Justice BR Gavai : उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश कामांच्या वेळांचे पालन करत नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई यांचे विधान !
कोलकाता (बंगाल) – न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ सकाळी १०.३० वाजता चालू होते; परंतु काही न्यायाधीश सकाळी ११.३० वाजता बसतात आणि दुपारी १२.३० वाजता उठतात; पण न्यायालयाची वेळा दुपारी १.३० वाजेपर्यंत असते. काही न्यायाधीश उत्तरार्धात सुनावणीसाठीही बसत नाहीत, हे आश्‍चर्यकारक आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायालयाच्या खोलीत उशिरा येत असल्याविषयी चिंता व्यक्त केली. ते कोलकाता येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या परिषदेत बोलत होते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी प्रयत्न करू नये !
न्यायाधिशांच्या पदोन्नतीवर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, ‘कॉलेजियम’ (न्यायमूर्ती निवडण्याची प्रक्रिया) माहितीवर (‘डेटाबेस’वर) काम करते, ज्यामध्ये पदोन्नतीसाठी अनेक स्रोतांकडून माहिती गोळा केली जाते. या सूत्रांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्लागार न्यायाधिशांचाही समावेश आहे, जे या न्यायाधिशांच्या कामाची सतत तपासणी करतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी प्रयत्न करू नये. असे करणे न्यायालयाच्या तत्त्वांना मारक आहे.
न्यायाधीश अधिवक्त्यांचा मान राखत नाहीत !
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, अधिवक्त्यांचा कधीही योग्य तो मान राखला जात नाही. न्यायाधीश अनेकदा अधिवक्त्यांचा अपमान करतात, हे आपण पाहिले आहे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना न्यायालयात बोलावणे बंद करा !
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना विचार न करता न्यायालयात बोलावण्याची प्रथाही बंद व्हायला हवी. काही न्यायाधिशांना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना न्यायालयात बोलावण्यात मजा वाटते. काही न्यायाधीश विचार न करता असा आदेश देतात. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, सरकारी अधिकार्‍यांनाही त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे लागते. त्यांचे आचरण चुकीचे असल्याखेरीज अशा सूचना टाळाव्यात.
सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव !
सामाजिक माध्यमांच्या काळात न्यायालयामध्ये सांगितलेली कोणतीही गोष्ट फार लवकर प्रसारित केली जाते. आमच्या शब्दांचाही विपर्यास केला जातो. या शब्दांमुळे न्यायव्यवस्थेवर दबाव येतो.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील मतभेद न्यायालयांनी दूर करावेत !
न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात जेव्हा मतभेद होतात, तेव्हा न्यायालयाने या दोन सरकारांना दिलेल्या अधिकारांचेही मूल्यमापन केले पाहिजे. दोघांमधील मतभेद दूर करणे, हे न्यायालयाचे काम आहे.