची ‘इकोसिस्टीम’ (सुनियोजित व्यवस्था) बनवण्यासाठी अधिवक्त्यांची आवश्यकता !

एकमेकांचे कट्टर वैरी असणारे साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आणि मुसलमान भारतात एकत्र कार्य करतात. त्यांनी त्यांची ‘इकोसिस्टीम’ बनवलेली आहे. त्यामुळे अनेकदा हिंदूंना न्यायापासून वंचित रहावे लागते. याची काही उदाहरणे आपल्यापुढे मांडत आहे.

२ अ. १६ जून २०२४ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने बकरी ईदनिमित्त दिलेला निकाल याचे उत्तम उदाहरण आहे. कोल्हापूर येथे विशाळगडावर अनधिकृत बांधकाम करून दर्गा बनवण्यात आला. गडावरील अतिक्रमणांच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीसह अन्य हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्र येऊन आंदोलने केली. तक्रार प्रविष्ट केल्यावर सरकारने अवैध अतिक्रमणांच्या विरोधात कारवाई चालू करण्याचे ठरवले. मुसलमानांनी कारवाई रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यांनी मागणी केली की, बकरी ईद येत असल्याने आम्हाला विशाळगडावर ‘कुर्बानी’ची अनुमती द्यावी. उच्च न्यायालयाने एकाची मागणी मान्य केली. पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीतील छत्रपती शिवरायांच्या ऐतिहासिक ठिकाणच्या अतिक्रमणांवर निर्णय नाही; मात्र कुर्बानीचा निर्णय का ? महाराष्ट्रातील मंदिरांतील बळीची प्रथा न्यायालयाने रहित केली. त्रिपुरा, ओडिशा, केरळ येथील उच्च न्यायालयांनी सांगितले की, मंदिरासमोर बळी देण्याची अंधश्रद्धा बंद करा. त्यामुळे सरकारने त्यावर बंदी आणली; मग ईदची कुर्बानी ही अंधश्रद्धा का नाही ?

हिंदूंच्या ‘दहीहंडीची उंची किती असावी ?’, हे न्यायालय ठरवणार; दिवाळीचे फटाके प्रदूषणकारी ठरवले जाणार, नागपंचमी उत्सव बंद केला जाणार, यात्रेतील जलीकट्टू (तमिळनाडूतील पारंपरिक क्रीडाप्रकार), बैलगाडी शर्यत यांवर न्यायालय बंदी घालणार, मग ईदच्या कुर्बानीलाच कशी मान्यता मिळते ? हिंदु समाज, युवक यांना यात न्याय मिळवून द्यायला हवा. हे राज्यघटनेतील ‘समानते’च्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे.

राज्यघटनेत सर्वांना समान न्याय आणि समता तत्त्व असतांना, न्यायदानाच्या वेळी बहुसंख्य हिंदूंना न्यायालय जे अधिकार नाकारते, ते अल्पसंख्यांकांना कसे देऊ शकते ? न्यायालय असमानता कशी जोपासू शकते ? यावर चर्चा होऊन ‘न्यायदानात न्यायालय समदृष्टीने सर्वांना न्याय देईल’, ते पहाणे हे अधिवक्त्यांचे कार्य आहे. समदृष्टीने कायद्याचे किंवा राज्यघटनेचे विश्लेषण करण्यास अधिवक्ता आणि न्यायालय यांना कसे शिकवले जाईल ?, ते पहावे लागेल.

२ आ. कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरणात अरुण परेरा, वर्नान गोन्साल्वीस, शोमा सेन, रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गडलिंग अशा ‘शहरी (अर्बन) नक्षलवाद्यां’ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अटक झाली; मात्र त्वरित विकृत इतिहासकार रोमीला थापर यांनी थेट सर्वाेच्च न्यायालयात त्यांच्या अटकेविषयी याचिका प्रविष्ट केली. खटल्यात अटक झालेले समाजातील प्रतिष्ठित असल्याने त्यांना तुरुंगात न ठेवता ‘हाऊस अरेस्ट’ (घरीच अटकेत रहाणे) करण्याचा आदेश देण्यात आला. भारताच्या दंड संहितेमध्ये ‘हाऊस अरेस्ट’ची सुविधा कोणत्या कलमाखाली येते ? जर अर्बन नक्षलवाद्यांना ही सुविधा दिली जाते; तर किती गोरक्षकांना, हिंदु साधू-संतांना, ‘हाऊस अरेस्ट’ची सुविधा दिली गेली ? भाग्यनगरचे भाजपचे आमदार टी. राजा सिंह यांना लोकप्रतिनिधी असतांनाही गुन्हेगाराप्रमाणे कारागृहात बंद करण्यात आले. हिंदु आतंकवादाच्या आरोपाखाली साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांचा पशूंप्रमाणे छळ करण्यात आला. दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश या प्रकरणांत अटक केलेल्या हिंदुत्वनिष्ठ युवकांचाही असाच छळ झाला. हे सर्वजण चांगल्या घरांतील प्रतिष्ठित आहेत. आजही या खटल्यांतील अनेक युवकांना जामीन मिळत नाही. डॉ. दाभोलकरांच्या खटल्यात निर्दाेष मुक्त झालेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे उच्चशिक्षित आणि ‘इ.एन्.टी. सर्जन’ (नाक, कान, घसा शल्यचिकित्सक) असूनही त्यांना आयुष्यातील ८ वर्षे कारागृहात काढावी लागली. हिंदुत्वनिष्ठांसाठी विनामूल्य खटले लढणारे प्रतिष्ठित अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनाही कारागृहात रहावे लागले. त्यांच्यासाठी ‘हाऊस अरेस्ट’ची सुविधा का नाही ? यात आपले अधिवक्ता कुठे न्यून पडतात ? ते संघटित होऊन या संदर्भात जाब का विचारत नाहीत ?

२ इ. मुंबईत बाँबस्फोट घडवून शेकडोंना ठार मारण्याच्या प्रकरणातील आतंकवादी याकुब मेमनची फाशी रोखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात ‘कम्युनिस्ट इकोसिस्टीम’चे (साम्यवाद्यांची यंत्रणा) टोळके जाते. पहाटे ३ वाजता सुनावणी घेण्यास भाग पाडते. हे हिंदुत्वनिष्ठांच्या संदर्भात घडेल का ? हिंदु आतंकवादी नसल्याने हा प्रश्नच येणार नाही; मात्र तरीही याचा विचार केला पाहिजे.

२ ई. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘द्वेषयुक्त भाषण’ (हेट स्पीच) वरून स्वतःच याचिका प्रविष्ट करून स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, कालीचरण महाराज यांच्यापासून ते काजल हिंदुस्थानी, टी. राजा सिंह, सुरेश चव्हाणके, विहिंपचे शंकर गायकर यांच्यासह अनेकांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यास भाग पाडले. त्यात सुरेश चव्हाणके यांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली; म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला. हे गुन्हे नोंदवण्यासाठी तिस्ता सेटलवाडची ‘सीजेपी’ ही संस्था प्रयत्न करत होती; मात्र नुपूर शर्माच्या विरोधात ‘सर तनसे जुदा’च्या (डोके धडापासून वेगळे करण्याच्या) प्रक्षोभक घोषणा देणार्‍या किती मुसलमानांच्या विरोधात ‘हेट स्पीच’चा गुन्हा नोंद झाला ? तमिळनाडूत ‘सनातन धर्म हा डेंग्यू-मलेरीया आहे, एच्.आय.व्ही. सारखा भयंकर रोग आहे, त्याला नष्ट केले पाहिजे’, असे आपल्या धर्माच्या विरोधात अपमानास्पद बोलणार्‍यांच्या विरोधात ‘हेट स्पीच’चे किती गुन्हे नोंद झाले ? एवढे हिंदु अधिवक्ता असूनही हे गुन्हे का नोंद झाले नाहीत ? हिंदु जनजागृती समितीच्या सोलापूर येथील सभेतील भाषणांत लव्ह जिहादच्या संदर्भात विषय मांडला म्हणून सर्वाेच्च न्यायालयात ‘हेट स्पीच’ची याचिका करण्यात आली. ही याचिका ‘अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी’च्या शाहीन अब्दुल्ला नावाच्या विद्यार्थ्याने केली होती. त्याचे वकील कोण असावेत, तर ते होते देशातील सर्वांत महागड्या वकिलांपैकी एक…कपिल सिब्बल ! सोलापूरच्या सभेतील मराठीतील भाषण ‘अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी’च्या विद्यार्थ्याने कधी ऐकले ?, त्याला मराठी कसे कळले ? त्याच्यासाठी कपिल सिब्बल हे सर्वाेच्च न्यायालयात उभे राहिले ? हिंदु संघटनांचे कार्यक्रम बंद पाडण्यासाठी कपिल सिब्बल सर्वाेच्च न्यायालयात उभे रहातात, तर हिंदु संघटनांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी हिंदू अधिवक्ते का वेळ काढत नाहीत ?

जर हिंदु संघटनांना आणि हिंदु कार्यकर्त्यांना अधिवक्त्यांनी अशा प्रकारे संरक्षण दिले, तर कोणताही हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता कायद्याच्या अडचणींना, पोलिसांच्या अन्यायाला न घाबरता निडरपणे उभा राहील. मग हिंदु राष्ट्राचे कार्य रोखण्याचे कुणाचे धाडस होणार नाही.

यातील चांगला भाग म्हणजे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार टी. राजासिंह यांच्या जाहीर सभेची ऐनवेळी अनुमती रहित करून त्यांना तेथे येण्यास बंदी घालण्यात आली; मात्र हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी, तसेच भाईंदर येथील अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी सरकारने घातलेल्या त्यांच्या सभांवरील बंदीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून न्यायालयाच्या माध्यमातून ती बंदी उठवण्यास भाग पाडले. त्यामुळे त्यांची सभा उत्तम पार पडली. हिंदूंवरील अन्यायाच्या विरोधात आणि मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयात जाण्यासाठी आपल्या अधिवक्त्यांचे साहाय्य आवश्यक आहे.

३. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करावे !

समाजात हिंदुत्वाचे कार्य करणारे हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते सामान्य कुटुंबातील आहेत. त्यांना राज्यघटना, कायदे आदींविषयी माहिती नाही. ‘कम्युनिस्टांच्या इकोसिस्टीम’मधील सर्वांना ‘कायद्याचा वापर कसा करावा ?’, याचे प्रशिक्षण असते, तसे हिंदूंना नसते. कायद्याची भीती आणि पोलिसांचा धाक यांमुळे ते पुढे येऊन कार्य करत नाहीत. कायद्याचा वापर हिंदु विरोधकांच्या विरोधात कसा करावा ?, याचे प्रशिक्षण नसते. माझी सर्व अधिवक्त्यांना विनंती आहे की, आपण जर कार्यकर्त्यांना थोडे प्रशिक्षित केले, तर त्यांच्या कार्याची परिणामकारकता वाढेल. हिंदु जनजागृती समिती अशा कार्यकर्त्यांसाठी कायदेशीर प्रशिक्षण आयोजित करू शकते. त्यांना ‘सक्षम कार्यकर्ता’ घडवण्यासाठी आपले साहाय्य अपेक्षित आहे.

आज हिंदुत्वाचे सगळ्यांत मोठे जागरण सामाजिक माध्यमांमधून चालू आहे; मात्र त्यात लिखाण करणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठांना संबंधित कायद्याची आणि प्रतिबंधांची माहिती नसते. त्यामुळे एखाद्या लिखाणावर दुसर्‍या धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा खटला प्रविष्ट केला जातो. अशांना सामाजिक माध्यमांशी संबंधित कायद्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ‘भूमी जिहाद’ चालू आहे. तो रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यांची आणि करावयाच्या तक्रारींची माहिती दिल्यास अधिवक्त्यांना त्यात वेळ देण्याची आवश्यकताच रहाणार नाही. हिंदुत्वनिष्ठांच्या संघटनाच हे सर्व कार्य करण्यास पुढाकार घेतील.

हिंदु जनजागृती समितीने अधिवक्ता संघटनासाठी मुंबई, तसेच जळगाव येथे ‘प्रांतीय अधिवक्ता अधिवेशन’, ‘तणाव निर्मूलनासाठी साधना’ शिबिर घेतले. आगामी काळातही हे सर्व करायचे आहे. त्यामुळे वरील सूत्रांनुसार अधिवक्त्यांच्या संघटनाचा प्रयत्न करावा. आपण ‘कायद्याचे राज्य’ नव्हे, तर ‘न्यायाचे राज्य’ म्हणून ओळखले जाणार्‍या हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी संघटितपणे प्रयत्न करूया.

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती.