शिक्षकांना जुन्या निवृत्तीवेतनाचा पर्याय देण्याविषयी ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मुंबई, १ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या विज्ञापनानुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील ३ महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी १ जुलै या दिवशी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात दिली. सदस्य संजय केळकर यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला अजित पवार उत्तर देत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार आशिष शेलार यांनी भाग घेतला.

अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सरकार या प्रकरणी सकारात्मक आहे. त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यासंबंधी काही संघटना सर्वाेच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यात जो निकाल येईल, त्याचे याचिकाकर्ते आणि सरकार या दोघांनाही पालन करावे लागेल. निवृत्तीवेतन देता येत नसेल, तर ‘१० टक्के कर्मचारी आणि १४ टक्के सरकार पैसे भरणार’, असा निर्णय झाला. त्याला कर्मचारी संघटना आणि सरकार या दोघांनीही मान्यता दिली आहे. आता प्रश्न जिल्हा परिषदांचा राहिला आहे. त्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आला आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचाही विचार आहे.