संपादकीय : फ्रान्स परिवर्तनाच्या दिशेने !

संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेल्या फ्रान्सच्या संसदीय निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि मुसलमान घुसखोरांविषयी कडक निर्णय घेण्याची घोषणा करणारा ‘नॅशनल रॅली’ पक्ष आघाडीवर आहे. पहिल्या टप्प्यात ५७७ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत मरीन ले पेन नेतृत्व करत असलेल्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाला ३१.१५ टक्के मते मिळाली असून सत्ताधारी इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या रेनेसान्स पक्षाला २०.७६ टक्के मते मिळाली आहेत. फ्रान्सच्या संसदेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त करण्यासाठी २८९ जागांची आवश्यकता असते. दुसर्‍या टप्प्यातील मतदान ७ जुलैला होत असून अमेरिकी वृत्तवाहिनी ‘सी.एन्.एन्.’च्या चाचणीनुसार ‘नॅशनल रॅली’ पक्ष २८० पर्यंत जागा जिंकेल, तर डाव्या ‘एन्.एफ्.पी.’ पक्षाला केवळ १२५ जागा मिळतील, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. ज्या फ्रान्सने गरीब आणि भीक मागणार्‍या मुसलमानांना आश्रय दिला अन् रोजगार उपलब्ध करून दिला, त्यांनीच गेल्या वर्षी फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली घडवून आणल्या, हिंसाचार केला. यानंतर मात्र तेथील जनतेचे डोळे उघडले. आतापर्यंतच्या निकालावरून तरी ‘घुसखोरांविषयी कडक निर्णय घेण्याची घोषणा करणार्‍या ‘नॅशनल रॅली’ला सत्तेत बसवण्याचा फ्रेंच नागरिकांनी चंग बांधला आहे’, असेच म्हणावे लागेल.

मुसलमान घुसखोरांची जागतिक समस्या !

वर्ष २०१५ मध्ये सिरिया, अफगाणिस्तान, इराक येथील युद्धांमुळे अनेक मुसलमान त्यांच्या देशातून पळून गेले. यात विशेष विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे धर्माने इस्लाम असलेले हे घुसखोर पाकिस्तान, मलेशिया, कतार, सौदी अरेबिया या इस्लामी देशांत गेले नाहीत आणि या देशांनी या घुसखोरांना त्यांच्या देशात येऊही दिले नाही ! प्रारंभी हे सर्व युरोपातील अनेक देशांच्या सीमेवर थांबले होते. बहुसंख्य ख्रिस्तीबहुल असलेला तसा कोणताच देश त्यांना सामावून घेण्यास सिद्ध नव्हता; मात्र यात कथित मानवतावादी जर्मनीच्या प्रमुख अँजेला मर्केल यांनी या मुसलमान घुसखोरांना शरण देण्याचा निर्णय घेतला. जर्मनीत वर्ष २०१५ आणि २०१६ मध्ये १० लाख घुसखोर आले, ज्यांतील निम्म्यांना चाकरीही मिळाली. घुसखोरांना सामावून घेण्यात फ्रान्सही मागे नव्हता. ‘अल्पदरात गरीब कामगार मिळतील’, असा विचार करून फ्रान्सनेही सहस्रोंच्या संख्येने मुसलमान शरणार्थींना देशात आश्रय दिला. वास्तविक जर्मनी, फ्रान्स आणि ज्या देशांनी असा निर्णय घेतला, तेव्हा तो तेथील जनतेचा निर्णय नव्हता, तर तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा आत्मघातकी असा एकतर्फी निर्णय होता. यांतील केवळ पोलंड असा देश होता, ज्याने कणखर भूमिका घेत ‘मुसलमान घुसखोरांना सामावून घेणार नाही’, असे सांगितले आणि त्यावर तो अद्यापही ठाम आहे !

ज्या निर्वासितांना युरोपीय समाजाने मानवतेच्या नावाखाली त्यांच्या देशात जागा दिली, त्यांनी अल्पावधीतच स्वतःचे खरे रूप दाखवण्यास प्रारंभ केला. काही कालावधीतच या देशांतील गुन्हेगारीत वाढ झाली, ज्यात विशेषकरून लैंगिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले. बेल्जियम आणि नॉर्वे या देशांतील अनेक महिलांना लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले. जुलै २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात फ्रान्समध्ये मोठी दंगल उसळली. यात मुसलमान दंगलखोरांनी मोठ्या प्रमाणात पोलीस ठाण्यांवर आक्रमण केले, शहरात जाळपोळ केली. संपूर्ण शहरात ५ दिवस दंगलसदृश स्थिती होती. पोलिसांकडेही नव्हती अशा प्रकारची घातक शस्त्रे या मुसलमान दंगलखोरांकडे होती. ही दंगल आटोक्यात आणण्यास मॅक्रॉन पूर्णत: अपयशी ठरले. यात फ्रेंच नागरिकांची दुकाने लुटली गेली आणि फ्रान्सला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानीही सहन करावी लागली.

जनतेचा ‘नॅशनल रॅली’ला पाठिंबा !

फ्रान्समध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुसलमान घुसखोरांकडून हिंसाचार होत असतांना मॅक्रॉन यांनी कठोर निर्णय घेतला नाही, तसेच मुसलमान घुसखोरांना देशाबाहेर पाठवण्याच्या संदर्भात ठोस भूमिका घेतली नाही. यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येऊन तेथे अराजक माजल्यासारखी स्थिती होती. हे ओळखूनच २ वर्षांपूर्वी ‘नॅशनल रॅली’च्या नेत्या मरीन ले पेन यांनी या विरोधात आवाज उठवण्यास प्रारंभ केला. तेथील जनतेला हे भावले आणि आश्वासक वाटले. ‘नॅशनल रॅली’ या पक्षाने ‘या पुढील काळात देशात कुणालाही नागरिकत्व देण्याविषयी कठोर निर्णय घेऊ’, असे घोषित केले. ‘सार्वजनिक ठिकाणी ‘हिजाब’ घालण्यास बंदी घालण्यात येईल, मुसलमानांना कोणत्याही विशेष सवलती देण्यात येणार नाहीत’, असेही पेन यांनी त्यांच्या भाषणात उघडपणे सांगितले होते. याचा परिणाम असा झाला की, पेन यांच्या पक्षास राष्ट्रीय मतांपैकी जवळपास एक तृतीयांश मते मिळाली. या पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतेची झलक मागील महिन्यात दिसली होती. गेल्या महिन्यात युरोपियन युनियनच्या निवडणुका झाल्या, ज्यात मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला १५ टक्क्यांपेक्षा अल्प मते मिळाली, तर ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाला ३१.४ टक्के मते मिळाली होती.

‘नॅशनल रॅली’ सत्तेत येणार’, अशी चिन्हे दिसताच लगेचच मुसलमानांनी ‘आम्ही काळजीत आहोत, आता आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे काय ? ‘नॅशनल रॅली’ पक्ष सत्तेत आल्यास देशात कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होईल’, अशी कोल्हेकुई करण्यास प्रारंभ केला आहे. यावरून मुसलमानांचा साळसूदपणा दिसून येतो. पुढील काळात मरीन पेन यांचा पक्ष सत्तेत आला आणि त्याने मुसलमान शरणार्थींच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली, तर त्यांच्या पक्षाला जागतिक विरोधाला सामोरे जावे लागेल, हे निश्चित ! जगभरात अशा मुसलमानांच्या मानवाधिकारांची काळजी घेणारी एक मोठी ‘लॉबी’ कार्यरत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात पेन यांच्यासमोरील आव्हानेही मोठी असतील.

भारताने कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता !

युरोपीय देशांप्रमाणेच भारतातही बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या घुसखोर यांची समस्या जटील बनली आहे. गेल्या २ वर्षांपासून मणीपूर अशांत असून प्रामुख्याने ही समस्या धर्मांध रोहिंग्यांमुळेच निर्माण झाली आहे. हे घुसखोर मणीपूरला भारतापासून तोडण्याचे षड्यंत्रही रचत आहेत. रोहिंग्या घुसखोर काश्मीरमध्येही समस्या निर्माण करत आहेत. फ्रान्समधील निकालाने मुसलमानांचे तुष्टीकरण करणार्‍या भारतातील राजकीय पक्षांचे डोळे उघडतील का ? जेव्हा घुसखोरीची समस्या राष्ट्राच्या मुळावर उठते, तेव्हा जनता सतर्क होऊन घुसखोरांना चुचकारणार्‍या पक्षांना त्यांची जागा दाखवते, हेच फ्रान्समधील पहिल्या टप्प्याच्या निकालातून दिसून येते. ‘घुसखोरीची समस्या जो पक्ष योग्य प्रकारे निपटतो, त्याच्या मागे जनता उभी रहाते’, हे केंद्रातील सरकारने लक्षात घेऊन बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्यावी. असे केल्यास जनता त्याला डोक्यावर घेईल, हे निश्चित !