अपराध्याला सोडून नैतिकता आणि न्याय यांना फाशी !

जगाच्या कोणत्याही देशातील न्यायालयाने असा निर्णय दिला नसेल, तसा निर्णय ओडिशाच्या उच्च न्यायालयाने दिला आणि एक नवा इतिहास रचला आहे. एका अजाण बालिकेवर बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍या शेख असिफ अलीला कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती; पण ओडिशा उच्च न्यायालयाने त्याची फाशीची शिक्षा राहित केली. त्याचे कारण सांगतांना न्यायालय म्हणते, ‘अपराधी अनेक वेळा नमाज पढतो; म्हणून त्याला पश्चात्ताप होत आहे. सबब फाशीची शिक्षा रहित करण्यात येत आहे.’

न्यायालयाने हा निर्णय देतांना भारतीय दंड विधानातील कोणत्या कलमाचा आधार घेऊन असा निर्णय दिला ? हे स्पष्ट केलेले नाही. सर्वसामान्य नागरिकालाही भारतीय दंड विधानात अशा प्रकारचे एखादे कलम असेल, असे वाटत नाही. ‘एखादी व्यक्ती धार्मिक असेल, तर तिने केलेले सर्व अपराध क्षम्य आहेत’, असे आपले भारतीय दंड विधान सांगत नाही. तरीही न्यायालयाने त्या अपराध्याची शिक्षा न्यून करून नैतिकता आणि न्याय यांनाच फाशी दिली आहे, असा समज कुणाचा झाला, तर ती चूक कुणाची ?

१. न्यायव्यवस्थेविषयी नागरिकांचा होऊ शकणारा अपसमज !

देशात शांतता सुव्यवस्था रहावी आणि सर्वसामान्य जनतेला निर्भयपणे जीवन जगता यावे; म्हणून पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आणली आहे. ‘अत्यंत प्रामाणिकपणे सर्वसामान्य जनतेवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये; म्हणून त्यांनी कटीबद्ध असले पाहिजे’, असा एक सामान्य संकेत आहे. या सामान्य संकेताला धाब्यावर बसवून जेव्हा अपराध्याची बाजू घेऊन सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या अन्यायाला दाद मिळत नसेल, तर ती न्यायव्यवस्था आदरणीय आहे, असे कोणत्या व्यक्तीला वाटेल ? ‘न्यायालयाचे असे पक्षपाती निर्णय केवळ जनतेवर अन्याय करणारे आहेत, असे नाही, तर देशातील शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था रसातळाला नेण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे आहेत’, असा समज नागरिकांचा झाला, तर ती चूक कुणाची ?

२. राज्यघटना आणि कायदे यांचे पालन करून न्यायालयाने निर्णय न दिल्यास उद्भवणारी स्थिती

आपल्या देशातील कायदे कोणत्याही धर्मग्रंथाला प्रमाण मानून करण्यात आलेले नाहीत. असे असतांनाही न्यायालयाने न्याय देतांना इस्लामी धर्मग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे ‘आचरण करणार्‍या माणसाने अपराध केला, तरी त्याला सूट देण्यात येईल’, असा संदेश दिला आहे का ? या गोष्टीचा राष्ट्रहिताचा विचार करता ही गोष्ट अत्यंत घातक आहे, असा ग्रह कुणी करून घेतला, तर त्यात चूक कुणाची ? वास्तविक राज्यघटना आणि देशातील कायदे यांचे तंतोतंत पालन करून अन् त्याला अनुसरूनच न्याय देणे, हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. देशात नैतिकता आणि न्याय राहिला नाही, तर अराजक निर्माण होईल, असे सामान्य जनतेला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे का ?

३. न्यायव्यवस्थेसंबंधी आदर न राहिल्यास वा न्यायालयाकडून अन्याय झाल्यास दोष कुणाचा ?

हिंदु समाजावर मुसलमान समाजाकडून अन्याय झाल्यावर न्याय मागण्यासाठी हिंदू न्यायालयात गेल्यास त्यांना न्याय मिळेल, याची खात्री या निर्णयामुळे आता राहिलेली नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जर हिंदूंच्या मनात न्यायव्यवस्थेसंबंधी आदर आणि विश्वास राहिला नाही, तर तो दोष कुणाचा ?

सर्वसामान्यपणे वरच्या न्यायालयात दिला गेलेला निर्णय हा अनेक वेळा तशाच प्रकारचा एखादा खटला एखाद्या न्यायालयात चालवला जात असेल, तर आधीच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विचार केला जातो किंवा न्यायालयाचा निर्णय हा तशाच प्रकारच्या खटल्यासाठी मार्गदर्शक ठरत असेल, तर अन्यायाची ही प्रक्रिया निरंतर अशी चालू राहील कि काय ? अशी शंका कुणाच्या मनात आली, तर त्यात दोष कुणाचा ?

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिंदूंवर अन्याय झाला, तर तो त्यांनी सहन करावा; कारण मुसलमान नमाज पढतात. त्यामुळे त्यांना पश्चात्ताप होतो. सबब न्यायालय नमाज पढणार्‍या मुसलमानाला शिक्षा करण्यास असमर्थ आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा असा अर्थ लावला गेला, तर त्यात चूक कुणाची ?

पुण्यातील बाल गुन्हेगारविषयक न्यायालयानेसुद्धा अपराध्याला निबंध लिहिण्याची शिक्षा दिली. या आणि अशा घटना वारंवार सर्वत्र घडू लागल्या, तर सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या अन्यायाची दाद जनतेने कुणाकडे मागायची ? या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय नागरिकांना कोण देणार ?

४. न्यायालयाकडून शिक्षेत सूट दिली गेल्यास त्याच्या परिणामांना उत्तरदायी कोण ?

जगाकडे दृष्टीक्षेप टाकल्यास असे आढळून येते की, जगातील अनेक देशांत मुसलमान समाजाच्या अन्यायाला, अत्याचाराला आणि क्रौर्याला कोणतीही सीमा राहिलेली नाही, याचे प्रत्यंतर येत आहे. अशा परिस्थितीत मुसलमान समाजातील अपराध्यांना अशा प्रकारे न्यायालयाकडून जर सूट दिली जात असेल, तर त्याचे होणारे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागणार नाहीत का ?

५. …तर यात चूक कुणाची ?

अ. जगातील कोणत्याही न्यायालयाने अपराध केलेल्या मुसलमानाला तो जर नमाज पढत असेल, तर त्याची शिक्षा न्यून केल्याचे ऐकिवात नाही. पक्षपात करून न्याय दिला, तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होणार नाही का ? असा असंतोष जर निर्माण झाला, तर त्यात चूक कुणाची ?

आ. सातत्याने होत असलेले अन्याय सहन करण्याची नागरिकांची क्षमता नष्ट झाली आणि उद्या नागरिकांनी न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी जर कायदा हातात घेतला अन् न्याय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यात चूक कुणाची ?

६. न्यायालयाने न्याय प्रस्थापित करणे अपेक्षित !

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रश्नांची न संपणारी मालिका निर्माण होत आहे. याचा विचार न्यायव्यवस्थेने करून बलात्कारी आणि खुनी असलेल्या अपराध्याला तो नमाज पढतो किंवा नाही, याचा विचार न करता न्याय प्रस्थापित करावा, अशी माफक अपेक्षा नागरिकांनी केली, तर त्यात नागरिकांचा दोष आहे का ? अपराध्याला शिक्षा न करता न्यायव्यवस्था नैतिकतेला आणि न्यायालाच फाशी देते, असा समज सर्वसामान्य जनतेचा झाला, तर त्यात चूक कुणाची ?

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (२८.६.२०२४)